मिटरब्याजपीडित फेरि सडकमा ओर्लिएका छन् । उनीहरू न्याय माग्दै काठमाडौंतर्फ पैदल मार्च गरिरहेका छन् । पटक–पटकका आन्दोलन र सहमति कार्यान्वयन नभएपछि राज्यबाट धोका भएको महसुुस गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यसबीच सरकार फेरिए, आयोग बने र समस्या समाधानको प्रतिवेदन तयार पारे । पीडितसँग लिखित सहमति पनि भयो । तर, कानुनी उल्झनलाई देखाएर मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गरिएको छैन । यसपटक पनि ‘न्याय मार्च’लाई बीचैमा रोकेर गृहमन्त्री सुधन गुरुङले निजगढ पुगेर छलफल गरेका छन् । तर, सरकारी आश्वासनबाट पीडितहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । गृहमन्त्री गुरुङले पीडितसँग छलफल गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले विगतमा मिटरब्याजसम्बन्धी गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, समस्या निर्णयको होइन, कार्यान्वयनको हो । नेपालमा आयोग बनाउने, प्रतिवेदन तयार गर्ने र आश्वासन दिने परम्परा पुरानो छ । प्रतिवेदन दराजमा थन्किने र पीडित समस्या समाधान नभएर पटक–पटक सडकमा आउनुपर्ने नियति दोहोरिँदै आएको छ । त्यसैले मिटरब्याज पीडितहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले चुनावी सभामा दिएको आश्वासन स्मरण गराउँदै मार्च अघि बढाएका छन् । 

नेपाली समाजमा मिटरब्याज सामान्य लेनदेनको विवाद मात्र होइन । यस समस्याभित्र समाजमा जिउँदै रहेको सामान्तवादको अवशेष छ । थोरै रकम सापटी लिँदा घरजग्गा गुमाउने, फर्जी तमसुकका आधारमा सम्पत्ति कब्जा हुने, महिलामाथि हिंसा हुने, परिवार विस्थापित हुने र अन्ततः मानिस आत्महत्यासम्म पुग्ने अवस्था छ । यस्तो अपराधलाई व्यक्तिगत विवाद भनेर टार्न मिल्दैन । यसलाई संगठित आर्थिक अपराधका रूपमा हेरेर राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । मिटरब्याज पीडितका धेरै माग नयाँ छैनन् । फर्जी तमसुक खारेज गरियोस्, अन्यायपूर्ण लिखत रद्द गरियोस्, दोषीलाई कारबाही होस्, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गरियोस् र प्रभावकारी कानुन बनोस् भन्ने उनीहरूको माग वर्षौंदेखिको हो । विगतका सरकारसँग पनि यिनै माग उठाए । सहमति भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा अहिले फेरि सयौं नागरिक न्याय खोज्न पैदलै काठमाडौं धाउन बाध्य छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकले न्याय माग्न सयौं किलोमिटर हिँड्नुपर्ने अवस्था राज्यका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्छ । 

सरकारले यसअघिका आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा तोकेर पीडितलाई विश्वस्त पार्नुपर्छ ।  आवश्यक कानुन संशोधन वा नयाँ ऐन ल्याएर भए पनि न्याय दिन अब ढिलाई गर्नुहुँदैन । साथै, फर्जी लिखतका आधारमा भएको सम्पत्ति हस्तान्तरणको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषी जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्छ । अनि मात्र पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाउनेछन् । यसपटक सरकारसँग अवसर र जिम्मेवारी बराबरै छ । विगतमा जस्तै आश्वासन दिएर टार्ने कि व्यवहारमै न्याय दिएर नागरिकको विश्वास जित्ने भन्ने निर्णय सरकारले छिट्टै गर्नुपर्छ ।