सभामुख देवराज घिमिरेले भदौ महिनाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि सांसदहरुसँग प्रश्न मागेका छन् । बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोध्न चाहेको प्रश्नहरु बुझाउन समय दिएका हुन् । सभामुखले दिएको समय बमोजिम आगामी २ भदौभित्र सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सोधिने प्रश्नहरु बुझाउने छन् । सभामुखको सूचना पालना गरी प्रश्न बुझाएका सांसदहरुले आगामी ६ भदौको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भाग लिनेछन् । प्रधानमन्त्री ओली पनि संसद् सचिवालयबाट आएको प्रश्नहरुको जवाफपत्र बोकेर त्यसदिनको बैठकमा जानेछन् । प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु भएपछि सभामुखले प्रश्नकर्ता सांसदलाई आफ्नो प्रश्न पढ्न समय दिनेछन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले रोष्ट्रममा जवाफ उभिएर दिनेछन् । यसरी पूर्वनिर्धारित प्रश्न र जवाफहरुको स्क्रिप्टेड सभा चल्नेछ ।
पहिल्यै पठाइएको प्रश्न र कर्मचारीले आवश्यक समय लिएर तयार पारेको जवाफ संसद्मा प्रस्तुत गरिने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम विगत केही समयदेखि चल्दै आएको छ । सत्ता फेरिदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हटाएर प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पहिलेकै प्रचलनलाई निरन्तरता दिएका हुन् । यो निरन्तरतालाई संसद् सचिवालय, सांसद र प्रधानमन्त्रीले पनि सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास भनेका छन् । एकहिसाबले हेर्दा जवाफदेही सरकारको अभ्यास जस्तो पनि देखिन्छ । तर पूर्णतः स्क्रिप्टेड सवाल–जवाफबाट सांसदहरुप्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही रहेको मान्न स्वयं सांसदहरु तयार देखिदैनन् । कतिपय सन्दर्भमा त प्रश्नोत्तर नै असान्दर्भिक बन्ने गरेको छ । प्रश्न संकलन भइसकेपछि राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम फेरिदा अथवा नयाँ घटना विकास हुँदा सवाल–जवाफ असान्दर्भिक हुन जान्छ ।
यो प्रश्नोत्तर मात्र नभएर सिंगो हाउसको सञ्चालन नै कहिलेकाही नाटकीय जस्तो देखिने गरेको छ । जनताको समस्याप्रति सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने सांसदहरुले दलीय पक्षधरता निर्वाह गर्दा त्यस्तो समस्या आइलाग्ने गरेको हो । विपक्षी बेञ्चमा हुँदा जसरी पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने उद्देश्य राख्ने अनि सत्ता पक्षमा गएपछि सत्य कुरा पनि संसद्मा भन्न नसक्ने प्रवृत्ति देखिनु नौलो कुरा होइन । अझ प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका सांसदहरुले कहिल्यै पनि जनताको वास्तविक कुरा भन्ने गरेका छैनन् । त्यसैले एकप्रकारले संसद्मा सांसदहरुले पूर्वनिर्धारित पात्र बमोजिमको अभिनयमा रहने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले जनताको वास्तविक समस्याप्रति सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र काम गर्न नसके हटाउने संस्कृति निर्माण हुन सक्दैन, सकेको छैन । सरकार ढल्ने कारण सधैं संसद् नभएर बाहिरका गतिविधि र निर्णय हुने गरेको छ ।
