काठमाडौं : संविधान संशोधन गर्ने सहमतिसहित नेकपा एमालेसँग सत्ता समीकरण गरेर अगाडि बढेको संघीय संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे  छलफल चलेको छ । 

काठमाडौंमा गत बुधबारदेखि जारी कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय नेतृत्वसँग प्रदेश सभापतिहरू आक्रोशित भएका छन् । उनीहरूले प्रदेश नै वेवास्तामा परेको भनेर केन्द्रीय नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् । 

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी छलफलमा बिहीबार प्रदेश सभापतिहरू उद्धव थापा, कृष्ण यादव, इन्द्र बानियाँ, शुक्रराज शर्मा, अमरसिंह पुन, ललितजंग शाही र बीरबहादुर बलायरले आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनीहरुले संघीयता कार्यान्वयन सही अर्थमा गर्नुपर्ने र यसका लागि राजनीतिक दलहरुले समेत प्रदेशको भूमिका लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

प्रदेश सरकार हेरफेर, मन्त्री छनोट आदिमा केन्द्रीय नेतृत्वको अस्तक्षेप रहेको र यसले प्रदेश संरचना नपभए पनि हुन्छ भन्ने कतिपयमा परेको गूनासो गरे । अहिलेकै प्रवृत्ति कायम राखे पार्टीभित्रै प्रदेश संरचनालाई लिएर प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै उनीहरुले सही अर्थमा प्रदेश संरचनाको भूमिका ख्याल गरिनुपर्ने बताएका हुन् । 

अन्यथा, प्रदेश कार्यसमितिको भावना निरन्तर पार्टीले वेवास्ता गरे प्रदेश कार्यसमितिले केन्द्रको निर्णय लत्याउने अवस्था आउन सक्ने कतिपय सभापतिको चेतावनी छ । प्रदेश समितिको भावना निरन्तर वेवास्ता गरे केन्द्रको निर्णय लत्याउने दिन आउन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बानियाँका अनुसार संघीयतामा संघ नीति बनाउने संरचना हो । प्रदेश विकास गर्ने संरचना हो । स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्ने संरचना हो । यसअनुसार पार्टीको नीति तय हुनुपर्ने र यही भावना अनुसार कार्य गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीले नै संघीयताको असल अभ्यास नगरे कसले गर्छ भन्ने पनि उनको प्रश्न छ ।

कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत प्रदेश सभापतिहरूले केन्द्रीय नेतृत्वले आफूहरुको अधिकार हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको स्वीकार गर्छन । प्रदेश सभापतिहरूले यस्तो बताएपनि नेतृत्वले त्यस्तो हस्तक्षेप नगरेको भन्दै उनले बचाउ गरे । 

‘प्रदेश सभापतिहरूले केन्द्रीय नेतृत्वले आनफूहरुको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको बताउनुभएको छ । तर, उहाँहरुले भने जस्तै हस्तक्षेप भइरहेको भने होइन’ बैठकपछि उनले पत्रकारहरूसँग भने ।

संघीयताको अभ्यास रहेको अन्य देशमा समेत केन्द्रबाटै गएर निर्देशन दिने प्रचलन रहेको तर, नेपालमा त्यसअनुसार निर्देशन दिने भन्दा पनि सामान्य सुझाव दिने गरिएको प्रवक्ता महतले बताए । 

प्रवक्ता महतका अनुसार केन्द्रीय समिति यही साउन २८ गतेसम्म चल्नेछ । बैठकमा महासमिति बैठकबाट पारित प्रस्ताव, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका सम्बन्धमा भएको सहमति, १०० दिने सांगठनिक अभियान, भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्था लगायतका एजेण्डा प्रस्तुत भएका छन् ।

तर कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा प्रदेश सभापतिहरूले अधिकारका विषयमा गुनासो गर्नु स्वभाविक रहेको बताउँछन् । 

प्रदेश सरकार बनाउँदा वा उम्मेदवार छनोट गर्दा अलि बढी हस्तक्षेप केन्द्रबाट भएको सभापतिहरूको गूनासाका आधारहरू समेत रहेको उनी बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीहरू नै डेलिगेशनमा भएको बेला प्रदेश सभापतिहरूले गुनासो गर्नु स्वाभाविक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा केन्द्रीय गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाउँछन् ।