काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार सदनमा सरकारको आर्र्थिक वर्ष २०८३/०८४को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेन एकाएक बाहिरिए । आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम छाडेर हिँड्नुलाई प्रधानमन्त्री शाहले न्यूनतम संसदीय मर्यादासमेत कुल्चिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना बढेको छ । 

प्रधानमन्त्री शाहले शपथ लिएको डेढ महिनामा संसद्का अधिकांश बैठकलाई सुनेका छैनन् । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको खोजी निरन्तर भइरहेको छ । मंगलबार पनि सदनमा उनको खोजी भयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सबैजसो दलका नेताले प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्दै उनको प्रवृत्तिमाथि खरो टिप्पणी गरे । संसद्प्रति प्रधानमन्त्री अनुत्तरदायी र असंवेदनशील भएको उनीहरूको आरोप छ ।  

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीलाई ‘अस्वाभाविक र असंसदीय’को संज्ञा दिए । ‘सरकार ‘फेसबुक’मा मात्रै भेटिने, तर संसद् र जनतासँगको संवादमा हराएको छ,’ उनले भने, ‘सदनमा आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस भइरहँदा बीचैमा उठेर हिँडेर प्रधानमन्त्रीमा अहंकार र अमर्यादित व्यवहार देखियो ।’ प्रधानमन्त्री बिरामी भएर सदनबाट बाहिरिएको हो भने सदनलाई जानकारी गराउन उनले सभामुखको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।  

त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले नै संसद्को मर्यादा पालना नगर्ने हो भने संसद्को गरिमा नजोगिने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीका कार्यशैलीमा हामी सबैको भविष्य जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले मर्यादा पालन नगर्ने हो भने संसद्को गरिमा जोगिँदैन ।’ प्रतिनिधिसभामा आफ्ना धारणा राख्दै उनले नयाँ सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । उनले भने, ‘संख्याको दम्भमा विधि नमिचियोस्, आफैंले बोलाएको संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत देश चलाउन खोज्नु संसद्को गम्भीर अपमान र स्वेच्छाचारिता हो ।’

निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा २०८२को पहिलो अधिवेशन ९ दिन चल्दा ६ वटा बैठक बसेको थियो । १९ चैतमा सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन २७ चैतमा सकिँदा प्रधानमन्त्री शाह अधिकांश बैठकमा उपस्थित नै भएनन् । यस बीचमा सांसदहरूले आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समय लिएर समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कतिपय विषयमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै जवाफ मागेका थिए । तर प्रधानमन्त्री बालेनले सार्वभौम संसद्मा उठेका सवालको कुनै जवाफ दिएका छैनन् । 

यद्यपि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत बेलाबखत प्रतिक्रिया भने दिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो शैली दोहोरिँदै गएपछि उनीमाथि सामान्य शिष्टाचार, मर्यादा र संसद्प्रति उत्तरदायी विमुख भएको आमटिप्पणी भइरहेको छ । नयाँ जनादेशपछिको पहिलो अधिवेशनमै प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रमबाट संक्षिप्त सम्बोधन गर्ने र सरकारको प्राथमिकता, नीति र राजनीतिक सन्देश दिने विगतको अभ्यास थियो । तर, बालेनले परम्परागत संसदीय अभ्यास तोड्दै आएका छन् ।  यसलाई कतिपयले परिवर्तनको रूपमा हेरेका छन् भने केहीले असंसदीय अभ्यासका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री नै बाहिरिनु संसदीय व्यवस्थामा अशोभनीय देखिएको बताउँछन्, संविधानविद् विपिन अधिकारी । प्रधानमन्त्रीले सामान्य संसदीय मर्यादासमेत बेवास्ता गरेको उनको टिप्पणी छ । ‘सदनबाट प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग भएपछि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका सरकार प्रमुखले संसद्प्रति जिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिनुपर्दछ,’ उनले भने ।  

मंगलबार संसद्को रोस्ट्रमबाटै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्क साम्पाङले सरकारमा प्रधानमन्त्री भए÷नभएको जानकारी माग गरे । ‘यो सरकारको प्रधानमन्त्री छ कि छैन, छ भने प्रधानमन्त्रीले सदनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?,’ उनले भने, ‘सांसदको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ कि पर्दैन ? सांसदको प्रश्नको उत्तर नदिनु भनेको जनताको प्रश्नको जवाफ नदिनु हो ।’ 

प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने प्रधानमन्त्री असक्षम ठहरिने उनको टिप्पणी छ । ‘प्रश्नको जवाफ नदिनु भनेको असक्षमता हो । के हाम्रो प्रधानमन्त्री अयोग्य र असक्षम बन्नुभएको हो त ?,’ उनले उनले भने, ‘जनता सरकारसँग डराएर बाँच्नुपरेको छ । जनताको जिउधनको रक्षा गर्न नसक्ने, सीमा रक्षा गर्न सक्ने अनि यो सरकार कसरी सफल सरकार भन्न सकिन्छ ?’

प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेनले राष्ट्रपतिसँग समेत औपचारिक भेट गरेका छैनन् । उनले सरकारका हरेक निर्णयलाई एकलौटी बनाउँदै लगेपछि विपक्षीहरूको आक्रोश बढ्दै गएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग परामर्श लिने, देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने, क्षेत्रगत विज्ञसँग छलफल गर्नेलगायत कार्य प्रधानमन्त्रीबाट हुन सकेका छैनन् । यस्तो शैलीले प्रधानमन्त्रीमाथि शंका बढ्दै गएको नेताहरूले दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको करिब दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री संसद्सँग डराएको नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले बताए । विपक्षीहरूले सदनमा निरन्तर खोजी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री संसद्मा नआएर सिंहदरबार वा बालुवाटार कहाँ बसेर संसद् बैठक हेर्दै होलान् भन्ने प्रश्न उब्जिएको उनले बताए ।