सर्वोच्च अदालत सात महिनादेखि कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चल्दै आएको छ । सत्तारुढ सांसदहरुले महाअभियोग लगाएपछि चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीशबाट पदमुक्त भएका थिए । जबरा पदमुक्त भएपछि वरिष्ठम न्यायाधीश दीपक कार्कीले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । तर महाअभियोग प्रक्रिया अगाडि नबढाइएपछि जबरा भने निलम्बित अवस्थामै छन् । न्यायालयको गरिमा जोगाउन नसकेको आरोपमा जबरालाई महाअभियोग लगाइएको हो । महाअभियोग दर्ता भएपनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन । सत्तारुढ ९८ सांसदले महाअभियोग लगाएपनि अनुमोदन हुन भने दुई तिहाइ आवश्यक पर्छ । जुन सांसद संख्या सत्तारुढसँग छैन । महाअभियोग पारित गर्न प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ चाहिन्छ, जुन साथ एमालेले दिने देखिदैन ।
किनकि जबरालाई नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साथ दिदै आएका छन् । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जबरासँग भागबण्डाको सहकार्य गरेकाले पनि एमालेलाई महाअभियोगको विपक्षमा उभ्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । एमालेको साथ नपाउने निश्चित भएपनि सत्तारुढले महाअभियोग अगाडि बढाउनुको अर्थ पनि पारित गराउन नभएर जबरालाई रोक्ने मात्रै हो । सत्तारुढ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले त्यस्तो उद्देश्य लुकाएका पनि छैनन् । उनले अनुमोदन गराउन नभएर जबरालाई रोक्ने उद्देश्यले मात्रै महाअभियोग दर्ता गरिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यैपनि महाअभियोगमाथि छानबीन समिति भने गठन भएको छ । तर प्रक्रिया अगाडि बढाउन भने हद विलम्ब गरिएको छ । यसले जबरा मात्रै रोकिएको छैन, न्यायिक नेतृत्व कार्यबाहक रुपमा चलिरहेको छ ।
अवश्य पनि जबराले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा लिएका निर्णयहरु प्रश्नयोग्य छन् । प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर न्यायको सौदाबाजी गर्ने, कोटामा संवैधानिक नियुक्तिदेखि मन्त्रीसम्म कोटामा लिएका छन् । मन्त्रिपरिषदमा कोटामा लिएको मन्त्रीमा पनि आफ्नै नातेदार पठाएर जबराले आफ्नो अयोग्य छरपस्ट पारेका छन् । तर जबराले न्यायिक नेतृत्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेनन् भन्दैमा कार्यपालिका वा व्यावस्थापिकाले आफ्नो भूमिका भुल्न हुन्न । जबरामाथि त सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुले हड्ताल गरेका थिए । कानून व्यावसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एशोसियशनले जबरालाई हटाउनुपर्ने मागसहित चरणबद्ध आन्दोलन गरेका थिए । त्यसैले जबरामाथि छानबीन स्वभाविक थियो । तर छानबीन पनि नगर्ने, तर महाअभियोग अल्झाइरहने गर्नु विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता अनुरुप हुन्न । यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies