काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र श्रमिकमैत्री बनाउने सरकारी प्रतिबद्धता वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको भए पनि व्यवहारमा भने श्रमिक हितका लागि छुट्याइएका स्रोत–साधन नै दुरुपयोग हुने गरेको तथ्य सरकारी निकायबाट नै सार्वजनिक भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको क्षमता विकास, कल्याण र सुरक्षाका लागि स्थापना गरिएको ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोष’को रकमसमेत नियमविपरीत खर्च गरिएको पाइएको महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

प्रतिवेदनमा  वैदेशिक रोजगार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कामदारको हितका लागि खर्च गर्नुपर्ने कोषको रकम कार्यालय सजावट, फर्निचर खरिद तथा भ्रमणमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ ।

इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूले राखेको धरौटीबाट प्राप्त ब्याज रकममार्फत सञ्चालन हुने उक्त कोष श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि, तालिम, उद्धार, पुनस्र्थापना तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमका लागि उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर वैदेशिक रोजगार विभागले सोही कोषबाट ८४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ कार्यालय पार्टिसन तथा फर्निचर खरिदजस्ता प्रशासनिक प्रयोजनमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले यस्तो खर्च निर्देशिकाविपरीत भएको औंल्याउँदै कोषको उद्देश्यअनुसार मात्रै रकम उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । श्रमिक कल्याणका लागि स्थापना गरिएको कोषबाट प्रशासनिक सुविधा विस्तारमा खर्च गर्नुले सरकारको प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न उठेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड र इपिएस शाखाको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । दरबन्दी स्वीकृत नभएका पदहरूमा करारमार्फत कर्मचारी नियुक्त गरी ९८ लाख ३६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक वितरण गरिएको उल्लेख गर्दै महालेखापरीक्षकले यसलाई कानुनी प्रक्रिया र वित्तीय अनुशासनविपरीतको काम भनेको छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारमध्ये एक मानिन्छ । हरेक वर्ष लाखौं युवा रोजगारीका लागि बिदेसिने गरेका छन् भने उनीहरूले पठाउने विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ । तर श्रमिकको हित र सुरक्षाका नाममा स्थापना गरिएका संयन्त्रभित्रै अनियमितता देखिनुले राज्य संयन्त्रमाथिको विश्वास कमजोर बन्न सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

श्रमिक अधिकारकर्मीहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले श्रमिकका लागि संकलन गरिएको रकम श्रमिककै हितमा खर्च भएको सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी अनुगमन र उत्तरदायित्व आवश्यक रहेको बताएका छन् । विभागले कोषको रकम परिचालन गरी जेनजी आन्दोलनअघि ताहाचलमा महानिर्देशकको कार्यकक्षमा पार्टिसन र सजावट गरेकोे थियोे । जेनजी आन्दोलनमा आन्दोलनकारीले त्यसमा आगजनी गरेका थिए ।