रौतहट : रौतहट जिल्लामा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगको संख्या चिन्ताजनक रूपमा बढेको पाइएको छ । जिल्लाभर सञ्चालनमा रहेका २१ वटा क्रसर उद्योगमध्ये केवल ८ वटा मात्रै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सञ्चालनमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ भने बाँकी १३ उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ ।

नियमनकारी निकायको कमजोर अनुगमन र उदासीनताका कारण अवैध क्रसर उद्योगहरूले प्राकृतिक स्रोतको तीव्र दोहन गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ । यसले वातावरणीय जोखिम बढाउनुका साथै राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी भइरहेको बताइएको छ ।

आधिकारिक विवरणअनुसार हालसम्म ५ वटा उद्योगले मात्रै पूर्ण रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसहित आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । इजाजतप्राप्त उद्योगहरूमा गढीमाई गायत्री न्यू गढीमाई (गढीमाई–९), कंकाली माई (फतुवा विजयपुर–१०), शिव शंकर (गरुडा–४), बंन्कुल क्रसर उद्योग र राजपुर क्रसर उद्योग रहेका छन् । यी उद्योगहरूले ढुंगा क्रसिङ तथा बालुवा वासिङका लागि स्पष्ट अनुमति लिएका छन् ।

तर, वृन्दावन नगरपालिका र अन्य क्षेत्रमा सञ्चालित शंकट मोचन, शिवम्, महालक्ष्मी प्रशोधन, बाबा, चमेली माई, शिव पार्वती शिवनगर र आश्रय निर्माण सेवा (चन्द्रपुर–९) लगायतका उद्योगहरू अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको आरोप छ । कतिपय उद्योगहरूले बालुवा वासिङको अनुमति लिएर ढुङ्गा क्रसिङसमेत गरिरहेको पाइएको छ भने केही कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएको बताइएको छ ।

अवैध उद्योगको बढ्दो प्रभावबीच नियामक निकायको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमाथि प्रभावकारी अनुगमन नगरेको आरोप लगाउँदै स्थानीयले निष्क्रियताको आलोचना गरेका छन् ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रौतहटकी प्रमुख रिंकी जयसवालले जिल्लामा २१ वटा उद्योग रहेको स्वीकार गर्दै कारबाहीका लागि बहु-निकाय समन्वय आवश्यक पर्ने बताइन् । “हाम्रो कार्यालयसँग एकल रूपमा कारबाही गर्ने अधिकार छैन, समन्वय समितिको पहल र प्रशासनको नेतृत्वमा संयुक्त अनुगमन आवश्यक हुन्छ,” उनले भनिन् ।

सरकारले जारी गरेको क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड–२०८० अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि न्यूनतम ४० रोपनी जग्गा, नदी तथा बस्तीबाट निश्चित दूरी र अनिवार्य वातावरणीय अध्ययन आवश्यक हुन्छ । तर, अधिकांश अवैध उद्योगहरूले यी मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ ।

बागमती, चाँदी र लालबकैया नदी क्षेत्रमा भारी उपकरण प्रयोग गरी जथाभावी उत्खनन भइरहेको छ । दैनिक ठुलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ अवैध रूपमा ओसारपसार भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायको मौनताले मिलेमतोको आशंका बढाएको स्थानीयको भनाइ छ ।

यसैबीच, बढ्दो जनआक्रोशलाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले अवैध क्रसर उद्योग नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमार्फत ठोस निर्णय गरी तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।

यद्यपि, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको लगानी रहेका उद्योगमाथि प्रशासनले कत्तिको प्रभावकारी कदम चाल्छ भन्नेमा स्थानीयवासी अझै सशंकित छन् । प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कडा निगरानी र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको छ ।