नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व पुनर्गठनको बहस तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल नेतृत्वको कार्यदलले महासचिव शंकर पोखरेल र थापाका फरक प्रतिवेदनलाई मिलाएर एउटै प्रतिवेदन बनाउने र नेतृत्व परिवर्तनको विवादित विषयलाई अनुसूचीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । लगत्तै बसेको सचिवालय बैठकले सर्वसम्मत सो प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्‍यो । यसले तत्कालको टकरावलाई मत्थर पारे पनि एमालेभित्रको मूल विवादको दिगो समाधान खोज्न भने सकेन् । 

एमालेपङ्ति गत फागुनको निर्वाचनमा पार्टीले ब्यहोरेको ऐतिहासिक पराजय र बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिबाट कसरी बौरिनेभन्नेमा चिन्तित छ । निर्वाचनमा धक्का लागेपछि समीक्षा स्वाभाविक हुन्छ । समीक्षाबाट नेतृत्व, नीति, संगठन र कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक देखिए त्यसलाई बहसबाट टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । तर असहमतिको विषयलाई प्रतिवेदनबाट हटाएर अनुसूचीमा राख्नुले तत्कालको विवाद सुल्झाए पनि एमालेलाई समाधान दिन भने सकेन । एमालेले यतिबेला दुई अतिबाट जोगिनुपर्छ । एउटा, नेतृत्व परिवर्तनको माग उठेकै आधारमा त्यसलाई पार्टी विभाजन वा अराजकताको रूपमा बुझ्ने । अर्को, नेतृत्व परिवर्तन नै सबै समस्याको समाधान हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने । पार्टीको पुनर्गठन भनेको व्यक्ति परिवर्तन मात्र होइन । नीति, संगठन, पुस्तान्तरण, नेतृत्व विकास र कार्यकर्तासँगको सम्बन्धमा पनि परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । त्यसतर्फ एमालेको बहस केन्द्रित भएको देखिँदैन् । गत वर्षको जेनजी आन्दोलनले परम्परागत राजनीतिक शक्तिलाई दिएको सन्देशबाट एमालेले पाठ सिक्न खोजेको देखिँदैन् । आन्दोलनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि एमाले फेरि उठ्ने कुनै छाँट देखाएको छैन । दोस्रो पुस्ताका नेताहरुमा न नेतृत्व परिवर्तन गर्ने आँट र क्षमता छ, न न पार्टीको जनमत फर्काउनेतर्फ उनीहरु जुट्न सकेका छन् ।  

अर्कोतर्फ, एमालेको विधानले विशेष महाधिवेशनका लागि निश्चित प्रक्रिया र समर्थनको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले नेतृत्वको प्रश्न सडकको दबाब, गुटगत शक्ति परीक्षण वा व्यक्तिगत आग्रहबाट होइन, पार्टीको विधान र संस्थागत निर्णयबाट टुंगिनुपर्छ । अहिले एमालेले रोजेको साझा प्रतिवेदनको बाटोले केही समयका लागि टकराव रोक्न सक्छ । तर केन्द्रीय कमिटीमा पुग्दा फेरि त्यही प्रश्न उठ्ने सम्भावना स्वाभाविक छ । त्यसैले नेतृत्वले असहमतिलाई दबाउने होइन, संस्थागत बहसमा लैजानुपर्छ । निर्वाचनको परिणामलाई भूराजनीतिक चलखेल वा  तत्कालीन राजनीतिक घटनाको परिणामका रूपमा मात्र बुझेर पुग्दैन । त्यसबाट संगठन, नेतृत्व र नीतिका कमजोरी के थिए भन्ने पनि इमानदारीपूर्वक खोजिनुपर्छ । सँगै, एमालेको पुनर्गठनको बहस अब कसैलाई हटाउने वा बचाउने प्रतिस्पर्धा बन्नु हुँदैन । पार्टीलाई बदलिएको समाज, नयाँ पुस्ता र बदलिँदो राजनीतिक अपेक्षासँग जोड्ने नयाँ निर्णयमा पुग्नुपर्छ ।