काठमाडौं : आमबुझाइ छ– रास्वपाको झन्डै दुईतिहाई जनमतको जग गतवर्षको जेनजी आन्दोलन हो । वालेन्द्र शाहलाई काठमाडौं महानगरको मेयरबाट प्रधानमन्त्री बनाएको पनि त्यही आन्दोलनले हो । तर, सोही आन्दोलनका घाइतेले प्रधानमन्त्री शाहलाई भेट्न पाएका छैनन् । 

घाइतेहरू प्रधानमन्त्री भेट्न सिंहदरबार धाएकै तीन महिना हुन लाग्यो । शाहको सचिवालयसँग समय मिलाउन आग्रह गरिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले समय दिएका छैनन् । 

प्रधानमन्त्रीले भेट नदिएपछि घाइतेले मंगलबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेटेर समस्या राखेका छन् । बल्लतल्ल समय दिएका उनले पनि जेनजी मुद्दा र घाइतेका समस्या समाधानमा ठोस निर्णय भने दिन सकेनन् । त्यसैले सरकारबाट उनीहरू खासै सन्तुष्ट छैनन् । राष्ट्रिय राजनीतिमै उथलपुथल गरेको जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई सरकारले बिर्सिएको गुनासो गुरुङसँग पोखेर घाइतेहरूले भेट टुंग्याएका थिए । 

गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कतिपय घाइते अहिले पनि अस्पतालको शैय्यामा छटपटाइरहेका छन् । सयौं घाइतेहरू नियमित चेकजाँचका क्रममा अस्पताल धाइरहेका छन् । आन्दोलनबाट पुरानो सत्ता ढल्यो । तर, आन्दोलनकारीप्रति सिंहदरबारले गर्ने शासकीय व्यवहार भने नढलेको आफूहरूलाई अनुभूति भइरहेको घाइते समिता कार्की बताउँछिन् । 

आन्दोलनमा पर्दापछाडिबाट उक्साउने काठमाडौं महानगरपािलकाका तत्कालीन मेयर बालेन नै प्रधानमन्त्री हुँदासमेत बेवास्ता गरिएकोमा उनीहरू दुःखी छन् । ‘प्रधानमन्त्री भएको तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि उनको सत्तारोहणले जेनजी घाइतेहरूको समस्या छुन सकेन,’ कार्की भन्छिन्, ‘उनलाई हामीसँग भेट्ने समयसमेत छैन ।’

गृहमन्त्री गुरुङ भने घाइतेहरूसँगको भेटमा निकै भावुक सुनिए । ‘मलाई माननीय भन्नुपर्दैन । गृहमन्त्री भनेर सम्बोधन गर्नुपर्दैन, दाइ भने हुन्छ’ भनेर चिया गफ टुंग्याएका उनले सरकारका तर्फबाट ठोस प्रतिबद्धता भने केही गरेनन् ।  

घाइते जेनजी नेपालका अध्यक्ष बादल राई गृहमन्त्री भेट्दासमेत आफ्ना समस्या सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त हुन नसकिएको बताउँछन् । ‘गृहमन्त्रीसँग छलफल त भयो तर, त्यो वार्तामा विश्वासयोग्य स्थिति महसुस गर्न पाइएन,’ उनले भने । 

गृहमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी सुनाउँछन्, ‘मैले गर्ने काम सबै गर्छु, तर अहिले म स्वतन्त्र छैन । मन्त्रीकै आफ्नै काम धेरै हुने रहेछ । मैले गर्ने काममा १०० प्रतिशत रिजल्ट दिन्छु ।’ उनका अमूर्त यी भनाइलाई घाइते परिवारले विश्वास गरिहाल्ने अवस्था देखिँदैन । अध्यक्ष राई भन्छन्, ‘हामीले एकदम एक्सनमा काम हुनुपर्‍यो, रिजल्ट आउनुपर्‍यो । बोलीमा मात्रै हुनुभएन, काममा देखिनुपर्‍यो भनेका छौं ।’ अधिकांश घाइतेको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले दैनिक खर्चमै समस्या छ । उनीहरूलाई बिहान–बेलुका हातमुख जोड्नकै लागि समस्या भइरहे पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको घाइतेको गुनासो छ । 

आन्दोलनमा स्वयंसेवा गर्न पुगेको ‘हामी नेपाल’का अगुवा गुरुङ प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेपछि रोजेर गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका छन् । आन्दोलनका अभियन्तामध्ये थुप्रै सांसद र केही मन्त्री बनेका छन् । तर, जेनजी आन्दोलनकारी भने शरीरमा गोली बोकेर हिँड्न बाध्य छन् । 

परिचय पाए, राहत पाएनन् 

आन्दोलनको जगमा सत्ताको चाबी बुझेका बालेन र रास्वपा सरकारले केही घाइतेलाई परिचयपत्र दिनेबाहेक केही नगरेको जेनजी घाइतेको गुनासो छ । सरकार कतिसम्म बेखबर छ भने उससँग अस्पतालमा उपचाररत र नियमित उपचार गर्नुपर्ने घाइतेको विवरणसमेत छैन । गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले अस्पतालमा अहिले कोही जेनजी घाइते नभएको दाबी गरेको छ । जबकि केही घाइते अहिले पनि अस्पतालमै छन् । दैनिक अस्पतालमा जानुपर्ने अवस्थाका घाइतेहरू सय जनाभन्दा बढी छन् भने मासिक नियमित अस्पतालमा जानुपर्ने डेढ सयजना छन् । मासिक नियमित इन्जेक्सन लिनुपर्ने, नियमित फलोअपमा जानुपर्ने, दुईवटै आँखा गुमेका, एउटा आँखा गुमेका घाइतेको अवस्था अत्यन्तै दयानीय रहेको घाइते जेनजी नेपालका महासचिव सञ्जिव झाले बताए । ‘हामीले प्रधानमन्त्री बनेकै दिनदेखि बालेनलाई भेट्ने प्रयास गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘तर उहाँ हामीलाई स्वीकार्न तयार हुनुहुन्न । उहाँको टिमका मान्छेसँग कुरा गर्न नेपालको नागरिकताले भ्याएन । उहाँलाई मेरो भाग्यमा, कुण्डलीमा प्रधानमन्त्री लेख्या छ भन्ने लागेर होला, जेनजी आन्दोलनको उथलपुथलपछि निदाउनुभएको, अझै उठ्नुभएको छैन ।’ 

घाइतेको संख्यामा पनि सरकारी निकायका बेग्लाबेग्लै तथ्यांक छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई हजार ६३८ जना घाइते रहेको बताउँछ भने गृह मन्त्रालयले दुई हजार ६५५ घाइतेको तथ्यांक दिएको छ । तीमध्ये ५१३ जनाको वर्गीकरण गरिएको छ । अति गम्भीर, गम्भीर, मध्यम र सामान्य प्रकृतिका घाइतेको वर्गीकरण गरिएको छ । गृहको राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखाका अनुसार, घाइतेहरूलाई सुरुमा १५ हजार र २० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइसकिएको छ । त्यसरी सुविधा लिनेहरू ८०० जना छन् । त्यस्तै, ७७९ जनाले वर्गीकरणका आधारमा परिचयपत्र लिएका छन् । सरकारले वर्गीकरणका आधारमा अति गम्भीर प्रकृतिका घाइतेलाई १८ हजार, गम्भीरलाई ९ र मध्यमलाई ४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको  छ । 

परिचयपत्र पाउने घाइतेमध्ये करिब साढे पाँच सय सर्वसाधारण र बाँकी नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सरकारी कर्मचारीतर्फका घाइते छन् । दैनिक जीवन यापनमा असहज भएका घाइतेलाई भने सरकारले चासो नदेखाएको अगुवाहरू बताउँछन् । युवाको बलिदानी र घाइतेहरूको रगतको जगबाट बनेको सरकार आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारप्रति संवेदनशील नदेखिएको जेनजी घाइते कार्कीले बताइन् । ‘सरकारले नै घाइते तथा सहिद परिवारलाई अपमानित गरेको अनुभूति गराइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले हामीलाई सम्मान दिन सकेको छैन । हाम्रो आन्दोलनले परिवर्तन भएको हो, रास्वपाले दुईतिहाइ पाएको हो । तर अहिले जेनजी घाइतेकै मतलब गरेको छैन ।’

सरकारले माओवादी जनयुद्धकालको जस्तै आधारमा घाइतेको वर्गीकरण गरेको छ  । ‘गम्भीर हुनुपर्ने मान्छेलाई सामान्यमा हालिदिएको छ,’ महासचिव झाले भने, ‘अति गम्भीर हुनुपर्ने मान्छेलाई पनि सामान्यमा राखिएको छ । जिउमा पाँच÷छवटा गोली छ । उसलाई सामान्य घाइतेको वर्गमा राखिएको छ । डाक्टरले एक किलोभन्दा बढी वेट नउठा भनेका घाइतेलाई पनि सामान्यमा सूचीकरण गर्नु सरकारको बदमासी हो ।’ हरेक १५ दिनमा इन्जेक्सन लगाउनुपर्ने बिरामी पनि राज्यको सूचीमा सामान्यमा छन् । ‘यस्ता अपरिपक्व हिसाबले गरिएको वर्गीकरणले असामान्य अवस्थाका घाइतेको समस्या समाधान हुँदैन,’ झाले भने । 

६० प्रतिशत घाइतेको दैनिकी अभाव : बादल राई 

भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनका लागि भनेर हामीले आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी २३ र २४ भदौमा आन्दोलन गरेको हो । नेपो बेबीविरुद्धको ट्रेनबाटै यो यात्रा सुरु भएको हो । आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बन्यो, चुनाव भयो । जेएनजीको प्रतिनिधि सरकार हो भनेर दाबी गरिरहँदा हामीले त्यो अनुभूति अहिले गर्न पाएका छैनौं । तर केही मात्रामा हामी आशावादी पनि छौं । किनभने ७८ जनाको बलिदानी र २७ सयभन्दा बढी घाइतेको रगत जगमा टेकेर आएको सरकार हो । धेरैपटक प्रधानमन्त्री कार्यालय ढकढक्याउनेदेखि गृह मन्त्रालयमा मिटिङ बस्ने काम भयो । तर प्रधानमन्त्री त कता हुनुहुन्छ अत्तोपत्तो छैन । धेरै कोसिस गर्‍यौं, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग भेट्न । उहाँले अहिलेसम्म भेट दिनुभएन । अब हामीलाई भेट्नु–नभेट्नु मतलब पनि छैन । तर, हाम्रा आधारभूत माग–मुद्दा अलपत्र छन् । घाइतेको घरमा सामान्य रासनपानी छैन । हामी मागभन्दा पनि आफ्नो अधिकार खोजिरहेका छौं । सरकारले मतलब गरिरहेको छैन । न्यूनतम दैनिक ६० प्रतिशत घाइतेका घरमा खान र कोठाभाडा तिर्न समस्या छ भने झन्डै सबैलाई उपचार गर्न गाह्रो छ । म आफैं पनि ट्रमामा छु ।  मेरो टाउकोमै चोट लागेको थियो, औषधि खाइरहेको छु ।  

उपचारमा सरकारको बेवास्ता : लोकेन्द्र खड्का 

मेरो घर कैलाली हो । म जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएको हुँ । त्यो दिन माइतीघर मण्डलाबाट विद्यार्थीसँग संसद्भवनतर्फ अघि बढ्दै थिएँ । त्यहाँ हल्ला बढ्दै थियो । हामी पनि त्यहाँ के भएछ भनेर अगाडि बढदै थियौं । त्यहीक्रममा एक्कासि गोली चल्यो । नजिकै रहेको साथीलाई चाहिँ गोली लाग्यो । म साथीलाई उठाउन जाँदै थिए । मलाई पनि गोली लाग्यो । म त्यहीँ ढलेँ । खुट्टामा दुइटा गोली लागेको थियो । सुरुमा सरकारले उपचार गरिदियो । त्यसपछि बेवास्ता गर्‍यो । अहिले म पूर्ण रूपमा सक्षम छैन । समय–समयमा उपचार गराउन अस्पताल जानुपर्छ । सरकारले हाम्रो स्वास्थ्य अवस्थाको मात्रै होइन, हाम्रो मागलाई पनि बेवास्ता गरेको छ । देशमा सुशासन ल्याउनका लागि भनेर नै आन्दोलनमा गएका हौं । तर, अहिले आफ्नै बेहाल भएको छ । 

बजेटमा छैन प्राथमिकता 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि आफ्ना समस्यालाई खासै नछोएको घाइतेहरूले बताएका छन् । ‘बजेट पनि सन्तुष्टि मिल्नेखाले नभएको महसुस भएको छ,’ अध्यक्ष बादल राईले भने, ‘यद्यपि अन्तरिम सरकारले गरेको एक–दुईवटा कुरा यो सरकारले बजेटमा समेट्न खोजेको छ ।’ 

आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई ऋणको कुरा समेटिए पनि मुख्य विषय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई बजेटको प्राथमिकतामा नपारिएको उनको टिप्पणी छ । बजेटमा तीन ठाउँमा ‘जेनजी आन्दोलन’ शब्द समावेश छन् । ४१औं बुँदाको (ग)मा ‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सरकारी भवनको प्रबलीकरण तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछौं’ भनिएको छ ।  

यस्तै, बुँदा नम्बर ४९ को (ख)मा ‘जेनजी आन्दोलनका सहिदको सम्मान गरिनुका साथै सहिद परिवारका लागि सम्मानजनक आर्थिक सहायता सुनिश्चित गरिएको छ । आन्दोलनका घाइतेका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, घाइतेको अवस्था अननुसार मासिक भत्ता र उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं ।’ बजेट वक्तव्यको तेस्रो प्रसंग बुँदा नम्बर ५९ (ङ)मा भनिएको छ, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने गरी तेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर मूल्यांकन गराउनेछौं । जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई समेत यस कार्यक्रमको लाभग्राहीको रूपमा सहभागी गराउनेछौं ।’ जेनजी आन्दोलनका घाइते, अशक्त र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तिनका परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका विषयमा सरकारको बजेट मौन रहेको जेनजी घाइतेहरूको गुनासो छ । 

के थियो आन्दोलनको कारण ? 

भ्रष्टाचार र बेथितिविरूद्ध, सुशासनको लागि र नेपो बेबी ट्रेनबाट सुरु भएको आन्दोलन एकाएक ध्वंसात्मक बन्यो । भ्रष्टाचार विरोधको पृष्ठभूमिमा २३ भदौमा देशव्यापी प्रदर्शन भयो । सरकारले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि दर्ताका लागि नआएका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स (ट्विटर), युट्युबसहित २६ वटा प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यो विषय पनि आन्दोलनमा जोडियो । आन्दोलन भड्किएर संसद् भवनमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि सरकारले निर्मम दमन गर्‍यो । दुई दिनको प्रदर्शनका क्रममा ७८ जनाको ज्यान गयो भने करिब २७ सय घाइते भएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । राज्यसत्ता सञ्चालकहरूको भागाभागसँगै देशको मुख्य प्रशासनिक कार्यालय सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको कार्यालयसहित देशभरका सराकारी कार्यालय ध्वस्त भए । राजनीतिक दलका कार्यालय र नेताका घर भग्नावशेष बनाइए । सयौं प्रहरी चौकी तोडफोड र हतियार लुटपाट भएका थिए । 

आन्दोलमा संलग्न दोषीमाथि कारबाही गर्न नेपाल सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनाएको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सोही घटनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि सरकारले स्वमित्व लिइसकेको छैन । यसले सरकार उक्त घटनाको तथ्यपरक छानबिन र कारबाहीमा पुग्न सक्नेमा जेनजी घाइतेहरूले संशय व्यक्त गरेका छन् ।