गत वर्ष भदौको जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको थियो– सत्ताको विकृत खेल बन्द गर । स्थिर सरकार र सुशासनमा ध्यान देऊ । पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिकै परिणामस्वरूप वैकल्पिक शक्तिको उदय हुनपुग्यो र संघीय सरकारबाट पुराना दल बाहिरिए । तर, प्रदेश सरकारमा अहिले भइरहेको सरकार बनाउने र भत्काउने खेलले त्यति ठुलो विद्रोहबाट पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपाजस्ता पुराना दलले कुनै पाठ सिकेको देखिएन । प्रदेशसभाको पाँचवर्षे कार्यकालमा उनीहरू पाँचौंपटक सत्ता गठबन्धन फेरबदल गर्दै छन् । 

मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गराएर कांग्रेस सांसदहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाएको छ । त्यसमा विपक्षी नेकपाले साथ दिएको छ । सत्तारुढ एमालेकै कारण बजेट पास गर्न मुस्किल भएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले एमालेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् । बागमती र लुम्बिनीमा पनि सरकार फेर्न चलखेल भइरहेका छन् । कोशीमा ‘पर्ख र हेर’को स्थिति छ भने मधेसमा पुराना तीन दल मिलेरै जाने निर्णय गरेका छन् । प्रदेश सरकारको फेरबदलले जनताले खोजेको राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुन नसकेको देखाउँछ ।

प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । यस्तो अवस्थामा संयुक्त सरकार बनाउनु दलहरूको बाध्यता बनेको छ । तर, गठबन्धनको अर्थ सत्ता बाँडफाँट मात्र होइन । आपसी विश्वास, सहमति र इमानदारी पनि हो । दुर्भाग्य, गठबन्धनप्रति कुनै पनि दल इमानदार देखिएका छैनन् । इमानदार हुँदा हुन त गत निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर गएका दलहरू एकठाउँ हुन्थे र उनीहरूकै संयुक्त सरकार चलिरहेको हुन्थ्यो । चुनावअघि एउटा गठबन्धन, चुनावपछि अर्को गठबन्धन र बीचमै फेरि नयाँ समीकरण बनाउने प्रवृत्तिले राजनीतिक अस्थिरता बढाएको छ ।
कांग्रेस–एमालेबीच कर्णाली मात्र होइन, सबै प्रदेशमा आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएको थियो । अहिले त्यही सहमति कार्यान्वयन भएन । राजनीतिक दलले आफ्नै हस्ताक्षरको सम्मान गर्न नसक्ने हो भने स्थिर सरकारको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुन्छ ।

जेनजी आन्दोलनले पुराना दललाई सुधार्ने अवसर दिएको थियो । जनादेशले उनीहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको थियो । तर, प्रदेश सरकारमा भइरहेको घटनाक्रमले उनीहरू अझै पुरानै शैलीमा राजनीति गरिरहेको देखाएको छ । सरकार बनाउने र गिराउने खेलले न विकास हुन्छ, न जनताको विश्वास बढ्छ । उल्टै पुराना दल र समग्र राजनीतिप्रति नै आमनागरिकको वितृष्णा मात्र बढाउनेछ । प्रदेश सरकारलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाइरहने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुनुपर्छ ।