काठमाडौं : वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कूटनीतिक सम्बन्धबारे सत्तारुढ रास्वपाकै नेता अमरेशकुमार सिंहले केही दिनअघि एक टिभी अन्तवार्तामा भनेका थिए, ‘भारतसँग (केपी) ओलीको पालामा भन्दा पनि सम्बन्ध बिग्रिएको छ । चीनसँग पनि राम्रो छैन । अमेरिकासँग कस्तो हो मलाई थाहा छैन ।’ 

सिंहले भनेझैं भारत र चीनबीच सम्बन्ध बिग्रिइहालेको नभए पनि नयाँ सरकार गठनपछि छिमेक सम्बन्ध न्यानो भने नरहेको कूटनीतिज्ञहरूले बताउन थालेका छन् । भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले नेपाल भ्रमण रद्द गरेका छन् भने नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमण पनि रोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग भेट नहुने अनौपचारिक सन्देश पाएपछि मिस्रीले नेपाल भ्रमण स्थगित गरेका हुन् । 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका विशेष दूत सर्जियो गोरले पनि प्रधानमन्त्री बालेनसँग भेट पाएनन् । गत चैत १७ गतेदेखि तीनदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा गोरले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेतवार्ता गरेर फर्किए । उता, अमेरिकी प्रभाव बढेको भन्दै उत्तरी छिमेकी चीनले पनि अनौपचारिक माध्यममार्फत असन्तुष्टि पोखिरहेको छ । 

यी घटनाक्रमले नेपालको कूटनीतिक थप गिजोलिने संकेत देखिएको छ । भारतीय विदेश सचिवको प्रस्तावित नेपाल भ्रमण रद्द  र नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण एकसाथ हुनुले प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण पनि अनिश्चित बनाइदिएको छ । खनाल जेठ १८ गते ‘बिग क्याट अलाइन्स’को सम्मेलनमा भाग लिन नयाँ दिल्ली जाने तयारीमा थिए । उनको भ्रमण स्थगित हुनुको कारण भने सम्मेलन नै स्थगित हुनु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल बताउँछन् ।   

नयाँ प्रधामन्त्री बनेपछि कूटनीतिक संवाद र भेटहरू पातलिएको छ । चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै उनले नेपालमा रहेका विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग सिंहदरबारमा सामूहिक भेट गरेबाहेक कुनै पनि विदेशी कूटनीतिज्ञसँग एक्लै भेटेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने कूटनीतिक मर्यादा कायम राखेर भेटघाटको समय तय हुने दाबी गरेको छ । सरकार आन्तरिक सुशासन, मुलुकको बृहत्तार हितका सन्दर्भमा व्यस्त भएका कारण पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिका विशेष दूत गोरसँग भेट नगरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले  बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री आन्तरिक सुशासनका काममा व्यस्त हुनुभएकाले गोरसँगको भेटघाट भएन । उहाँ कूटनीतिक मर्यादाको विषयमा पनि सचेत हुनुहुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री शाहले विदेश मन्त्रीभन्दा तलका विदेशी दूतलाई अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक नभेट्ने प्रोटोकल बनाएका छन् ।

नेपालस्थित ३० देशमध्ये १७ देशका राजदूतलाई सिंहदरबारमा संवाद गरेका शाहले करिब पाँच मिनेटमा नेपालको प्राथमिकताका बारेमा सुझाएका थिए । उनले हरेक देशका राजदूत आफूखुसी भेट्न जाने अभ्याससमेत रोकेका छन् । यसलाई प्रधानमन्त्री शाहको बोल्ड निर्णय भएको सरकार निकटस्थहरूको दाबी छ । विगतमा नेपालस्थित राजदूतहरूले आन्तरिक राजनीतिमा अनावश्यक चासोसहित प्रधानमन्त्रीलाई साँझ–बिहानै भेट्ने परम्पराको अन्त्य भएको अधिवक्ता स्वागत नेपाल बताउँछन् । भारत, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, श्रीलंकालगायत देशका राजदूत फिर्ता गरिएसँगै सबै देशका राजदूत खाली छन् । लामो समय राजदूत खाली रहँदा कूटनीतिक संवादमा मर्का परेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री शाहले २०८३ वैशाख १ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा पाँचवटा विषयमा जोड दिने बताएका थिए । जसमा सन्तुलित र गतिशील कूटनीति, त्रिदेशीय कनेक्टिभिटी, सैन्य गठजोडमा नलाग्ने, जलवायु परिवर्तन तथा पर्वतीय मुद्दा र भूपरिवेष्ठित देशको साझा हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिने रहेका छन् । त्यस्तै,  अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिसँग जोडिएका यी पाँच मुद्दाका अलावा नेपाल प्रथम नेपाली प्रथम नारा, श्रम मुलुकसँग सम्बन्ध र नेपाली नियोगको पर्फमेन्स अडिट गर्ने विषयलाई समेत सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा समेटेको छ । जेनजी विद्रोहको जगमा आएको नयाँ सरकारले नयाँ कूटनीतिक सन्देश प्रवाह गर्न चाहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । 

तर, प्रधानमन्त्री शाहको कूटनीतिक कार्यशैलीका कारण अन्य देशसँगको ऐतिहासिक मित्रतामा चिसोपन आउन थालेको कूटनीतिक वृत्तमा विश्लेषण हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले प्रोटोकलको कारण देखाउँदै भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्रीसँग भेट गर्न अस्वीकार गरेका कारण उनको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको थियो । मिस्रीले प्रधानमन्त्री शाहलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निम्ता दिने कार्यक्रम रहे पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेटको समय नमिलेपछि भारतकै तर्फबाट उनको भ्रमण रोकिएको हो । 

भारतीय विदेश सचिवहरूको नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग पनि शिष्टाचार भेट गर्ने प्रचलन यसअघिदेखि नै चल्दै आएको थियो । बालेन सरकारकै कूटनीतिक मर्यादाविपरीतको कदमले दुई देशबीच संवादहीनताको अवस्था सिर्जना हुँदै गएको कूटनीतिज्ञहरूको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको कार्यक्रमसमेत तय गरेका छैनन् । छिमेकी देश भारतसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनुपर्नेमा बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकार कूटनीतिक परिपक्वताभन्दा लोकप्रियतावादतर्फ केन्द्रित हुँदा छिमेकी तथा दातृराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा असहज परिस्थिति निम्तिन सक्ने पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्यले बताए । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘दुईतिहाइनजिकको सरकार छ । यसले कूटनीतिक सम्बन्धलाई संवादको माध्यमबाट अझ बलियो बनाउनुुपथ्र्यो । तर, प्रधानमन्त्रीजी त्यसमा चुकेको देखिन्छ ।’

कूटनीतिमा संवाद नै समस्या समाधानको मुख्य सर्त भएको उनले बताए । ‘विगतका परम्परालाई तोड्ने भन्दैमा कूटनीतिक संवाद नै बन्द गर्ने भन्ने कुराले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रन सक्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सरकार सचेत हुनुपर्दछ ।’   

नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग अन्य विशिष्ट व्यक्ति र विभिन्न देशका राजदूतहरूसँगै प्रधानमन्त्री बालेनको सामूहिक भेटघाट भए पनि द्विपक्षीय हितका एजेन्डामा केन्द्रित भएर औपचारिक संवाद हुन सकेको छैन । पछिल्लोपटक भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्रा खुला गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएलगत्तै भारतले जवाफ फर्काएको थियो । मानसरोवर जाने लिपुुलेकको बाटो भारतले सदीयौंदेखि उपयोग गर्दै आएको उसको दाबी थियो । त्यस्तै, नेपाल–भारत सीमानाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने सय रुपैयाँभन्दा माथिको वस्तुमा सरकारले लगाएको भन्सार कर विवादित बन्यो । सो निर्णयलाई सर्वोच्चले सर्वसाधारणले उपभोग्य वस्तु ल्याउँदा अमानवीय व्यवहार नगर्नू भन्दै अन्तरिम आदेश दियो । सीमावर्ती क्षेत्रका यस्ता विषयमा पनि सरकारले कूटनीतिक समन्वय नगरेको कांग्रेस नेता गोविन्दराज पोखरेलले टिप्पणी छ । उनले भने, ‘सरकारले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि कूटनीतिक संवादबाटै अघि बढ्नुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन । यसले द्विपक्षीय हितमा सकारात्मक सन्देश जाँदैन ।’ 

सीमा विवादलगायत जेसुकै समस्या भए पनि टेबलमा बसेर समाधान खोज्ने प्रयास नहुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको गलत सन्देश प्रवाह हुने उनको दाबी छ ।  प्रधानमन्त्री बालेनको आसन्न भारत भ्रमणको मितिसमेत तय हुन नसकेको कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । दिल्ली र काठमाडौंबीच संवादहीनता बढ्दै जाँदा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अनिश्चित भई द्विपक्षीय हितका सम्झौतासमेत ओझेलमा परेका कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण अनिश्चित भए पनि सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको औपचारिक भ्रमण तय भएको छ । भारत सरकारको निमन्त्रणमा उनको भ्रमण कार्यक्रम बनेको हो ।  

नयाँ सरकार बनेपश्चात् दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भएका छैनन् । रास्वपा स्रोतका अनुसार, भारतीय विदेश मन्त्रालयले सभापति लामिछानेलाई दुई दिनको भ्रमणका लागि निम्तो दिएको छ । सभापति लामिछाने पनि जेठ १८कै आसपास भारत जाने तयारी रहेका छ । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्नेछन् । नयाँ सरकार गठनपश्चात् दुई देशबीच आपसी सम्बन्ध चिसिन थालेको चर्चाबीच सभापति लामिछानेको यो भेटलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । 

भारतले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई भ्रमणको निम्तो दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तय भइसकेको छैन । विगतमा जस्तै नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतमै गराउन मोदी सरकारले प्रयास गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री शाह भने आवश्यकताका आधारमा जुन देशमा पनि भ्रमण गर्न सकिने मनस्थितिमा छन् । शाहको भारत भ्रमणकै ताकेताका लागि मोदीले विदेश सचिवलाई नेपाल पठाउन खोजेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री शाहको भेट नपाउने भएपछि भ्रमण रद्द गरिएको थियो ।