काठमाडौं : युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, शोषण र अनियमितताविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सभाको आकस्मिक, शून्य तथा विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन् । उनले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, स्वास्थ्य र समग्र अवस्थाप्रति सरकार पूर्ण रूपमा सचेत रहेको पनि बताए ।
उनले विभिन्न कारणले विदेशका अस्पतालमा उपचाररत नेपाली श्रमिक तथा उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका नेपाली नागरिकप्रति मन्त्रालय अत्यन्त संवेदनशील रहेको पनि बताए । उनले उद्धार तथा सहयोगका लागि देशभित्रका संयन्त्र र विदेशस्थित नेपाली दूतावासमार्फत नियमित पहल भइरहेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका ४० हजारभन्दा बढी उजुरी वर्गीकरण गरी निश्चित समयसीमाभित्र फर्छ्योट गरिने समेत बताए । आगामी साउन महिनादेखि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा प्रविधिमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको समेत मन्त्री यादवले बताए । उनले विश्वभर रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।
श्रम मन्त्रालयले आगामी बजेटमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित बनाउन थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा श्रमसचिव डा. दीपक काफ्लेले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने र द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामार्फत गन्तव्य मुलुकलाई सुरक्षित बनाउने गरी बजेटमा गृहकार्य भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार हाल नेपाली श्रमिकहरू १७८ देशमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् । हालसम्म १३ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै उनले थप १६ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौताको प्रस्ताव पठाइएको बताए ।
इजरायल र ओमानसँग भने निकट भविष्यमा श्रम सम्झौता हुने चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए । उनले थप देशहरूसँग पनि श्रम सम्झौता गर्ने योजनाका साथ बजेट बनाइरहेको जानकारी दिए ।
श्रमलाई केवल रोजगारीको माध्यम नभई जीवन निर्वाह, सामाजिक स्थिरता र व्यक्तिको आत्मिक शान्तिसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरिएको उनको भनाइ छ । काफ्लेका अनुसार श्रम भनेको मानिसको जीवनयापन, सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले मन्त्रालयले सामाजिक व्यवस्थापन र श्रमिक संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने उनले बताए ।
सचिव काफ्लेले मन्त्रालयले ठुलो भौतिक विकास बजेट खर्च नगर्ने स्पष्ट पार्दै प्रशासनिक सुधार, नीतिगत व्यवस्थापन र श्रम वातावरण सुधारमार्फत काम गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार बाध्यकारी श्रम अन्त्य गर्ने, श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने दिशामा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको छ ।
सचिव काफ्लेले सामाजिक समानता, श्रमिक अधिकार संरक्षण र मर्यादित श्रम प्रवर्धन मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकता रहने पनि बताए ।
.jpg)
