काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन शाह सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता हुन् । यही रास्वपाका संस्थापक नेता हुन्– डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) । डिपी अर्याल सभामुखको भूमिकामा छन् । अनि सुरुदेखि रास्वपाको नेतृत्व गर्दै आएका रवि लामिछाने अहिले पनि पार्टीकै नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

यी तीन नेताको सम्बन्धलाई लिएर पछिल्लो चार महिनामा अनेकन अड्कलबाजी भए । सभामुखले ठीक ढंगले संसद् चलाउन नसकेको आरोप खेपे । रास्वपाले पार्टीलाई ठीक ढंगले प्रशिक्षण गर्न नसकेको र संसद्को कामकारबाहीमा सांसदलाई केन्द्रित गराउन नसकेको अपजस पार्टी सभापति लामिछानेले पनि पाएका छन् । अनि संसद्मा अनुपस्थित भएकोमा प्रधानमन्त्री बालेनको आलोचना त छँदै छ ।

२१ फागुनको चुनावबाट १८२ सिटसहितको जनमत पाएपछि रास्वपाले सरकार बनायो । सभामुख, उपसभामुख, संसदीय समितिका सभापतिहरू चयन ग¥यो । सबैतिर रास्वपाकै वर्चस्व छ ।

तर, सरकार र संसद्को सम्बन्ध सौहार्द हुन नसक्दा संसद्प्रति नागरिकको अरुचि बढेको टिप्पणी हुन थालेपछि सभामुख अर्यालले संसद् बैठक सञ्चालनमा फरक अभ्यास गर्न खोजेका छन् ।

चार महिनासम्म सदन चलाउँदा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन नसकेको भनेर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आलोचना खेपिरहेका थिए । तर, सोमबार प्रधानमन्त्री बालेन र अन्य विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई रुलिङ गरेर सभामुख अर्यालले आफूमाथिको प्रश्न पन्छाएका मात्र छैनन् । संसद् चलायमान बनाउने प्रयास पनि गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिना संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुनुपर्ने हो । यो प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकिरहेका बेला सभामुख अर्यालले प्रश्नोत्तरकै लागि प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेका हुन् । साथै, सभामुखले सोमबार नै यही भदौ १० गतेका लागि प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको मिति तय गरेका छन् । 

प्रतिनिधसभा नियमावली २०८३को परिच्छेद ९मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यक्रम छ । यसअनुसारको कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको कम्तीमा एकजना सदस्यको एउटा प्रश्न सुनिश्चित हुनेगरी सभामुख अर्यालले व्यवस्थापन गरेका छन् ।

बाँकी प्रश्नको हकमा सभामा प्रतिनिधित्वको आधारमा हुने गरी मिलाइएको छ । यसअनुसार भदौ १० गते प्रधानमन्त्री बालेनले १५ वटा प्रश्नको सामना गर्नेछन् । प्रश्नकर्ता सांसदले यही शुक्रबार दिउँसो १ बजेभित्र प्रतिनिधिसभाका सचिवसमक्ष आफ्नो प्रश्न लिखित रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६मा यो कार्यक्रमको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपनियम १मा भनिएको छ, ‘तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ ।’

तर, यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन नभएको भनेर प्रश्न उठिरहेका बेला सभामुखले यसको मिति तोकेका हुन् । नियमावलीको दफा ५७मा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिने विषय छ । जसअनुसार प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सरकारी तथा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

दफा ५८ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिनअगावै सभामुखलाई गराउनुपर्नेछ ।
दफा ५९मा यस्ता प्रश्नमा सर्त लागू हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार प्राप्त प्रश्न स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय सभामुखले गर्नेछन् । प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभामुखबाट निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ ।

दफा ६० अनुसार यस परिच्छेदअन्तर्गत दिइएको जवाफको सम्बन्धमा सभामा कुनै छलफल गरिने छैन ।