काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा गत सोमबार पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल पक्राउ परे । तर उनीमाथिको आरोप खासै खुलाइएन । पाँच पटक अर्थमन्त्री भइसकेका पौडेल पक्राउ पर्नुको कारण धेरैले थाहा नै पाएनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अुनसन्धान विभागको पत्रका आधारमा प्रहरीले पौडेललाई सोमबार सुर्खेतबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याएको थियो । उनलाई विशेष अदालतको इजलासमा पेस गरिँदाको दृश्य भने धेरैले लाइभ हेरे ।

पौडेलमाथि लागेका आरोप र उनको पक्षमा गरिएको बहस मोबाइलमै हेर्न पाइयो । इजलासको कारबाही टिभी, अनलाइन र मल्टिमिडियाले अदालतकै स्क्रिनबाट लाइभ गरिरहेका थिए । पक्ष र विपक्षमा लामो बहसपछि पौडेललाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न ७ दिनको म्याद थपियो । 

अदालतका इजलास लाइभ भएको यो पहिलो घटना भने होइन । कोभिडकालमा संसद् विघटनजस्ता बहुचर्चित मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा सर्वोच्चले लाइभ गरेको थियो । मिडियाले त्यसैका आधारमा इजलासको रिपोर्टिङ गरेका थिए । अरुबेला पनि इजलासका बहसपैरवीहरू लाइभ हुन्छन् । तर आमचासोका कारण खासै चर्चा पाएका हुँदैनन् । 

पछिल्लोपटक उच्च अदालत जनकपुरले पनि इजलास लाइभ गर्न थालेको छ । जनकपुरको सडक निर्माणको समय अवधि सकिएपछि  ठेक्का लिएको कम्पनीलाई कारबाही गर्ने वा म्याद थप्ने विषयमा उच्च अदालतको बहस लाइभका कारण चर्चामा आएको छ । सडक निर्माण लम्बिँदा भोग्नुपरेको सास्तीबाट छुटकारा पाउनेबारेको यो मुद्दाको बहस सुन्न अदालतै धाउनु परेन । सार्वजनिक सरोकारको यो बहस अदालतकै युट्युबबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरियो । हजारौंले यसबारेको बहस प्रत्यक्ष हेरे ।

उच्च अदालतले बन्द इजलासबाहेक सबै मुद्दाको बहस एवं सुनुवाइलाई अब प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अदालतका प्रवक्ता शम्भु भुजेल बताउँछन् । ‘उपलब्ध प्रविधिलाई सदुपयोग गरिएको हो, जसले सार्वजनिक सेवाको पारदर्शितामा पनि सहयोग पुग्छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘नागरिकको सूचनाको हक संरक्षणका लागि उच्च अदालत जनकपुर सधैं प्रतिबद्ध रहेको छ ।’ मुद्दामा प्रत्यक्ष चासो भएका व्यक्तिहरूले लाइभ हेर्न सक्ने उनी बताउँछन् । 

उच्च अदालत जनकपुरले भने आफ्नै युट्युब च्यानलमार्फत बहसको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको हो भने विशेष अदालतले अदालतमै भएको टिभी सेटमा हेर्न मिल्नेगरी प्रसारण गरेको हो । अदालतमा हुने बहसको प्रत्यक्ष प्रसारणका विषयमा भने अझै छलफल नभएको विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछाने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नु राम्रो कुरा हो । यो विषयमा पनि छलफल होला ।’ त्यसो त केही समय अघिदेखि अदालतमा अनलाइनार्फत पनि बहस सुरु भएको छ । 

इजलासका बहस लाइभ गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा कानुन व्यवसायीदेखि न्यायाधीशसम्मका मिश्रित मत छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्य अदालतमा हुने बहसलाई सूचना प्रविधिमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नु गलत कार्य भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘अदालतमा हुने बहस अन्तिम फैसला होइनन्,’ उनले भने, ‘प्रमाण जुटाउने क्रममा गरिने बहसलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा न्यायिक प्रणालीको फैसलामा असर पर्छ ।’

अदालतको हकमा प्रत्यक्ष प्रसारणले पारदर्शितालाई खासै मद्दत नपुग्ने उनी बताउँछन् । ‘कतिपय संवेदनशील कुराहरू जो अदालतमा फैसला गर्नुअघि सार्वजनिक गर्न कठिन हुन्छ । त्यसमा झन प्रभाव पर्न सक्ने खतरा हुन्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘अदालतका सबै विषय टिकटकको कन्टेन्ट बनाएर तमासा देखाइयो भने अदालतले कसरी काम गर्न सक्छ ? यो त अदालतकै मान्छेले जान्ने कुरा हो ।’

प्रधानन्यायाधीश चाहन्छन् सुनुवाइ लाइभ

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले इजलास लाइभलाई आफ्नो कार्ययोजनामा राखेका छन् । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले अदालतमा हुने सुनुवाइलाई सूचना प्रविधिमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने र बायोमेट्रिक पद्धति विकास गर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गराई अदालतहरूमा मुद्दाका पक्षहरूको उपस्थिति अनलाइनमार्फत हुनसक्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने योजना बनाइने छ । 

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डे अदालतमा हुने सुनुवाइलाई सूचना प्रविधिमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने योजना रहेको बताउँछन् । ‘बन्द इजलासबाहेकका सबै बहस प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर नागरिकलाई जानकारी गराउने योजना छ,’ उनले भने, ‘त्यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । जेनजी आन्दोलनमा आगलागी नभएको भए सम्भवतः सेवा सुरु भइसकेको हुन्थ्यो ।’ 

न्यायसम्पादनको प्रभावकारिता र सेवाग्राहीहरूको न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने सोचका साथ न्यायपालिकाले करिब दुई दशकदेखि सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएका छन् । इजलासमा भएका बहसको भने उच्च अदालत जनकपुरबाहेक कसैले पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका छैनन् । भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट नेपाल वा विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट अधिवक्ताले मुद्दामा बहस गर्न सक्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि हरेक इजलासमा एलइडीसहित क्यामेरा तथा आवश्यक अन्य उपकरण लगाइएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश शर्माले १८ महिनाभित्र सेवाग्राही र अदालत प्रयोगकर्तालाई अदालतको सफ्टवेयरसँग आबद्ध गराई नागरिक एप तथा एसएमएसमार्फत म्याद तामेली, पेसी÷तारेख, फैसलाको सूचना, पुनरावेदनको म्याद लगायतका अदालती सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले आफनो कार्ययोजनामा न्यायिक काम कारबाहीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर सबै तहका अदालतहरूमा म्याद थप, बयान, बकपत्र र कानुन व्यवसायीको बहस भर्चुअल माध्यमबाट समेत गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने बताएका थिए ।