काठमाडौं : ‘सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा यौनजन्य लाञ्छना वा अन्य किसिमको हिंसा दण्डनीय अपराध हो । न्याय, पुनस्र्थापना र परिपूर्ण गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

मोबाइलको रिङटोनमै यो वाक्य सुन्दा द्वन्द्वकालमा यौनहिंसामा परेकी रुकुमकी द्वन्द्वपीडित महिला झस्किइन् । दुई दशकअघिको घटनाले उनलाई हरपल झस्काउँछ । तर मोबाइलको रिङटोनमा बजेको एक–एक शब्दले उनलाई त्यही पुरानो घटना सम्झायो । न्यायका लागि सरकारको ढोका धाउन लागेको पनि २० वर्ष भइसक्यो । राज्य अझै पनि न्यायका लागि तत्पर छ भनेर फोनमार्फत सन्देश दिँदा उनी झन् मर्माहत भइन् । 

सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दा उनी १६ वर्षकी थिइन् । एक बिहान स्कुल जाने तयारी गर्दै थिइन् । उनको घरमा सुरक्षाकर्मीको एउटा टोली आयो । ‘माओवादीलाई कहाँ लुकाएर राखेका छौ ?’ भन्दै उनीहरू जबरजस्ती घरभित्र छिरे । भाइ र बुवाआमालाई नियन्त्रणमा लिएर स्कुल जाने तरखरमा रहेकी उनलाई सामूहिक बलात्कार गरेर गए । अहिले उनी ३६ वर्षकी भइन् । विवाह गरेर दुई छोरी हुर्काउँदै छिन् । श्रीमान्लाई त्यो घटना थाहा छैन, उनको राम्रो साथ छ । परिवारको माया र साथ पाउँदा पनि उनको मनमा सञ्चो भने छैन । कहालीलाग्दो त्यो घटनाले बेलाबेला विक्षिप्त बनाउँछ । 

सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यपछि पीडितहरूले न्याय पाउने धेरैलाई आशा थियो । तर, सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोग बन्नै झन्डै एक दशक लाग्यो । आयोग बनेपछि पनि उनले उजुरी गरिनन् । थाहा पाएका धेरै आफन्तले घटना भुल्न भनेका थिए । तर, उनको मनले मानेन । त्यसैले २०७३ सालमा उनले हुलाकमार्फत बन्द खामभित्र आफू बलात्कृत भएको र दोषीलाई कारबाही गरिपाऊँ भन्दै गृह मन्त्रालय र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिइन् । त्यसयता उनले पटक–पटक न्यायका लागि दबाब दिँदै आएकी छिन् । त्यो पनि परिवार, समाजले थाहा पाउँछन् कि भनेर उनी सधैं मानसिक तनावमा हुन्थिन् । तर अझैसम्म पनि न्याय पाइनन् । ‘त्यो घटना सम्झिँदा मेरो मन भतभती पोल्छ, कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ,’ उनी भन्छिन्, ‘राज्यसत्ता र सरकार फेरियो । तर, न्याय पाइएन ।’

दोषीले सजाय नपाउँदासम्म पनि आफ्नो मनले शान्ति नपाउने उनी बताउँछिन् । घटनाका बेला उनका भाइ सानै थिए । अहिले ठुला भए । भाइको अगाडि शिर ठाडो पारेर हेर्न नसक्ने उनी बताउँछिन् । मनभित्रै गुम्सिएको पीडा अरूलाई सुनाउन पनि सक्दिनन् ।  

कास्कीकी अर्की महिला बलात्कृत हुँदा २७ वर्षकी थिइन् । न्यायको पखाईमा वर्षौं बित्यो । न्याय पाउने टुंगो पनि छैन, तर आशा पनि मार्न सकेकी छैनन् । उनी विद्रोही पक्षबाट यौनहिंसामा परेकी थिइन् । ‘मैले चिनेकै छु । कुनै बेला त बदला लिउँझैं लाग्थ्यो । तर, सरकारले सजाय दिन्छ भनेर कानुनी बाटो कुरेर बसेँ । तर अहिलेसम्म न्याय पाइनँ,’ उनी भन्छिन् । 

दुई दशक उनले न्यायको खोजीमै बिताइन् । न्यायका लागि सिंहदरबार धाइन् । यसबीच थुप्रै सरकार आए, गए । १६ वटा सरकार फेरिए । जेनजी आन्दोलनपछि मात्र दुईवटा सरकार बनिसके, तर उनले न्याय पाइनन् । 

यी दुईजस्तै देशभरका ४ हजार १९१ जना महिलाले आयोगमा उजुरी दिएका छन् । यसबाहेक पनि थुप्रै महिला पीडित रहेको हुनसक्ने अधिकारकर्मी बताउँछन् । आयोगकी सूचना अधिकारी ईश्वरी तिवारीका अनुसार, सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रभावित भएको भन्दै ८० हजार निवेदन परेका छन् । ‘२०८२ साल असारमा ६० दिने म्याद दिएर द्वन्द्वकालमा यौनहिंसा परेका महिलाहरूले पुनः उजुरी दिन सकिने सूचना जारी गरिएको थियो,’ तिवारी भन्छिन्, ‘अहिले भने द्वन्द्वपीडित सबैले उजुरी दिन पाउँछन् ।’

तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन १ गते सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व १० वर्ष चल्यो । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन सफल भएसँगै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । सरकार र माओवादीबीच २०६३ मंसीर ५ गते शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई दशक पुग्नै लाग्दा पनि द्वन्द्वको समयमा भोग्नुपरेका हिंसा, पीडा, यातनालाई महिलाहरूले मनमै गुम्स्याइरहेका छन् ।

आशा मारे त मान्छे जिउनै छाड्छ 

पीडितहरूलाई न्यायको आशा कति छ ? यौनहिंसामा परेका द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन लागिपरेकी नेतृ देवी खड्का भन्छिन्, ‘आशा मारे त जिउनै छाडिहाल्छ, मान्छे ।’ 

उनी आफैं पनि यौनहिंसापीडित हुन् । न्याय खोज्ने क्रममा उनले राज्य र विद्रोहीबाट यौनजन्य हिंसामा परेकाहरूको मुद्दालाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुर्‍याएकी छिन् । न्याय अदालतले मात्रै दिने नभई पीडितले अनुभूत गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । ‘पीडितले आवाज उठाइरहँदा पनि पीडक आफैं आत्मिक रूपमा दण्डित भइरहेको हुन्छ, मनको हिरासतबाट मुक्त भएको हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले संगठित भएर कानुनी प्रक्रियामा पनि लाग्नुपर्छ, न्याय पाइन्छ ।’

खड्काले २०७८ चैतको दोस्रो हप्ता आफ्नै नेतृत्वमा द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन गरिन् । पीडितले अनुहार लुकाएर बस्नुपर्ने तर ‘अपराधी’ खुलेआम हिँड्ने परिस्थिति देखेपछि झन् उनी चुप बस्नै सकिनन् । त्यसपछि उनले बलात्कारपीडितका पक्षमा अनुहार देखाएर बहस सुरु गरिन् । उनले परिवारबाट पनि साथ पाइन् । सामाजिक चुनौती त थियो नै । उनले आफूसँगै द्वन्द्वमा यौनहिंसा भोग्ने महिलाहरूको पर्खाल तोड्नुपर्ने थियो । नेपालजस्तोे पितृसत्तात्मक संस्कारमा यौनहिंसा पीडित महिलालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण निकै नकारात्मक छँदैथियो । 

यौनहिंसाको दाग मेटिन्छ कि भन्ने डरले परिवारले पीडितलाई नै चुप लाग्न बाध्य बनाउँछन् । उनी भन्छिन्, ‘पितृसत्तात्मक सोच अझै हाबी नै छ, परिवर्तन हुन्छ, हामी लाग्नुप¥यो ।’ पीडित महिलाको गोपनीयतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेर न्याय दिनुपर्ने उनी बताउँछिन् । 

संक्रमणकालीन न्याय नै प्राथमिकतामा परेन

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका निर्वतमान सदस्य डा. टीका ढकाल संक्रमणकालीन न्याय नै सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । ‘२०७१ सालमा ऐन आयो । २०७२ मां विधेयक आयो, त्यो ऐन आउँदा पनि त्यसभित्र प्रशस्त समस्या थिए’, उनले भने, ‘त्यसकारण पनि यौनहिंसामा परेका धेरै महिला दिदीबहिनी हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले आयोगमा निवेदन दर्ता गराउनुभएन ।’ 

त्यो समयमा ३१४ वटा निवेदन परेका थिए । ती निवेदन पनि अनुसन्धान भएनन् । ‘द्वन्द्वपीडित महिलाहरूको निवेदनमा अनुसन्धान हुन नसकेको कुरा साँचो हो,’ उनी भन्छन्, ‘ती निवेदनमा आयोगले त्यसबेला हात हाल्न सकेन ।’ उजुरीकोे अनुसन्धान गर्न अगाडि जाँदा आवश्यक पर्ने नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पास नभएको उनी बताउँछन् । अहिलेसम्म पनि त्यो नियमावली पास भएको छैन । अब बन्ने आयोगले नियमावली समयमै पायो भने उसले अनुसन्धानलाई अघि बढाउन बाटो खुल्ने ढकाल बताउँछन् । 

उनका अनुसार, यौनहिंसामा परेका महिलाका बारेमा अनुसन्धान गर्न छुट्टै विशेष कार्यविधि निर्माण गरेर निवेदनमाथि छानबिन हुनुपर्छ । यौनहिंसामा परेका महिलाका हकमा दुई हजार निवेदनको प्रारम्भिक अनुसन्धान भइसकेको छ । अब प्रमाण सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्नेमा प्रश्न रहेको उनी बताउँछन् । ‘हरेक निवेदनलाई अनुसन्धानमा लैजानुपर्छ, अनुसन्धानमा लैजाँदा बल्ल थाहा हुन्छ, प्रमाण कतिमा उपलब्ध छ ? कतिमा उपलब्ध छैन ?’ ढकाल भन्छन्, ‘कस्ता निवेदन छन् ? तिनलाई गहिराइपूर्वक र संवेदनशीलतापूर्वक अनुसन्धान गर्ने वातावरण अबको सरकारले तयार पारिदिनुपर्छ ।’

द्वन्द्वपीडितका थुप्रै उजुरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि परेका छन् । तीमध्ये सयौं अनुसन्धान टुंगिएको पनि छ । आयोगका उपसचिव गीताकुमारी दाहाल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले भने संक्रमणकालीन न्यायको लागि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको बताउँछिन् । ‘द्वन्द्वपीडितका लागि आयोग गठन भयो, तर संक्रमण न्यायको पाटोलाई छुन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘प्राथमिकतामा नै राखिएन । त्यसकारण शतप्रशित उजुरी पर्न सकेका छैनन् ।’

उजुरी परे पनि प्रमाण पेस गर्न सकेनन् । ‘प्रमाण जुटाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ, पीडित महिलालाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने भाष्य नै निर्माण गर्न सकेनन्,’ उनले भनिन्, ‘प्रमाण अझै पनि भेटिँदैनन् ।’ 

महिलाहरू तत्कालीन सरकारमा रहनेहरूबाट नै पीडित भएको र आफू फस्ने डरले प्राथमिकतामा नराखेको उनको आरोप छ । द्वन्द्वकै क्रममा शारीरिक–मानसिक हिंसा र पीडा सधैं ओझेल परिरह्यो ।