काठमाडौं : राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको काम सुस्त छ । सम्झौताअनुसार चार वर्षमा सम्पन्न गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने यो योजना सुरु भएको आठ वर्ष बितिसक्दा आधा कामसमेत सकिएको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत २०७४ मा नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको थियो ।  परियोजनाको प्रस्थान विन्दुकै विवादमा सेना वार्षौंदेखि  अल्मलिएको छ । २०८२ चैत मासान्तसम्म ४६.८८ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ४६.५२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति छ । पहिलो पटक थप गरेको म्यादअनुसार २०८३ को चैत मसान्तसम्म काम सक्नुपर्ने सेनालाई दबाब छ । उक्त समयसीमाभित्रै काम नसकिने देखिएपछि तीन वर्षको समय थप गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । २०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सेनाले पाएको र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातले २०७४ साउन २७ मा सेनालाई हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ ।

सम्झौताअनुसार २०८१ मंसि भित्र काम सक्नुपर्ने थियो ।  सो समयसीमामा काम नसकेपछि २०७७ सालमा २०८० सम्मका लागि पहिलो पटक म्याद थप गरियो । त्यस्तै दोस्रो पटक २०८३ चैतसम्मका लागि म्याद थप गरिएको हो ।

यद्यपि यो समयमा सक्नेका लागि अझै कामले गति लिन सकेको छैन । आठ वर्षमा ४६ प्रतिशत काम सकिएको नेपाली सेनाको सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयका प्रमुख एवं प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए । यो योजनाको बाँकी काम ११ महिनामा सक्ने सम्भावना नरहेकाले दोस्रो पटक म्याद थप गर्ने गृहकार्य अघि बढेको छ । सुुरु विन्दुकै समस्या सामाधान गर्न नसक्नुले सरकार र सेनाको असफलता देखिएको स्थानीय सुनिल महर्जन बताउँछन् । खोकना खण्डको समस्याका सन्दर्भमा स्थानीयले सरकार र सेनाको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दापनि समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।  

आयोजनाअन्तर्गत खोकना खण्डको ६.५ किलोमिटर खण्डको विवाद नटुंगिएपछि सरकारले फर्सिडोलमा ‘टोलप्लाजा’ बनाउने विषयमा अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । सोही कारण आयोजनाको समय थप गर्नुपर्ने अवस्था आएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले सुरु विन्दु ललितपुरस्थित खोकनाको ३.२ किलोमिटरको विवाद सुल्झिन नसकेको बताए । 

२०८२ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवाद समाधान गर्न स्थानीयसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा तत्कालीन रक्षासचिव रामेश्वर दङ्गाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारी र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि सहभागी थिए । खोकनामा सुरु विन्दु कायम गर्दा परम्परागत सभ्यता र संस्कृति मासिने भएकाले उक्त स्थलभन्दा साढे ५ किलोमिटर तल डुकुछापमा सुरु विन्दु कायम गर्न विकल्पसहित छलफल भएपनि त्यसले मूर्तरूप पाएन । 

पछिल्लो पटक सो विवादीत खण्डलाई थाती राखेर बाँकी खण्डको काम थाल्ने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । यद्यपि  खोकना खण्ड विवाद कायमै रहेको र विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) संशोधन हुन सकेको छैन । डिपिआर रक्षा मन्त्रालयमै थन्किएको बताइएको छ । तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा यसबारे निर्णय गर्न भन्दै रक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएपनि फाइल अघि बढ्न सकेन ।

बाँकी काम सक्नका लागि कम्तीमा दुईदेखि तीन वर्षसम्म समय थप गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको योजना आयोगका सदस्य थापाको भनाइ छ । ‘काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कामको गति बढाउन आयोजना कार्यालयले ताकेता गर्नुपर्छ’, उनले मध्यान्हसँग भने, ‘तर निर्माणको आधाभन्दा धेरै काम बाँकी रहेकाले म्याद थपको कुरा भइरहेको छ, दुईदेखि तीन वर्ष म्याद थप गर्नैपर्छ, नत्र काम सकिँदैन ।’ द्रुतमार्ग चार लेनमा निर्माण भइरहेकाले दुई लेन सडक अबको दुई वर्षभित्र सञ्चालन गर्नेगरी अघि बढेको उनले बताए ।  

खोकना विवादका सन्दर्भमा निकास दिनका लागी पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विकल्प खोज्न गत फागुन ५ मा निर्देशन दिएकी थिइन् । सोहीअनुसार खोकनाभन्दा ३.३ किलोमिटर पर फर्सिडोलमा टोलप्लाजा (शुल्क संकलन गृह) निर्माण गर्नका लागि डिपिआर संशोधनको गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्की सरकारसमक्ष पठाएको डिपिआर संशोधनको प्रस्ताव पुनः रक्षामै फर्किएपछि पुनः मन्त्रिपरिषद्मै पठाउनुपर्ने अवस्था आएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसबेला छिटो निर्णय गरेर काम अघि बढाउने भने अनुसार डिपिआर संशोधनको प्रस्ताव पेस गरिए पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट रक्षामै फर्किएपछि थप काम अघि नबढेको रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘डिपिआर संशोधनको प्रस्ताव नयाँ सरकार आइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको छैन’, उनले भने, ‘एकचोटि छलफल गरेर फर्सिडोल–खोकना खण्डको समाधान खोज्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ फास्ट ट्र्याकको ललितपुरतर्फको सुरु विन्दुकै जग्गा अधिग्रहण विवाद यथावत रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । 

कुल अधिग्रहण जग्गा करिब १७ हजार ६ सय ५१ रोपनीमध्ये १२ हजार १ सय ६४ रोपनी सार्वजनिक पर्छ । त्यसबाहेक हालसम्म ५ हजार ४ सय ८७ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशन भएकोमा ४ हजार ८ सय १८ रोपनी अधिग्रहण सम्पन्न भइसकेको र ३ सय ८८ रोपनी अधिग्रहण बाँकी रहेको अवस्था छ । अधिग्रहण गर्न बाँकी जग्गामध्ये खोकना–बुङ्मती खण्डको मूल्य निर्धारण भएको २ सय ३ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणसमेत बाँकी छ । यस्तै १ सय ६५ रोपनी मूल्य निर्धारण हुन बाँकी छ भने करिब ३ सय ६८ रोपनी तथा मकवानपुर जिल्लामा पर्ने १६ रोपनी र काठमाडौं जिल्लामा पर्ने ४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण नै हुन बाँकी रहेको सेनाका प्रवक्ता बस्नेतले बताए । 

अधिग्रहण हुन बाँकीमध्ये २ सय ३ रोपनी खोकना–बुङ्मती खण्डको मुआब्जा वितरणमा स्थानीयसँग विवाद हुँदा काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘त्यहाँ ऐतिहासिक, धार्मिकस्थल भएकाले आयोजना निर्माण गर्न नहुने स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन् ।  त्यहाँको समस्या समाधानका लागि समिति बनेपनि विवाद मिलाउने नसकेको जंगी अड्डाको भनाइ छ । 

२०७५ मा बनाएको डिपिआरमा टोलप्लाजा फर्सिडोलमै राखिने छ । यसअनुसार उक्त क्षेत्रका स्थानीयलाई पनि सहज हुने गरी लिंक सडक बन्नेछ । द्रुतमार्गको कुल दूरी ७०.९७७ मध्ये सुरुङमार्गको दूरी मात्र १०.९०१ किमि पर्छ । पुलको दूरी मात्र १२.८८५ किमि छ । आयोजनाअन्तर्गत १३ वटा निर्माण प्याकेजमध्ये अहिलेसम्म १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ मा ठेक्का भएर काम भइरहेको छ । ८ ‘क’ र ‘ख’ र ९ ‘क’ र ‘ख’ र १० प्याकेजमा ठेक्का भएर काम भइरहेको छ । ११ नम्बर प्याकेजमा रहेको खोकना–डुकुछाप खण्डमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा निर्णय हुनै बाँकी छ । ३ हजार ३ सय ५५ मिटर दूरीको महादेवटार सुरुङको बायाँतर्फको सुरुङ आगामी असार मसान्तमा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने तयारी रहेको पनि सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले बताए । 

द्रुतमार्गमा ७ वटा सुरुङ निर्माणाधीन छन् । सबै सुरुङको कुल दूरीअनुसार समानान्तर दुई सुरुङ निर्माण गरिनेछ । यसमा एउटा काठमाडौंबाट निजगढ र अर्को निजगढबाट काठमाडौं जाने सुरुङ हुनेछ । धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ भएर फिनिसिङको काम भइरहेको छ । त्यस्तै चन्द्राम भीर, देवीचौर, सिसौटार सुरुङको निर्माण जारी छ । मौरी भीर सुरुङमा पोर्टल बनाउने काम भइरहेको सेनाले बताएको छ । प्रवक्ता बस्नेतले दिएका सूचना अनुसार विशेष प्रकृतिका ८९ मध्ये ५६ पुलको फाउन्डेसन, ३८ वटाको सब स्ट्रक्चर र १६ पुलको सुपर स्ट्रक्चरको काम सकिएको छ । खोकना खण्डमा पर्ने ४ वटा पुलको काम हुन सकेको छैन भने सडक निर्माणतर्फ ११.२ किमि सबबेस, ५.५ किमिमा बेस र ०.२ किमि मात्र सडक कालोपत्र गरिएको छ । आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड छ । हाल सम्म निर्माण व्यवसायी, विद्युत् र जग्गा अधिग्रहणसमेत गरी ७७ अर्ब ९७ करोड खर्च भएको छ ।