काठमाडौं : निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिने बाटो खुलेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ प्रसारण लाइन प्रयोगको बाटो खोलेको हो ।

मन्त्रालय मातहतको विद्युत् नियमन आयोगले आज ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली (विद्युत् ग्रिड) को प्रयोग गर्न दिएवापत लिइने दस्तुर (ह्वीलिङ चार्ज) मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालकाअनुसार राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रीड (नेशनल ट्रान्समिसन ग्रीड) को प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम शुल्क निर्धारण गरिएको छ । 

मापदण्डअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड (नेशनल ट्रान्समिसन ग्रिड) मा रहेको प्रसारण प्रणाली उपयोग गर्दा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति मेगावाट रु ४.१३ लाख प्रतिमहिना र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको अध्यक्ष धितालले बताए । 

अध्यक्ष धितालले आयोगले खुला बजार नीतिअन्तर्गत तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिनका लागि यो शुल्क निर्धारण गरेको बताए । 

“उक्त शुल्क निर्धारण गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण र प्राधिकरणबाट पेस भएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानित विवरण समेतलाई आधार मानी उपरोक्त मापदण्ड बमोजिमको गणना विधि अपनाई प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ,” उनले भने । अध्यक्ष धितालका अनुसार तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रले प्रसारण तथा वितरण लाइन प्रयोग गरेर बिजुली आदानप्रदान गर्न आयोगले तोकेको मापदण्ड र दरअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ह्वीलिङ चार्ज तिर्नुपर्नेछ ।

आयोगका सदस्य जयराज भण्डारीले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रीडअन्तर्गत बाहेकका अन्य रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाहरूको प्रसारण शुल्क निर्धारण प्रक्रिया सम्बन्धमा आयोगले छुट्टै निर्देशिका जारी गर्नेगरी कार्य भइरहेको बताए ।