काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले औपचारिक रूपमै आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर उम्मेदवार क्लब खोलेको छ । यो भनेको देशभरका ३५ हजार ५०१ जनाभन्दा बढी स्थानीय तहका उम्मेदवार छान्ने क्लब हो ।

सोमबार उम्मेदवार क्लबको घोषणा गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भनेका छन्, ‘गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र गाउँपालिकाअन्तर्गत वडाका अध्यक्षलगायत जति पनि राजनीतिक पद छन् । त्यसका लागि औपचारिक रूपमा आवेदन खुला गरेका छौं । अब उम्मेदवारी दिनेले पार्टीको क्यान्डिडेट क्लबमा आवेदन दिनसक्नुहुनेछ ।’

अर्थात्, यो स्थानीय तहका उम्मेदवारकेन्द्रित हुनेछ । पालिका तहमा उम्मेदवार हुन इच्छुकले उम्मेदवार क्लबमा नाम दर्ता गर्नेछन् । वडा अध्यक्ष, पालिका प्रमुख कार्यकारी पद हुन् ।

२०८० साल मंसिर ११ देखि १३ गतेसम्म महोत्तरीमा भएको केन्द्रीय र संसदीय दलको बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले नै उम्मेदवार क्लबको अवधारणा अघि सारेका थिए । त्यसपछाडिका पार्टीका डकुमेन्टहरूमा रास्वपाले त्यसलाई राख्दै आएको थियो । अब कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।

नेताहरूका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्ष, पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको उम्मेदवार हुन चाहनेहरू क्लबमा दर्ता हुनेछन् । क्लबमा दर्ता भएकालाई पार्टीले प्रशिक्षित गर्नेछ । उम्मेदवार हुन चाहेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा पुगेपछि गर्नुपर्ने कामबारे प्रशिक्षण दिइनेछ । क्लब उम्मेदवार हुन इच्छुकलाई पूर्वतयारी गर्ने विधि हो । उम्मेदवार क्बलमा दर्ता हुनेले निर्वाचित भएको अवस्थामा आफूले गर्ने कार्य पार्टीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय चुनाव आउन ९ महिना बाँकी छ । रास्वपाका मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमणका क्रममा भोट माग्न थालिसकेका छन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता जिल्ला भ्रमणमा छिन् । ३० साउनमा सिरहामा स्थानीयसँगको भेटघाटका क्रममा उनले संघ सरकारको स्पिरिटअनुसार काम गर्न स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि रास्वपाको सरकार चाहिने बताइन् । 

‘तपाईं युवाहरू सबै मिलेर जसरी संघमा जिताउनुभयो, त्यसैगरी हजुरहरूले अझ एकचोटि मिहिनेत गर्नुप¥यो,’ उनले भनिन्, ‘लोकल र प्रदेशमा पनि हाम्रै सरकार चाहियो ।’ 
स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न नै गाह्रो भएको भनेर नौ महिनाअगाडि नै मन्त्रीहरूले पार्टीका पक्षमा प्रचार गर्न थालेका हुन् । ‘कोअर्डिनेसन कसरी गर्ने ? (स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले) सुन्छन् अहिले ? मान्छन् अहिले हामीले भनेको ?’ मन्त्री मेहता भन्छिन्, ‘कति छ समय अब (चुनाव आउन) ? ६ महिना, ९ महिना जति त छ नि !’

२०७९ साल वैशाखमा भएको निर्वाचनबाट आएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसभाको पदावधि आउँदो वैशाखमा सकिँदै छ । चुनाव आउन नौ महिना बाँकी छँदै रास्वपाले स्थानीय चुनावकेन्द्रित भएर उम्मेदवार क्लब स्थापना गरेर यससम्बन्धी गतिविधि अघि बढाएको हो ।

गोरखा जिल्ला भ्रमणमा रहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पनि स्थानीयसँग आगामी चुनावका लागि भोट मागेका छन् । ‘अब स्थानीय चुनाव सुरु भइसकेको छ,’ उनले स्थानीयसँग भनेका छन् ।

अन्य दलका नेता तथा उम्मेदवार आए विगतमा भोट दिएको भनेर सम्झाउन आग्रह गर्दै उनले रास्वपाले एकपटक मात्रै संघीय चुनाव जितेको बताए । अब स्थानीय चुनावमा पनि रास्वपालाई जिताउन आग्रह गरे ।

‘हामीलाई पहिलोचोटि जिताएको हो । हामीलाई पहिलोचोटि जिताउँदा आफ्नो वाचा पूरा गरेका छौं, है । तपाईंहरूको घरदैलोमा फर्केर आएका छौं,’ उनले भनेका छन्, ‘गाउँघरका समस्या सुन्न आएका छौं । आफ्ना भोटर, आफ्नो मतदातासँग भेट्न आएका छौं । सानो कुरा होला, तर यो पनि इतिहासै भइदियो ।’

मतदाताको विवरण अद्यावधिक गरिँदै
प्रमुख सत्तारुढ दल रास्वपा स्थानीय तहको चुनावको तयारीमा लागिरहँदा निर्वाचन आयोगले पनि यससम्बन्धी गतिविधि अगाडि बढाएको छ । यसअन्तर्गत मतदाताको विवरण अद्यावधिक गरिँदै छ ।

निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले विज्ञप्ति निकालेर मतदाता नामावलीलाई शुद्ध, अद्यावधिक, विश्वसनीय तथा वस्तुगत बनाउन नियमित रूपमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने भनेका हुन् ।

‘यस कार्यलाई सहयोग पु¥याउन कुनै मतदाताको मृत्यु भएको अवस्था भएमा निजको एकाघर परिवारका सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिले मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रसहित सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा यथाशीघ्र सूचना दिई मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नुहुन आयोग सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विद्यमान मतदाता नामावलीलाई निरन्तर अद्यावधिक गर्नु निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषय भएकाले यस कार्यमा समेत सबै नागरिकबाट सदाझंै सहयोग प्राप्त हुने विश्वास आयोगले लिएको छ ।

साथै, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने विषयमा निर्वाचन आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । यो विषयमा साउन २७ गते आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न अलग–अलग दुईवटा समिति नै गठन गरेको छ । कानुनी तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आयोगका आयुक्तहरूको सयोजकत्वमा दुई अलग–अलग समिति गठन भएको हो । समितिहरूले प्रारम्भ गरेको मितिले ३० कार्य दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् ।

अर्थात्, निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर निर्वाचन आयोगले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । यस सन्दर्भमा कानुनी पक्ष निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्ले संयोजकत्वको समितिले अध्ययन गर्नेछ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट निर्वाचन प्रक्रियालाई थप समयानुकूल, सुरक्षित, पारदर्शी, प्रभावकारी, समावेशी तथा विश्वसनीय बनाउन गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न निर्वाचन आयुक्त डा.राजीव सुब्बाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । यसले प्रविधिको विषय हेर्नेछ ।

त्यसपछि आयोगले आगामी स्थानीय तहको चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन सकिन्छ वा सकिँदैन भनेर निक्र्योल गर्नेछ । त्यसआधारमा आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय चुनावको तयारीमा निर्वाचन आयाग जुट्नेछ ।