काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार सम्मेलनअघि कानुनी सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न चाडपर्व र सार्वजनिक बिदासमेत नभनी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६ सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलन तथा प्रोजेक्ट सोकेसलाई सम्बोधन गर्दै उनले कानुन संशोधनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र लक्ष्य पूरा गर्न सबै पक्षले तिब्र गतिमा काम गर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।
उनकाअनुसार सरकारले एकैपटक ५९ वटा कानुनका ४९४ वटा दफा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । संशोधनका लागि तयार पारिएका मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेकाले अब तिनलाई अन्तिम रूप दिने काम मात्रै बाँकी रहेको उनले बताइन् ।
मन्त्री गौतमले पूर्वाधार सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा सरकारले हालसम्म गरेको कामभन्दा दोब्बर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिन् । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री गौतमले कानुन संशोधनलाई सरकारले राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषयभन्दा पनि मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएको साझा राष्ट्रिय एजेण्डाका रूपमा लिएको बताइन् ।
उनले लगानी र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कानुनी सुधारमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँदै संसद्का दुवै सदनबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता अध्यादेशलाई पछि संसदका दुवै सदनबाट प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पारित गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रक्रिया रहेको पनि स्पष्ट पारिन् ।
.jpg)
