फोहोर व्यवस्थापन सडक र घरआँगन सफा राख्ने विषय मात्रै होइन, यो नागरिकको स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग जोडिएको छ । त्यसैले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसको हो र त्यसमा राज्यका कुन तह तथा निजी क्षेत्रको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँको फोहोर संकलन अवरोधसम्बन्धी विवादमा गरेको व्याख्याले यही प्रश्नको जवाफ दिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले तत्कालीन संघीय सरकारसँगको विवादपछि २०७९ चैत २४ गतेदेखि राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास र सिंहदरबार क्षेत्रको फोहोर संकलन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले २०८० वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यही रिटबारे २०८२ पुस २१ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । जसमा राजनीतिक मतभेद, अधिकार क्षेत्रको विवाद वा अन्य कुनै कारण देखाएर अत्यावश्यक सरसफाइ सेवा रोक्न नपाइने व्याख्या गरिएको छ ।

संविधानको धारा १६ ले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा ३० ले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरणको हकलाई जोड्दै अदालतले फोहोर संकलनमा अवरोध गर्नु नागरिकको मौलिक हकमाथिको प्रहार हुने व्याख्या गरेको हो । यो फैसलामा जिम्मेवारीको बाँडफाँटबारे पनि व्याख्या गरिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार भए पनि आवश्यक पूर्वाधार, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, सडक, सुरक्षा र प्रभावित बासिन्दाका समस्या समाधानमा संघीय सरकारको सहयोग अनिवार्य हुने ठहर छ । प्लास्टिकका झोला तथा प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीले निश्चित प्रतिशत फोहोर फिर्ता संकलन गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत अदालतले आदेश गरेको छ । फोहोर उत्पादन गर्नेले त्यसको व्यवस्थापनमा पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने मान्यता यसले स्थापित गरेको छ । यसकारण विविध कोणबाट यो फैसला फोहोर व्यवस्थापनका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक व्याख्या हो ।

अब अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो । आदेश कागजमा सीमित राखेर फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुँदैन । सरकारले आवश्यक कानुन तथा निर्देशिका बनाउनुपर्छ । सर्वोच्चले एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका बनाउन, स्रोतबाटै फोहोर वर्गीकरण र पुनः प्रयोगको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन तथा तहगत सरकारबीच समन्वयका लागि स्थायी संयन्त्र विकास गर्न आदेश गरेको छ । बन्चरेडाँडाको सडक स्तरोन्नति, लिच्चड प्रशोधन, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण र प्रभावित स्थानीयसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार उत्पादक कम्पनीको जिम्मेवारी पनि निश्चित गर्नुपर्नेछ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने गरी स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्छ। स्थानीय तहले स्रोतमा वर्गीकरण र पुनः प्रयोगलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । प्रभावित समुदायसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । नागरिकले पनि यही चाहेका छन्, अब सर्वोच्चको आदेशअनुसारका सबै जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले इमानदारीपूर्वक पूरा गरून् । फोहोरमा फेरि राजनीति नगरून् ।