काठमाडौं : सरकारले गत चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वाचापत्रलाई पछ्याउँदै आर्थिक वर्ष २०८३/८४को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सोमबार बसेको संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । ४४ पृष्ठ लामो नीति कार्यक्रमलाई १०० बुँदामा समेटिएको छ । 

प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त दल रास्वपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा पार्टीको चुनावी वाचापत्रलाई समेटेर ल्याएको र त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने सत्तापक्षका सांसदहरूले बताएका छन् ।   

कार्यक्रममा चुनावी वाचापत्रका केही विषयलाई पछ्याउने प्रयास गरेको देखिए पनि सबै विषय भने समेटिएका छैनन् । क्षेत्रगत रूपमा केही विषयलाई मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । यद्यपि अधिकांश बुँदामा पुरानै सरकारले लिएका नीतिलाई निरन्तरता दिइएको विपक्षी दलहरूले टिप्पणी गरेका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तर कर्मकाण्डी भन्दै कर्मकाण्डमा केही जलप लगाएर ल्याएको टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम विगतका सरकारको निरन्तरको कर्मकाण्डीमा केही जलप लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘केही पक्षहरू गरिन खोजेजस्तो देखिएको छ । तर परिणाम नहेरीकन भन्न सकिँदैन ।’

अर्थतन्त्र र लगानी, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तन, रोजगारी र श्रम, पर्यटन र वातावरण, स्वास्थ्य र शिक्षा, सुशासन र प्रशासन, डायस्पोरा र विदेश नीति तथा पूर्वाधार क्षेत्रलगायत सम्बन्धमा केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । संविधान संशोधनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा संविधान संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद र सहकार्यका आधाार संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गरिनेछ,’ नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  

सरकारले यसअघि नै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेर काम अगाडि बढाएको छ । यही बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत यो विषय समेटेको हो ।

अर्थतन्त्र तथा लगानीको क्षेत्रअन्तर्गत सरकारले ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’लाई बढावा दिने नीति लिएको छ । सूचना प्रविधिअन्र्तगत नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिनेगरी रिमोट वर्कको नीति अवलम्बन गरेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्ने, उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर र डिजिटल पार्क निर्माण गरी नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।  

असारे विकास र खरिदमा हुने विकृति अन्त्य गर्न साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने ‘शून्य दिन खरिद नीति’लाई दस्ताबेजीकरण गरेको छ । त्यस्तै, निजामती र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीका लागि स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न ‘कुलिङ अफ’ अवधिको व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि २०८५ साललाई ‘भिजिट नेपाल–२०८५’का रूपमा मनाउन पूर्वतयारी सुरु गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०९२/९३ सम्मको अवधिलाई ‘रोजगार प्रवर्धन दशक’ घोषणा गर्नेदेखि ‘कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ र ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र तत्काल उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा सातै दिन चौबीसै घण्टा चल्ने सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट स्थापना गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । प्रवासी नेपालीहरूको पुँजी र सीपलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न ज्ञान बैंक र डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल संयन्त्र निर्माण गर्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, निश्चितभन्दा धेरै लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी भिसा दिने नीति अघि सारेको छ ।  

रास्वपाको वाचापत्रमा समेटिएका विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको सरकार पक्षले प्रतिक्रिया दिएको छ । सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसद जगदीश खरेलले समग्रमा धेरै राम्रो कार्यक्रम आएको जिकीर गरे । ‘सामान्यतया विपक्षी दलले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भनेको सुनिँदैन,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा धेरै राम्रो छ । यसका आधारमा बजेट आउँछ र थप निखारता दिन्छ ।’ सरकारको जोड सुशासनमा केन्द्रित रहेकाले सोहीअनुसारको कार्यक्रम आएको रास्वपा सांसद लीमा अधिकारीले दाबी गरेकी छन् । रास्वपाको चुनावी वाचापत्रलाई समेटेर सरकारले कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट आउने र मुलुकको समृद्धिको बाटो तय हुने रास्वपाका सांसदहरूले दाबी गरेका छन् ।  

झुटको खेती – विपक्षी दल

विपक्षीहरूले कार्यक्रममा नयाँ कुरा केही नआएको भन्दै सरकारले झुटको खेती गरेको आरोप लगाएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम विगतका सरकारको निरन्तरको कर्मकाण्डमा केही जलप भएको कांग्रेसले टिप्पणी गरेको छ । नेकपा एमालेले सरकारको नीति कार्यक्रम परम्परावादी झुटको पुलिन्दा भएको बताएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम झुटको पुलिन्दाबाहेक अरू केही नभएको बताए । उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम झुटको पुलिन्दाबाहेक केही होइन । कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालको देखिन्छ ।’ 

बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले केही आशा र उत्साहजनक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेमा आशा लागे पनि कार्यक्रमले निराशा उत्पन्न भएको नेपाली कम्युुनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले बताएका छन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारको कार्यक्रममा नयाँ कुरा केही नआएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले केही आशा र उत्साहजनक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउला भन्ने आशा लिएका थियौं । तर नयाँ शब्द नआउँदा ऊर्जा हराएको जस्तो लाग्यो ।’ 

सुरक्षा संयन्त्रलाई सशक्त बनाइने 

नेपाल प्रहरीको भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र अनुसन्धान क्षमतामा सुधार गर्दै फरेन्सिक तथा सूचना विश्लेषण प्रणाली सुदृढ गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र लागूऔषध नियन्त्रण, अन्तरदेशीय अपराध तथा जटिल अपराध न्यूनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने विषयलाई सरकारले प्रथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै, साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान इकाई नै स्थापना गर्ने सरकारका नीतिमा समेटिएको छ ।  

सशस्त्र प्रहरीलाई प्रशिक्षित जनशक्ति र पूर्वाधारसहित विशिष्टीकृत सुरक्षा बलका रूपमा सुदृढ बनाउने सरकारले नीतिमा समेटेको छ । एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापनका लागी ड्रोन तथा नाइट भिजन क्यामेरा प्रयोग गरी अवैध गतिविधि नियन्त्रण र सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवादबाट खोजिने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।  त्यस्तै, नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकायहरूको बन्दोबस्ती तथा आवश्यक सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरी सुरक्षा क्षेत्रमा बाह्य निर्भरता कम गर्ने सरकारले नीति कार्यक्रममा समेटेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताए ।