काठमाडौं : नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्सलगायतका मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा उडान गर्ने एयरलाइन्सहरूले पूर्वनिर्धारित उडान रद्द वा पुनःतालिका गर्न थालेका छन् । उनीहरूले नेपालबाट पर्याप्त यात्रु नपाएका कारण पूर्वनिर्धारित उडान रद्द वा पुनःतालिका गर्न थालेको बताएका छन् ।

नेपालबाट फ्लाई दुबई, एयर अरेबिया, ओमान एयर, रोयल जोर्डनियन, जजिरा एयर, नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्सलगायतका सरकारी तथा निजी कम्पनीहरूले उडान भर्दै आएका छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने रुटहरूमा लगातार कम टिकट बिक्री भएपछि एयरलाइन्सहरूले घाटाबाट कम्पनीलाई बचाउन उडानहरू रद्द गर्ने गरेको बताइन्छ । यात्रु संख्या घटेपछि कतिपय यात्रुलाई अन्य एयरलाइन्समा समायोजन गरेर पठाउने विकल्प खोजिएको पनि समाचार स्रोतले जनाएको छ । उडान कम भएपछि हवाई भाडा पनि अत्यधिक महँगो भई मुख्यतः वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई समस्या परेको छ ।

यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले अव्यवहारिक प्रमाणित भएको सेवा शुल्क परिमार्जन गर्नुको सट्टा सरकारले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिए लाइसेन्स नै रद्द गर्ने कानुन ल्याएपछि आफूहरू हतोत्साहित मात्रै नभई हतप्रभ नै भएको बताएका छन् । सरकारले छापा मार्ने र अनुचित ताकेता गरेको भन्दै अहिले राजधानीका आधाभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीले अस्थायी रूपमा कर्मचारी बिदा गरेर कार्यालय बन्द गरेका छन् ।

सरकारले २०७२ जेठ २६ गते एकपक्षीय रूपमा ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को निर्णय लागू गरी सेवा शुल्क १० हजार तोकेको थियो । त्यसलाई नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विकृतिको सुरुवात भन्दै कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने अडान राख्दै आएको अवस्थामा लाइसेन्स खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु अत्यन्त अव्यवहारिक भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान महासचिव महेशकुमार बस्नेतले बताएका छन् ।

भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकाको अभ्यासलाई ध्यानमा राखेर लागत निर्धारण गर्दा श्रमिकहरूको खर्च नियन्त्रण तथा पारदर्शी हुने, खर्चअनुसारको बिल भरपाई प्राप्त हुँदा लगानी सुरक्षित हुने, बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार हुने र बिचौलियाको अन्त्य हुने भन्दै सरकार, व्यवसायी र श्रमिक तीन वटै पक्षलाई फाइदा पुग्ने धारणा संघ र व्यवसायीले राख्दै आएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५३ मा लाइसेन्स खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेपछि व्यवसायी झस्किएका हुन् ।

व्यवसायीले दाबी गरेजस्तै फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको निर्णय लागू गरी सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ तोक्ने निर्णय कुनै अध्ययन–अनुसन्धानमा आधारित थिएन । २०६० वैशाख २४ गते मलेसियाका लागि ८० हजार र खाडी मुलुकहरूका लागि ७० हजार लागत तोकिएको थियो ।

व्यवसायीले त्यसलाई आधार मानेर काम गरिरहेको अवस्थामा एकपक्षीय र अव्यवहारिक रूपमा आएको उक्त व्यवस्था दुईतिहाइ जनमतका आधारमा बनेको अहिलेको सरकारले त्यसलाई विश्लेषण गरी दक्षिण एसियाली मुलुकसरह बनाउनुको सट्टा राजस्व चुहावट, कर छली र संगठित अपराधलाई बढावा दिने निर्णयलाई कानुनी रूप दिएको घटनालाई अधिकांश व्यवसायीले आश्चर्यका रूपमा टिप्पणी गर्दै निराशा व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरूले सरकारले धरपकडको नीति परिवर्तन नगरे नेपालको वैदेशिक रोजगार व्यवसायको परम्परागत लय बिग्रने र त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमै गम्भीर नकारात्मक असर देखापर्ने आकलन गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार नेपाली अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा रहेको छ । वार्षिक रूपमा नेपालले औपचारिक माध्यमबाट १८ अर्ब हाराहारीभन्दा बढी रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दै आएको छ । त्यसले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा ठुलो हिस्सा ओगटेको छ । वैदेशिक रोजगार लाखौं घरपरिवारको आयको प्राथमिक स्रोतका रूपमा रहेको छ भने रेस्टुरेन्ट, नाइटबस, ट्याक्सी, ट्राभल्सलगायतका क्षेत्रलाई चलायमान बनाइरहेको छ । सरकारको अदूरदर्शी निर्णयले वैदेशिक रोजगार मात्रै नभई समग्र अर्थतन्त्रको चक्र नै खलबलिने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रको विदेशी मुद्रा भण्डार र भुक्तानी सन्तुलनलाई स्थिर बनाउने मुख्य चालकका रूपमा नेपालमा रेमिट्यान्स रहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम शिथिल भएको अवस्थामा रेमिट्यान्सले धानेको समष्टिगत आर्थिक स्थिरता दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित भई देशको भुक्तानी सन्तुलनमा नकारात्मक असर पर्ने विश्लेषण धेरै अघिदेखि हुँदै आएको छ ।

रेमिट्यान्स प्रभावित भए समग्रमा देशको भुक्तानी सन्तुलनमा नकारात्मक असर पर्नेछ भने ग्रामीण गरिबी वृद्धि हुने खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ । स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा तथा गरिबी न्यूनीकरणदेखि रेमिट्यान्स रोकिएको अवस्थामा स्थानीय स्तरमा हुने खुद्रा कारोबार, निर्माण तथा घरेलु उत्पादन वृद्धि सुस्त हुने जोखिम पनि त्यत्तिकै रहेको छ ।