काठमाडौं : नयाँ सरकार गठन भएको ६ महिना नाघिसक्दा पनि सेयर बजारले गति लिन सकेको छैन । फागुन २१ को निर्वाचनबाट झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित बनेको सरकारप्रति सुरुमा लगानीकर्ताले बजारमा सुधार आउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, सरकार गठनयता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक निरन्तर दबाबमा देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गत चैत १३ गते सरकार गठन भएको थियो । सरकार गठन हुनु अघिल्लो दिन नेप्से परिसूचक २ हजार ९५०.१६ विन्दुमा थियो । त्यसको करिब ६ महिनापछि बिहीबार नेप्से ३५१ अंक घटेर २ हजार ५९९.१५ विन्दुमा झरेको छ ।

पछिल्लो ६ महिनाको तथ्यांकले पनि बजारको निरन्तर ओरालो यात्रा देखाउँछ । चैत १५ गते नेप्से २ हजार ८७९ विन्दुमा रहेकोमा वैशाख १५ गते २ हजार ७७०, जेठ १३ गते २ हजार ७५५, असारमा २ हजार ६३२, साउन १५ गते २ हजार ६८५, भदौ १५ गते २ हजार ५१३ र असोज १५ गते २ हजार ५९९ विन्दुमा रहेको छ ।

पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण सूचकका रूपमा हेरिन्छ । तर, सरकार गठनपछि बजारमा देखिएको निराशाले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको देखाएको छ । नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा सेयर बजारमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गुमेको छ ।

बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भने छैन । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ । बैंकको ब्याजदर पनि तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ । बजारका लागि अनुकूल देखिने यी आधार हुँदाहुँदै पनि लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण बन्न नसक्दा सेयर बजार चलायमान हुन सकेको छैन ।

जेनजी आन्दोलनपछि सेयर बजार थप सुस्ताएको थियो । त्यसपछि भएको निर्वाचनबाट एउटै पार्टीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्रीमा डा. स्वर्णिम वाग्ले आएपछि लगानीकर्ताले बजारमा सुधार आउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, सरकार गठनपछि पनि नेप्से बढ्नुको सट्टा घट्ने क्रममै रह्यो ।

‘ठुला लगानीकर्ता पर्ख र हेरमा’

नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार अहिले बजार घट्नुपर्ने कारण देखिँदैन । सरकारका नीति तथा सुधारका कार्यक्रम सकारात्मक नै भए पनि ठुला लगानीकर्ता बजारमा लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको उनले बताए । ‘ठुला लगानीकर्ता बजारबाट टाढिँदै गएका छन् । लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

ठुला लगानीकर्ता अहिले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको पाण्डेको भनाइ छ । सरकारले कर घटाउनेदेखि बजार सुधारका विभिन्न विषय अघि सारे पनि ठुला व्यापारी तथा लगानीकर्तामाथि धरपकड र निगरानी बढेका कारण आत्मविश्वास कमजोर भएको उनले बताए ।

‘सरकारले ठुला तथा साना लगानीकर्तालाई निर्धक्क भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । निजी क्षेत्रसँग लगानी गर्ने क्षमता भए पनि लगानीको वातावरण नहुँदा पुँजी परिचालन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

पुँजी बजार संवेदनशील क्षेत्र भएकाले ठुलो परिमाणमा सेयर खरिद–बिक्री गर्दा समेत अनावश्यक निगरानी भएको महसुस भए त्यसले बजारको मनोविज्ञानमा असर गर्ने उनले बताए । ‘कुनै लगानीकर्ताले दुई लाख कित्ता सेयर किन्न खोज्दा समेत लगानी गर्न हिच्किचाउने अवस्था छ । ठुलो कित्ता खरिद–बिक्रीमा समेत अत्यधिक निगरानी हुँदा समस्या देखिएको छ,’ पाण्डेले भने । 

सरकार र निजी क्षेत्रबीच आवश्यक तालमेल हुन नसक्दा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको देखिन्छ । ‘सेयर बजारमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी गुमेको छ । यो रकम नेपालको एक वर्षको राजस्वको करिब आधा हो । अब सरकारले यो पुँजी कसरी पुनर्स्थापित गर्ने र साना तथा ठुला लगानीकर्तालाई कसरी पुनः बजारमा आकर्षित गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष राजन लम्सालका अनुसार सरकारले पछिल्लो समय सेयर बजारसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएको छ । तर लगानीकर्तामा सरकारप्रतिको पूर्ण विश्वास कायम हुन सकेको छैन । नयाँ सरकार गठन भएपछि सुरुमा लगानीकर्तालाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण केही कडा देखियो । त्यसपछि क्रमशः नीतिगत निर्णयमा सुधार गर्दै लगानीकर्तालाई सहज हुने व्यवस्था गरिए पनि त्यसको अपेक्षित प्रभाव बजारमा नदेखिएको उनी बताउँछन् । ‘धेरैजसो नीतिगत विषय सम्बोधन भइसकेका छन् । तर पनि लगानीकर्ता बजारप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने । 

पछिल्लो समय सेयर बजारको गतिविधि राजनीतिक वातावरणसँग समेत जोडिएको छ । व्यापारिक घराना, व्यवसायी तथा विभिन्न क्षेत्रका लगानीकर्ता नयाँ लगानी र कारोबार गर्नुभन्दा ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । ‘अहिले कारोबार बढाउने, ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुभन्दा पनि नकारात्मक पक्षतर्फ जाने हो कि भन्ने आशंका लगानीकर्तामा छ । सरकारप्रति उनीहरू पूर्ण रूपमा आश्वस्त हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने । 

साना लगानीकर्ताको सहभागिता महत्त्वपूर्ण भए पनि बजारको समग्र कारोबारमा ठुला लगानीकर्ताको गतिविधिको प्रभाव बढी छ । ठुला लगानीकर्ता डराउनेबित्तिकै बजारमा त्यसको स्वतः असर पर्छ । ‘साना लगानीकर्ताले थोरै–थोरै कारोबार गर्ने हो । ठुला लगानीकर्ता नै कारोबार नगरी चुप लागेर बस्दा कारोबार घट्छ र बजारले पनि सपोर्ट पाउँदैन,’ लम्सालले भने । 

लगानी गर्दा स्रोतबारे पछि अनुसन्धान हुने हो कि भन्ने आशंका समेत लगानीकर्तामा रहेको उनले बताए । ‘लगानी गर्दा पैसा कहाँबाट ल्यायो, के ग¥यो भनेर भोलि इन्क्वायरी हुने हो कि भन्ने सोच धेरैमा छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले दुई–चार महिना हेरौं, व्यापार तीन–छ महिनापछि गरे पनि हुन्छ । अहिले किन अनावश्यक जोखिम लिने भन्ने सोच धेरैमा देखिन्छ ।’ 

सरकारी संयन्त्रबाट हुने गतिविधि र कारबाहीप्रति पनि लगानीकर्ता पूर्ण रूपमा आश्वस्त हुन नसकेको उनले बताए । 

२१ बुँदे कार्ययोजनाले पनि दिएन गति

सुस्ताएको पुँजी बजारलाई गति दिन अर्थ मन्त्रालयले २१ बुँदे पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । तर, कार्ययोजना सार्वजनिक भएपछि पनि बजारमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा व्यवस्था गरेको थियो । बजेटपछि सेयर बजारमा उत्साह आउने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसअनुसार बजार बढ्न सकेन । 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेयर बजार सुधारका लागि १० वटा नीति अघि सारे पनि त्यसले लगानीकर्तामा अपेक्षित विश्वास सिर्जना गर्न नसकेको देखिएको छ ।

अर्थ समितिको पाँचबुँदे निर्देशन

पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले सम्बन्धित निकायलाई पाँचबुँदे निर्देशन दिएको छ । समितिले बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न जोड दिएको छ । बजारमा हुने कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ तथा पम्प–एन्ड–डम्पजस्ता गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन गरी संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै, पुँजी बजारसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचना पुनरावलोकन गरी सेबोन, नेप्से र सिडिएससीको भूमिका तथा जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी नयाँ धितोपत्र विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्न अर्थ मन्त्रालय र सेबोनलाई निर्देशन दिइएको छ । कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासन अनुमति दिनुअघि पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफललगायत वित्तीय सूचकका आधारमा ग्रेडिङ तथा प्राथमिकीकरण गर्न पनि समितिले भनेको छ ।

नेप्सेको पुनर्संरचना, अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम (नट्स) तथा डाटा प्रणालीमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न र साइबर सुरक्षा मजबुत बनाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । नेप्से र सिडिएससीमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पदमा खुला तथा पारदर्शी प्रक्रियाबाट तत्काल नियुक्ति अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बोर्ड भन्छ– सुधार हुँदै छ 

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले नेपालको पुँजी बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा लगानीमैत्री बनाउन बोर्डले निरन्तर काम गरिरहेको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा उनले पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिएको बताए । 

बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले पुँजी बजारलाई व्यवस्थित बनाउन अर्थ मन्त्रालयले २१ बुँदे कार्ययोजना अघि बढाएको जानकारी दिए । सांसद पर्शुराम तामाङले अर्थतन्त्रसँगै पुँजी बजारलाई पनि चलायमान बनाउन सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

सरकार गठन, बजेट र नीतिगत सुधारपछि पनि सेयर बजारमा अपेक्षित उत्साह नदेखिनुले बजारको समस्या केवल ब्याजदर वा लगानीयोग्य रकमको अभावमा सीमित नरहेको संकेत गरेको छ । बैंकमा ठुलो रकम लगानीका लागि उपलब्ध हुँदाहुँदै लगानीकर्ता बजारमा प्रवेश गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । 

बजारको पछिल्लो व्यवहारमा लगानीकर्ताको मनोविज्ञान निर्णायक देखिएको छ । अहिले उनीहरूको प्राथमिकता नयाँ लगानी थप्नुभन्दा जोखिमबाट जोगिनेतर्फ बढी केन्द्रित देखिन्छ । त्यसैले बजारलाई पुनः गति दिन नीतिगत घोषणा मात्र होइन, लगानीकर्तामा विश्वास र सुरक्षित लगानी वातावरण निर्माण गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ ।