त्रिपुरेश्वरमा साढे दुई महिनाको अन्तरमा भएका दुई घटनाले राज्यको नियमनकारी संयन्त्र र नागरिकबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । असारमा २५ वर्षीय गणेश नेपालीले नगर प्रहरीसँगको विवादपछि आत्मदाह गरे भने असोज ५ मा २५ वर्षीय बसचालक दावा लामाले ट्राफिक प्रहरीसँग विवाद भएको केही समयपछि बसभित्रै आगो लगाए । दुवै घटनाको कारण एउटै हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छैन । दावाको घटनाको वास्तविक कारणसमेत अनुसन्धानबाट खुल्न बाँकी छ । तर घटनाबीचको समानताले भने सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

नियम कार्यान्वयन गर्ने निकायको काम सडकमा अनुशासन कायम गर्नु हो । गलत ठाउँमा पार्किङ गर्नेलाई कारबाही गर्नु, ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना गर्नु र सडकलाई व्यवस्थित राख्नु प्रहरीको जिम्मेवारी हो । यसमा विवाद हुनुपर्ने कारण छैन । तर नियम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नागरिकसँग गरिने व्यवहार कस्तो छ भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । 

जरिवाना आफैंमा समस्या होइन । नियम उल्लंघन रोक्न जरिवाना आवश्यक हुन सक्छ । समस्या तब सुरु हुन्छ, जब नागरिकले प्रहरीको उपस्थितिलाई नियम सिकाउने र सुरक्षा दिने निकायभन्दा जरिवाना असुल्ने निकायका रूपमा अनुभव गर्न थाल्छन् ।  सडकमा ट्राफिक प्रहरी देख्नेबित्तिकै डराउने, विवाद हुने र प्रहरीलाई विरोधीजस्तो ठान्ने अवस्थाले कुनै पनि कोणबाट स्वस्थ राज्य–नागरिक सम्बन्ध देखाउँदैन । 

गणेशको घटनामा एक हजार रुपैयाँ जरिवानाको विवाद थियो । दावाको घटनामा जरिवाना गरिएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमै प्रहरी र सार्वजनिक विवरणबीच फरक देखिएको छ । तर, उनले चर्को स्वरमा प्रहरीको व्यवहार र कारबाहीको विरोध गरेको भिडियो सार्वजनिक भएकाले घटनाको मुख्य कारण ट्राफिक नियमसम्बन्धी विवाद थियो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । यद्यपि यसबारे अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ । व्यक्तिको मानसिक अवस्था, पारिवारिक तथा आर्थिक दबाब र तत्कालीन परिस्थितिसहित सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ ।

अनुसन्धानमा अर्को कुरा पनि हेर्नुपर्छ, घटनाअघि प्रहरी र नागरिकबीचको संवाद कस्तो थियो ? विवाद कसरी बढ्यो ? प्रहरीलाई तनावपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकसँग व्यवहार गर्न आवश्यक सीप र तालिम छ कि छैन ?

नियम सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ । तर नियम कार्यान्वयन मानवीय हुनुपर्छ । नागरिकलाई गल्ती देखाउने, नियम बुझाउने र सम्भव भएसम्म विवाद नबढाउने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । जरिवाना अन्तिम उपाय होइन, नियम पालना गराउने एउटा माध्यम मात्रै हो । 

त्रिपुरेश्वरका घटनाले प्रहरीको गल्ती देखाउन नभई अझ जिम्मेवार र नागरिकमैत्री बनाउन बहसको माग गरेको छ । सडक अनुशासनसँगै नागरिकको आत्मसम्मान र विश्वास जोगाउनु पनि राज्य संयन्त्रको जिम्मेवारी हो । किनभने, राज्य बलियो हुने आधार कानुन र जरिवाना होइन । नागरिकको विश्वास हो ।