काठमाडौं : सुपारी आयात÷निर्यातसम्बन्धी विवाद फेरि सतहमा आएको छ । नेकपा एमालेका सांसद सोमनाथ पोर्तेलले यो विषय संसद्मै उठाएका छन् । 

‘...सुपारी निर्यात रोकिएको छ । किसानहरूको सुपारी यत्तिकै खेर जाने अवस्थामा छ । यसकारण यसमा म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’ सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद पोर्तेलले भने । 

पोर्तेलले सुपारी निर्यातमा देखिएको अवरोधबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्यातका लागि अनिवार्य गरिएको डिएनए परीक्षणसम्बन्धी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि माग गरे । 

उनी भन्छन्, ‘२०७९ सालको साउन १३ गते राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकले सुपारीको डिएनए परीक्षण गरेर मात्रै निर्यात गर्नु भन्ने निर्देशन दिएको कारण सरकारले त्यसअनुसारको डिएनए परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना नगर्दा सुपारी निर्यात रोकिएको हो ।’

यही व्यवस्थाका कारण नेपाली सुपारीको निर्यात ठप्प भएको,   किसानले गरेको उत्पादन बिक्री गर्न नसकेको र हजारौं परिवार प्रभावित भएको बताए । उनी थप्छन्, ‘झापामा धेरै ठुलो सुपारी खेती हुन्छ । १५ हजार मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन छ ।’

यस्तो तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारले वास्तविक नेपाली सुपारी उत्पादक किसानलाई राहत दिन तत्काल निर्यात सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनका अनुसार डिएनए परीक्षणको व्यवस्था व्यवहारमै कार्यान्वयन हुन नसक्दा सम्पूर्ण निर्यात प्रणाली अवरुद्ध भएको हो । नीतिगत निर्णयकै कारण किसानको उत्पादन गोदाममै थन्किएको छ भने व्यापारीले पनि निर्यात गर्न नसक्दा ठुलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा संसदीय समितिले नै आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आएको उनको आग्रह छ । उनले भनेका छन्, ‘सरकारले डिएनए परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना नगर्ने नै भयो । अहिलेसम्म गरेन । यसकारण सभाध्यक्षमार्फत सम्बन्धित समितिको सभापतिज्यूलाई यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर किसानहरूलाई राहत दिन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सुपारी निर्यातसम्बन्धी विवाद नयाँ होइन । करिब एक दशकअघि भारतले नेपालबाट निर्यात हुने सुपारीको वास्तविक उत्पत्तिबारे प्रश्न उठाउन थालेपछि यो विषय राष्ट्रिय बहसमा आएको थियो । 

नेपालमा उत्पादन हुने सुपारीको परिमाणभन्दा धेरै मात्रामा भारततर्फ निर्यात भएको भनेर तथ्यांक सार्वजनिक हुन थालेपछि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको सुपारी नेपाल हुँदै भारतीय बजारमा पुगेको आशंकामा अवरोध हुन थालेको हो ।

कतिपयले इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमारलगायत देशबाट ठुलो परिमाणमा सुपारी नेपाल ल्याएर भारत निर्यात गरेको भनेर संसदीय समितिमा समेत उजुरी दिएका थिए । यही कारण भारतले पनि नेपाली सुपारीप्रति कडाइ गर्न थालेपछि समस्या भएको नेपाल पक्षको बुझाइ छ । 

अनियमित व्यापार रोक्न भनेर नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा सुपारी आयात र निर्यातमा कडा नीति अपनायो । केही समय सुपारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो र पछि कोटा प्रणाली लागू गरियो । तर, यी व्यवस्थाले पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न सकेन । 

यसबीच सरकारले वास्तविक नेपाली सुपारी र आयातीत सुपारी छुट्याउन वैज्ञानिक आधार खोज्ने प्रयास गर्‍यो । त्यसैको परिणामस्वरूप निर्यातका लागि डिएनए परीक्षणको अवधारणा अघि सारिएको हो । यसको उद्देश्य नेपालमै उत्पादन भएको सुपारी मात्र निर्यात गर्न दिने र तेस्रो मुलुकको सुपारी नेपाली उत्पादनका रूपमा पुनः निर्यात हुन नदिने भन्ने रहेको छ । 

तर, डिएनए परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना नै हुन नसकेपछि संसद्मै प्रश्न उठेको हो । सांसद पोर्तेलका अनुसार डिएनए परीक्षणको अवधारणाअनुसार प्रयोगशाला स्थापना नभएपछि नेपाली किसान नै मर्कामा परेका हुन् । परिणाममा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सुपारीसमेत निर्यात हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । 

सांसद पोर्तेलले डिएनए परीक्षण अनिवार्य गर्ने निर्णयका कारण सुपारी निर्यात पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको दोहो¥याउँदै यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एकातिर सरकारले तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आएको सुपारी नेपाली उत्पादनका रूपमा निर्यात हुन नदिने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । अर्कोतिर नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सुपारीले बजार पाउने अवस्था पनि सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।