काठमाडौं : रुपन्देहीको बाल सुधारगृहमा विभिन्न अपराध तथा कानुनी विवादमा परेका एक सय ११ किशोरलाई राखिएको छ । किशोरहरूको अत्यधिक चापका कारण आवासीय व्यवस्थापनमै समस्या छ । 

संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीहरूको मानवअधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार, एउटै खाटमा तीनजनासम्म बालक सुत्नुपर्ने तथा पर्याप्त खाटको अभावका कतिपय बालक भुइँमै सुत्न बाध्य रहेको पाइएको छ । सुधारगृहमा तीन तलाको एउटा मात्र भवन छ, जसको पहिलो तलामा कार्यालय र अन्य तलामा बालकका लागि पाँचवटा ठुला र एउटा सानो गरी ६ वटा कोठा छन् । त्यसमध्ये एउटा प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै, बाल सुधारगृह भक्तपुरमा ६२ जना बालबालिका छन् । जसमा २५ जना बालक र ३७ जना बालिका छन् । भौतिक संरचनाका रूपमा गृहमा बालिकाहरूका लागि दुईतले एउटा महिला ब्लक र बालकहरूका लागि ९ वटा कोठासहितको अर्को दुईतले पुरुष ब्लक भवन सञ्चालनमा छन् । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक दरबन्दी र कक्षाकोठाको सीमितताका कारण छात्रछात्रालाई एकै समयमा पठनपाठन गराउन सकिएको छैन । 

त्यस्तै, बाल सुधारगृह पोखरामा १०८ जना बालक छन् । त्यहाँ तीन तलाको एउटा भवन छ । जसको पहिलो तलामा हल र माथिल्लो पहिलो तलाका आठवटा कोठामा दुईतले खाटको व्यवस्था गरी बालकहरूको आवास व्यवस्था मिलाइएको छ । 

पछिल्ला केही वर्षयता कानुनी विवाददेखि गम्भीरखाले फौजदारी अपराधमा किशोरकिशोरीको संलग्नता बढ्दो छ । जसका कारण देशभरका बाल सुधारगृह भरिभराउ छन् । संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा पनि अधिकांश कारागार आफ्नो स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी व्यवस्थापन गर्न बाध्य रहेको उल्लेख छ । मुद्दागत विश्लेषण गर्दा लागुऔषध, जबरजस्ती करणी, कर्तव्य ज्यान, चोरी, ठगी तथा डाँकासम्बन्धी मुद्दामा कैदीबन्दीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको देखिन्छ । बाल सुधारगृहमा जबरजस्ती करणी र लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दामा किशोरको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ । कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दाका पनि ठुलो संख्यामा रहेका छन् । 

संसदीय उपसमितिले बागमती प्रदेशको बाल सुधारगृह सानोठिमी, लुम्बिनी प्रदेशको बाल सुधारगृह भैरहवा (रुपन्देही) र गण्डकी प्रदेशको बाल सुधारगृह पोखरा (कास्की)को स्थलगत निरीक्षण तथा अवलोकन गरेको थियो । अधिकांश बाल सुधारगृहमा अत्यधिक भिडभाड रहेको तथा त्यसबाट आवास, सरसफाइ, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा मानवअधिकारको संरक्षणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अवस्था सिर्जना भएको निरीक्षण तथा अवलोकन समितिकी सदस्य सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकी बताउँछिन् । ‘एउटै खाटमा तीनजनासम्म बालक सुत्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यति मात्रै होइन, कतिपय बालक भुइँमै सुत्न बाध्य रहेको पनि हामीले देख्यौं ।’ बाल सुधारगृहमा भौतिक संरचनाको अभावका कारण क्षमताभन्दा अत्यधिक संख्यामा बालबालिका राखिएको पाइएको उनले बताइन् । 

‘साँघुरो कोठामा क्षमताभन्दा धेरैलाई कोचेर राखिएको छ । उनीहरूलाई सजिलोसँग बस्न, पढ्न र सुत्नसमेत कठिनाइ भएको छ । त्यस्तै, शौचालय, पुस्तकालय, खेलमैदान र हिँडडुल गर्न शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, खानपान, शिक्षाजस्ता विषयमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका बाल संरक्षण शाखाका उपसचिव दुर्गाप्रसाद चालिसे कानुनी जटिलता तथा भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण १८ वर्षमुनिका बालबालिकासँगै उमेर पुगेर २० देखि २५ वर्षसम्मका युवा पनि एउटै सुधारगृहमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘उमेर समूह नै नमिलेर १८ वर्षमुनिका बालक र २४ वर्षसम्मका व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा राख्दा सुधारगृहभित्र विवाद, झैझगडा र कुटपिटका घटनासमेत हुने गरेका छन् ।’ देशभरका बाल सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिकाको चाप बढेपछि बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा सुधार प्रस्ताव पठाएको उनले बताए । 

उनका अनुसार, देशभरका बाल सुधारगृहको मापदण्डअनुसारको कुल क्षमता करिब आठ सयजनासम्म छ । तर, अहिले १ हजार दुई सयभन्दा धेरैलाई राखिएको छ । बेलाबेलाका झडपमा फरार भएका करिब दुई सय बालबालिका अझै पनि सम्पर्कविहीन अवस्थामा छन् । 

बाल सुधारगृहलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि १८ वर्ष नाघेकाहरूलाई कारागार पठाउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले माग गरेको छ । यसका साथै, सुधारगृहका प्रमुखको सिफारिस र राम्रो आचरणको आधारमा सजाय घटाउन सक्ने कानुनी प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।  ‘बाल सुधारगृहमा कानुनी विवादमा परेको बालबालिकाको संख्या घटाउन सजाय अवधि घटाउने नयाँ कानुनी प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने । हाल जन्मकैदको दुईतिहाइ सजाय गर्दा बालबालिकालाई १४ वर्षसम्म सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा नयाँ प्रस्तावित विधेयकमा बालबालिकाको हकमा अधिकतम सजायको अवधि घटाएर ७ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो कानुन संशोधन पारित भएमा बाल सुधारगृहका ६०० देखि ७००को संख्यामा बालबालिकाको चाप घट्ने आकलन गरिएको उनले बताए । 

सुधारगृहको चाप व्यवस्थित गर्नका लागि नुवाकोटमा तीन सयजना क्षमताको नयाँ बाल सुधारगृह निर्माण भइरहेको छ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत रहेको यस आयोजनाका लागि सरकारले यस वर्ष करिब १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै यो संरचना सम्पन्न गरी तीन सय बालबालिकालाई त्यहाँ स्थानान्तरण गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको उनले बताए ।