काठमाडौं : एकै वर्षमा आठ हजारभन्दा बढी बालबालिका अपहरणमा परेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले हराएका वा अपहरणमा परेका आठ हजार १७९ जना बालबालिकाको उद्धार नै गरेको हो ।
हराएका बालबालिकामध्ये ५७५ जनाको खोजतलास जारी रहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले जनाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बेवारिसे फेलापरेका ४०९ जना, सडक बालबालिका २०४ समेत गरी कूल आठ हजार ७९२ बालबालिकाको उद्धार गरेको छ ।
उद्धार गरिएकामध्ये दुई हजार २८५ बालक र ५ हजार ६९० बालिकासमेत गरी ७ हजार ९७५ जनालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराएको छ । २१६ जना अस्थायी पुनस्र्थापना केन्द्रमा राखिएको छ भने ६०१ जना बालबालिकाको स्पष्ट विवरण खुल्नेगरी प्रतिवेदन तयार गरेको छैन ।
यो तथ्यांक अभिलेखमा आएका घटना हुन् । गाउँघर, सीमावर्ती क्षेत्र र गरिब समुदायमा हुने धेरै घटना अझै औपचारिक अभिलेखमा आउन नसकेका सकेका छैनन् । यसकारण हराएका बालकालिकाको वास्तविक संख्या अझ ठुलो हुन सक्ने बालअधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
बालअधिकारकर्मीहरूका अनुसार बालबालिका हराउनुका पछाडि धेरै कारण छन् । गरिबी, पारिवारिक हिंसा, अभिभावकबीचको कलह, बालश्रम, मानव बेचबिखन, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने प्रलोभन तथा असुरक्षित बसाइँसराइ मुख्य कारणका रूपमा रहेको सरोकारवालाहरूले औंल्याउँदै आएका छन् । कतिपय बालबालिका आफैं घर छाडेर सहर पुग्ने प्रवृत्ति पनि छ ।
नेपालमा बाल संरक्षणका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था छ । संविधानले बालअधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ले बाल संरक्षण, उद्धार, पुनस्र्थापना तथा न्यायसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । नेपाल प्रहरीले हराएका बालबालिकाको खोजीका लागि विशेष संयन्त्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले पनि उद्धार तथा पुनस्र्थापनामा सहकार्य गरिरहेका छन् । तर पनि बालबालिका हराउने वा अपहरणमा पर्नेक्रम रोकिएको छैन ।
२०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालबाट २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ नेपाली नागरिक अक्सर विदेश बसोबास गरिरहेका देखिन्छ । तीमध्ये पौने ३ लाख बालबालिका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको बालबालिकासम्बन्धी तथ्यांकअनुसार अक्सर विदेश बसोबास गर्ने जनसंख्याको १२.६ प्रतिशत बालबालिका छन् ।
विदेशमा बसोबास गर्ने कुल पुरुषमध्ये ११.१ प्रतिशत बालक र कुल महिलामध्ये १९.१ प्रतिशत बालिका छन् ।
बालबालिका बिदेसिनेमा, अभिभावकसँग अध्ययन तथा कामको सिलसिलामा गएका धेरै छन् । विदेशमा गएकामध्ये कतिजना भारत र अन्य मुलुकमा गएका हुन् भन्नेचाहिँ खुलेको छैन ।
धर्मपुत्र÷पुत्रीका रूपमा गएकाको समेत तथ्यांक पनि यसमा समावेश छैन । अनुपस्थित बालबालिका कति वर्षदेखि विदेशमा छन् भन्नेबारे पनि खुलेको छैन । साथै, विदेशबाटै हराएका वा अपहरणमा परेका बालबालिकाको विवरण वा संख्या राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले एक वर्षमा उद्धार गरेको आठ हजार ७९२ भित्र समावेश छैन ।
नेपालभित्रको सन्दर्भमा भने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त घोषणा गर्ने भएको छ ।
गत वैशाख २८ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सडक बालबालिकामुक्त घोषणा गर्ने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘असहाय, अशक्त र जोखिममा परेका नागरिकको समुदायमै संरक्षण तथा पुनस्र्थापना सेवाको व्यवस्था गरिनेछ ।’
.jpg)
