काठमाडौं : कालो सिसा राखिएका सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनमा दुर्व्यवहार तथा आपराधिक गतिविधि बढ्न थालेको पाइएको छ । ती सवारीसाधनमार्फत यात्रुहरूमाथि दुर्व्यहार गर्ने, अवैध सामान ओसारपसार हुनेलगायतका उजुरी समेत पर्न थालेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेका अनुसार कालो सिसाले गाडीभित्र के भइरहेको छ भनेर बाहिरबाट देख्नै गाह्रो हुन्छ, त्यही अपारदर्शिताको फाइदा उठाएर नकारात्मक गतिविधि गर्ने गरेको पाइएको छ । 

यस्ता गुनासो आएकाले कालो सिसा हटाउने अभियान चलाएको प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ट्याक्सी, इनड्राइभ, यांगोजस्ता राइड(सेवा)का केही चालकले यात्रीलाई दुर्व्यवहार गरेको उजुरीसमेत पर्न थालेको छ, उनले भने, ‘जब गाडीभित्रको दृश्य देखिँदैन त्यस्ता घटनाको प्रमाण जुटाउन पनि उत्तिकै चुनौती हुन्छ ।’ 

‘सवारीसाधनभित्र यौनजन्य वा अन्य अपराधका अपराधीहरू प्रस्टसँग नदेखिने, सवारीसाधन प्रयोग गरेर लुकिछिपी भाग्न सक्ने भएकाले कालो सिसा हटाउनुपरेको हो,’ उनले भने, ‘त्यति मात्रै होइन, अपराधीहरूले पनि यही कालो सिसाको दुरुपयोग गरेर आफूलाई लुकाउन र पहिचानबाट जोगिन थाले ।’ साना हतियार, लागुऔषधको ओसारपसार र फरार अपराधीको आवतजावत, हुन्डी कारोबारलगायतका गतिविधि हुने गरेको प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले बताए । 

कालो सिसाभित्र यस्ता अपराधिक गतिविधि बढन् थालेपछि मन्त्रीदेखि सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको कालो सिसा हटाउन थालिएको छ । तर, ट्राफिक प्रहरीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको भने कालो सिसा नहटाउने भएको छ । ‘राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री शाह चढ्ने सवारीसाधनमा भने सुरक्षाका दृष्टिले कालो सिसा यथावत् राखिनेछ,’ काफ्लेले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षाका हिसाबले कालो सिसा राख्न पाउने कानुनमै उल्लेख छ ।’ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेदेखि मन्त्री र सांसदहरू अझै कालो सिसा भएकै गाडीमा सवार गरिरहेका छन् ।

२४० गाडीको कालो सिसा हटाइयो 

ट्राफिक प्रहरीले कालो सिसाभित्र हुनसक्ने नकारात्मक गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि असार १४ गतेबाट अभियानसमेत चलाएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी नरेशराज सुवेदीका अनुसार, तीन दिनमा २४० भन्दा बढी सवारीसाधनको कालो सिसा निकालिएको हो । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैं सोमबार ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पुगेर आफ्नै सरकारी गाडीको कालो सिसा हटाउन निर्देशन दिए । उनले ट्राफिक प्रमुखलाई भनेका थिए, ‘मेरो गाडीमा जडान भएको कालो सिसा पनि हटाइदिनुस् ।’ त्यसपछि गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठको गाडीबाट पनि कालो सिसा हटाइयो । त्यसको भोलिपल्टै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको गाडीको कालो सिसा आपूर्ति मन्त्रालयकै कर्मचारीले निकालिदिए । गृहमन्त्रीबाटै सुरु भएको अभियान अब देशभर विस्तार हुँदै छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सातवटै प्रदेशमा सर्कुलर पठाइसकेको छ ।

पैदलयात्रीदेखि सवारीचालकसम्मलाई चर्को जरिवाना

दिनहुँ सवारी दुर्घटना बढन् थालेपछि सरकार ट्राफिक नियममा कठोर बन्ने नीतिको तयारीमा छ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र सवारीचालकलाई अनुशासनमा राख्न पैदलयात्रीदेखि सवारीचालकसम्मलाई कसिलो नियममा बाँध्ने र चर्को जरिवाना लगाउने गरी सरकारले नीति अख्तियार गर्न लागेको हो । 

पैदलयात्री र सवारीचालकसम्मलाई ५०० देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने गरी कानुन ल्याइँदै छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर सहमति माग गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाएको छ । 

कानुनमा के छ ?

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९को दफा ३९को दफाले कुनै पनि सवारीसाधनको रङ, स्वरूप, सिट संख्या, इन्जिन वा चेसिसमा अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना परिवर्तन गर्न पाइँदैन । यो कानुन नयाँ होइन, दशकौं पुरानै हो । तर व्यवहारमा यति लामो समयसम्म यसलाई खासै कडाइका साथ लागू गरिएको थिएन । अहिले गएर मात्र यसलाई साँच्चै कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यदि कसैले सुरक्षाको माग गर्दै कालो सिसाको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित निकायको अनुमति लिएर मात्र प्रयोग गर्न पाउने प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए । प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक सडकको निर्धारित स्थानबाहेकका अन्य स्थानबाट सडकमा पैदलयात्री हिँडे ५०० रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । सवारीसाधनमा अपारदर्शी सिसा राखेको पाइए वा सिसामा अन्य कुनै वस्तु राखेर भित्र नदेखिने बनाए एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको प्रावधान राखिँदै छ । 

पूरै नयाँ ऐन बनाउनेगरी मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालय पठाइएको प्रहरी प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन् । ‘कानुन मन्त्रालयबाट सहमति आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर प्रतिनिधिसभा हुँदै संसदीय समितिमा जान्छ ।’