काठमाडौं : आइतबार उद्घाटन भएर भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महाधिवेशन बन्द सत्रमा प्रवेश गर्न सकेन । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा लफडा भएपछि बन्द सत्रको हलमै प्रवेश नगरी एक दिनका लागि स्थगन गरेको हो । मंगलबार बिहानबाट बन्द सत्र सुरु गर्नेगरी सोमबारका सबै कार्यक्रम स्थगन गरिएको रास्वपाका नेता मनीष झाले जानकारी दिए । महाधिवेशनमा पदाधिकारीको आकांक्षी बढी भएकाले उनीहरूको व्यवस्थापनको विषयसमेत रास्वपामा पेचिलो बनेको छ ।  

मधेश प्रदेशका महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट र पदाधिकारीमा सर्वसम्मति कायम गर्ने विषयमा उत्पन्न विवादका सुल्झाउन नसकेपछि बन्द सत्र नै बन्द भएको हो । सभापतिमा रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेतामा वालेन्द्र शाह बालेन निर्विवाद छन् । त्यसभन्दा तल्ला पदमा अधिक आकांक्षी देखिएका छन् । 

प्रतिनिधिका सवालमा मधेश प्रदेशमा पर्सा जिल्लाबाहेकका सात जिल्लामा अधिवेशन हुन नसके पनि महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गराउने विशेष व्यवस्था मिलाएको थियो । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वका लागि विशेष व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि सार्वजनिक गर्दै निर्वाचन हुन नसकेका जिल्लाहरूबाट जिल्ला सभापति र एक महिलासहित तीनजना प्रतिनिधि पठाउने मापदण्ड बनाएको थियो । तर महाधिवेशन उद्घाटन सकेर बन्द सत्र सक्ने बेलासम्म पनि प्रतिनिधिको टुंगो लगाउन नसक्नु मधेशका नेताहरूको असक्षमता भएको प्रतिनिधिहरूले आरोप लगाएका छन् । 

सर्लाही ४ बाट निर्वाचित सांसद अमरेशकुमार सिंहले महाधिवेशन नै बहिष्कार गरेर बसेका छन् । पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका धनुषा–३ का सांसद मनीष झाका कारण मधेशमा समस्या आएको अन्य नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । हरेक जिल्लामा कुटाकुटको स्थिति देखिएपछि अधिवेशन रोकिएको थियो । पर्सामा समेत असहज परिस्थितिकैबीच नयाँ नेतृत्व चयन भएको जिल्लाका नेताहरूले बताएका छन् । मधेशको विवादले अन्य जिल्लामा समेत विवाद बल्झिएको प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।  

निर्वाचन आयोगले अघिल्लो सातासम्म तीन हजार हारहारी प्रतिनिधि हुने जानकारी गराएको थियो । कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले गत शनिबार भरतपुरमै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा ३९९० प्रतिनिधिले शुल्क बुझाएको जानकारी गराएकी थिइन् । पार्टी शीर्ष नेताहरू सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन)ले समूहगत प्रतिस्पर्धा रोक्ने बताए पनि प्रतिनिधि छनोटमा रवि वा बालेननिकट व्यक्तिहरू ल्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धा दोस्रो तहका नेताहरूबीच चलेको रास्वपा स्रोतको दाबी छ ।  

शनिबार चितवनमा भएको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठकले करिब ६ घण्टा समय लगाएर छलफल गरे पनि प्रतिनिधिको वास्तविक संख्या टुंगो लगाउन सकेको थिएन । दुई महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी र भूपदेव शाहको सल्लाहमा प्रतिनिधि थप्ने र अन्तिम टुंगो लगाउने गरी केन्द्रीय समितिको बैठक सकिएको थियो । सोही दिन प्रवक्ता मनीष झाले ४२ सय प्रतिनिधि हुन सक्ने जानकारी गराएका थिए ।

विवाद भएपछि मधेशबाट प्रतिनिधि बन्नेहरूको सूची सोमबार बिहान मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो । यद्यपि, त्यसमा पनि विवाद निरुपण हुन नसकेपछि यो विषयमा थप गृहकार्य गरेर मंगलबारबाट महाधिवेशनको नियमित कार्यतालिका अघि बढ्ने रास्वपाका नेता गणेश पराजुलीले बताए । केन्द्रीय नेता र सांसदहरूले ९६ जना प्रतिनिधि छुटाएर मधेशको प्रतिनिधि टुंगो लगाएको भन्दै मधेश प्रदेशका नेताहरूले विरोध जनाउँदा कार्यक्रम स्थलमै हात हालाहालको अवस्था आएको थियो ।  

यद्यपि, रास्वपाका नेताहरूले भने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको नाम, थर, ठेगाना लगायत त्रुटिले प्रतिनिधि कायम हुन नसकेको बताएका छन् । प्रतिनिधिहरूको त्रुटि सच्याउनका लागि सोमबार बिहान १० बजेसम्मको समय उपलब्ध गराइए साँझसम्म नसकेपछि बन्द सत्र स्थगन गर्नुपरेको निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले बताए ।  निर्वाचन आयोगले सोमबार बिहानसम्म चार हजार प्रतिनिधि हुने बताए पनि पार्टी प्रवक्ता मनीष झाले पत्रकारमाझ चार हजार ५०० हाराहारी प्रतिनिधि हुने बताएका थिए ।  

यो विवादले महाधिवेशनको अवधि लम्बिने भएको छ । तालिकाअनुसार बन्द सत्र नभएपछि उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको छ । सोमबार दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म उम्मेदवार मनोनयन दर्ताका लागि समय छुट्याइएको थियो । मंगलबार बन्द सत्र र उम्मेदवारी मनोनयन हुने र बुधबार निर्वाचन हुने रास्वपाले जनाएको छ । नेताहरूले समयमै प्रतिनिधिको समस्या समाधान गर्न नसकद्या कार्यकर्ताले समेत हैरानी खेप्नुपरेको भन्दै आक्रोशित बनेका छन् । भूगोलबाट पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम कटाएर नेता र सांसदहरूले बाटोबाटै आफू्निकटका व्यक्तिको नाम राखेर पठाएको पनि प्रतिनिधिहरूले आरोप लगाएका छन् । प्रतिस्पर्धा नगर्ने भनिए पनि आन्तरिक रूपमा आफ्नो समूह बलियो बनाउन दोस्रो र तेस्रो तहका नेता नै खुलेर लागेका छन् ।  

बन्द सत्रमा केन्द्रीय समितिबाट पारित भएको विधान संशोधन प्रस्ताव, सांगठनिक तथा राजनीतिक प्रतिवदेन, आर्थिक प्रतिवेदनहरू पेस गर्ने कार्यक्रम प्रभावित बनेको हो । पार्टीका सभापति र वरिष्ठ नेताले रिसोर्टमा आनन्द लिइरहेका छन् । तर, प्रतिनिधिहरूका लागि पार्टीले बस्ने व्यवस्था गरेको छैन । कतिपय प्रतिनिधिले बस्ने व्यवस्था आफैंले गर्नुपर्दा आर्थिक समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन् । 

शुल्क बढी भएकोमा विरोध 
रास्वपाले महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट पाँच हजार शुल्क उठाएको विषयमा विरोध भएको छ । प्रतिनिधि प्रवेश शुल्क चर्को उठाएको भन्दै प्रतिनिधिहरूले रास्वपामा धनाढ्यहरू मात्रै नभएको भन्दै असन्तुुष्टि जनाएका हुन् । विपन्न वर्गका महाधिवेशन प्रतिनिधिले महाधिवेशन हलमै प्रवेश नपाउने अवस्था आएको भन्दै प्रवेश शुल्क घटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । पार्टीले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई प्रवेश शुल्कबापत पाँच हजार रुपैया तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

दूरदराजबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले बस्ने व्यवस्था आफैं मिलाउनुुपर्ने र प्रवेश शुल्कसमेत पाँच हजार तिर्न नसक्ने अवस्था आएको गुनासो गरेका हुन् । प्रवेश शुल्क घटाएर दुुई हजार कायम राख्नुपर्ने प्रतिनिधिहरूको माग छ ।