काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेमा अन्योल देखिएको छ । आयोगले भदौ २३ र २४मा भएको जेनजी विद्रोह र त्यसपछिका घटनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन असोज १०मा सार्वजनिक गरेको थियो । यद्यपि आयोगले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अलमलिएको हो । 

समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसक्नुको पछाडि सरकारी संयन्त्रकै प्रभाव रहेको आशंका गरिएको छ । खासगरी नेपाली सेनाको कमजोरीको विषयलाई आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि आयोगमाथि दबाब बढेको स्रोतको दाबी छ । जेनजी घटनाको अनुसन्धान गर्न आयोगले आयुक्त लीली थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले चैत ६ गते नै आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । थापा संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको दुई महिना बितिसक्दा समेत सार्वजनिक हुन नसक्नुमा नेपाली सेनाको दबाब रहेको आयोग स्रोतको भनाइ छ । सो प्रतिवेदन अध्ययन गर्न आयोगले दुई आयुक्त, मिहिर ठाकुर र मनोज दुवाडीलाई जिम्मा दिएको छ । आयुक्तहरूबाट अध्ययन नै नसकिएकाले आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई सिफारिस गर्न ढिला भएको जनाएको छ । 

घटनाका सम्बन्धमा सरकारको आकलन नै गलत भएको गत असोजमा सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको थियो । तर, विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । संसद्का विपक्षी दलहरू, आमसरोकारवाला तथा नागरिक समाजले आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारप्रति प्रश्न उठाएका छन् । ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन खोइ ?,’ थापाले भने, ‘सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नैपर्छ । भदौ २४मा योजनाबद्ध घटना घटाउनेहरू जोजो छन्, तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ ।’ जेनजी आन्दोलनको २३ र २४ गतेलाई फरक–फरक रूपमा हेरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । २३ गतेको घटनामा दोषीलाई कारबाही हुँदा २४ गतेको घटनामा संलग्न र कमजोरी गर्नेहरू छुट्न नहुने उनको माग छ ।  

आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वआईजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापासहित उच्चपदस्थ अधिकारीमाथि प्रश्न उठाएको बताइएको छ । यी पदाधिकारीमाथि कारबाहीको सिफारिस हुने भएपछि थप परिमार्जनसहित सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्दा समय बढेको बताइएको छ ।  

जेनजी आन्दोलनबारे नेपाल सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको छानबिन आयोग सेनाको भूमिकाबारे मौन रहेको देखिन्छ । तर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सबैभन्दा जिम्मेवार निकाय सेनापतिले आन्दोलनलाई हिंसात्मक हुनबाट रोक्न र मानव अधिकार उल्लंघन हुन नदिन जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको मानव अधिकार आयोगले औंल्याएको आयोगका एक पदाधिकारीले बताए । ‘सेनासहित सबै सुरक्षा निकाय र तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ,’ उनले अनौपचारिक रूपमा भने ‘आयोगको प्रतिवेदनमा उनीहरूमाथि प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित पक्षको सक्रियता बढेको देखिन्छ ।’

सरकारले न्यून आकलन गरेर कम सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका कारण अत्यधिक बल प्रयोग गर्नुपर्दा गोली प्रहारसम्मको अवस्था आएको गत असोजमा सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्दोलनको पहिलो दिनको पूर्वाह्नमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भए पनि मध्याह्नपश्चात् आगजनीका घटना र गोली प्रहारबाट केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएर घटना हिंसामा परिणत भएको आयोगको निष्कर्ष थियो । सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट व्यक्तिको मृत्यु भएका कारण दोस्रो दिन आगजानी र तोडफोड भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आगजनीबाट महत्वपूर्ण सरकारी भवन, पार्टी कार्यालय, निजी घर, व्यावसायिक भवन, शैक्षिक संस्था, सञ्चारगृह र प्रहरी कार्यालयमा अत्यधिक क्षति पुगेको थियो । आगलागी र तोडफोडका क्रममा केही व्यक्तिको जलेरसमेत मृत्यु भएको, सरकारी अभिलेख जलेको, भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, सुरक्षाकर्मीका हातहतियार लुटिएको र कतिपय सामान चोरी तथा लुटपाटसमेत गरिएको थियो ।  

घटनापूर्व घटना हुनसक्ने सम्भावित कारणको आकलन गर्न नसक्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी देखिएको र  घटनापश्चात् सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर हुन जाँदा शान्तिसुरक्षामा थप चुनौती सिर्जना भएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, कारागार तथा बालसुधारगृहबाट बाहिर निस्केका बन्दीको फिर्ती तथा कारागार व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर लापरबाही देखिएको बताइएको छ ।  

आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले आलटाल टरेको भन्दै सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठिरहेका छन् । आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनेको मिति पटकपटक सार्दै आएपछि यो विषयमा थप संशय उत्पन्न भएको सांसदहरूले बताएका छन् । 

नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन गुपचुप राख्नुमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका दोषी उम्काउने संशय बढेको बताए । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक आयोग हो, आयोगले सरकारलाई पेस नगर्नुमा पनि दबाब छ भन्ने देखिन्छ । आयोगले सार्वजनिक नगर्दा सदस्यहरूले नै सार्वजनिक गर्छौं भन्नुभएको थियो । तर, राज्यको दबाबा र प्रभावमा परेर मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन गुपचुप राख्न खोज्नुले भदौ २४को घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको हो कि भन्ने संशय बढेको छ ।’ जेनजी घटनाका सन्दर्भमा कार्की आयोगले पनि २३ गतेको मात्रै हेरेर २४ गतेको विध्वंसलाई राम्रोसँग अध्ययन नगरेका कारण मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा निष्पक्षता रहन्छ भन्ने विश्वास लिएको उनको भनाइ छ ।  

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, केन्द्रीय सुरक्षा समिति तथा विभिन्न जिल्लाका जिल्ला सुरक्षा समितिका प्रतिनिधिले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेको आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रक्षा सचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । 

त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली परिषद्का अध्यक्ष थिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, रक्षामन्त्री मानवीर राई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल तथा प्रधान सेनापति अशोक सिग्देल सदस्य थिए भने रक्षा सचिव रामेश्वर दंगाल सदस्य सचिव हुन् । त्यस्तै, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा गृहसचिव, रक्षासचिव, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू सदस्य रहने गर्छन् । अनुसन्धान र कारबाहीको सुइ यी अधिकारीमाथि नै तेर्सिने भएपछि आयोगको प्रतिवेदन  रोक्न लगाएको आरोप सरकारले खेप्दै आएको छ ।  

जेनजी घटनामा को–कोमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बताए । ‘आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्दैन,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘घटनाको मुख्य तथ्य तथ्यांकहरू र कारबाही गर्नुपर्नेको सारांश बनाएर सरकारलाई सिफारिस गर्नेबाहेक मानव अधिकार आयोगले कुनै पनि रिपोर्ट जस्ताकोतस्तै बाहिर ल्याउँदैन ।’ मानव अधिकार आयोगका मूल्य मान्यता र आचारसंहिता नबुझेकाहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन भन्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अदालतले खोज्यो भने पूरा प्रतिवेदन उपलब्ध गराउँछौं । त्यसबाहेक कसैलाई दिदैनौं,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने । उक्त प्रतिवेदन आयुक्तहरूले अध्ययन गरिरहेकाले चाँडै सिफारिस गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए । ‘कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको अध्ययन भइरहेको छ, आयुक्तज्यू्हरूले अध्ययन सकेपछि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्छौं ।’

आयोगले अनुसन्धानका क्रममा बयानका लागि नआएका प्रधानसेनापति सिग्देलले प्रतिवेदन पेस गरिसकेपछि आयोगमा लिखित बयान पठाएका थिए । आयोगले उक्त बयानलाई स्वीकार गर्दै प्रतिवेदनमा समावेश गर्न जोड दिए पनि अनुसन्धान समिति नै विघटन भइसकेकाले उनको बयान कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा आयोग पदाधिकारीबीच मत्यैक्य छैन । आयोगको अन्तिम प्रतिवेदनबाट करिब २० पृष्ठको सारांश सिफारिस तयार पारेको छ । त्यसैलाई प्रतिवेदन र निर्णयका रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी रहे पनि अध्ययनको काम अझै केही दिन लाग्ने बताइएको छ । ‘प्रतिवेदनको सारांश करिब १५–२० पेजको हुन्छ होला, आयुक्तहरूले अध्ययन नै नसकेकाले केही ढिला भए पनि केही दिनमा त्यही सारांश सार्वजनिक हुन्छ,’ आयोगका प्रवक्ता पोखरेल भने ।