काठमाडौं : कर्णाली प्रदेशमा प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा धेरै विद्युत चोरी हुने गरेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा विद्युत चोरीको प्रतिशत सबैभन्दा बढी छ भने सबैभन्दा कम विद्युत चोरी हुने प्रदेशमा बागमती प्रदेश परेको छ ।

प्रदेशमध्ये विद्युत चोरी हुने प्रदेशमा मधेस प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांकअनुसार मधेस प्रदेशमा विद्युत चुहावट १५ दशमलव २९ प्रतिशत छ ।

सबैभन्दा धेरै विद्युत चुहावट हुने प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । उक्त प्रदेशमा विद्युत चुहावट २१ दशमलव ७९ प्रतिशत छ । अधिकारीहरूका अनुसार कर्णालीमा हुने विद्युत चुहावट प्राविधिक कारणले भएको हा । सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा विद्युत चुहावट पाँच दशमलव ६० प्रतिशत रहेको छ । 

गण्डकी प्रदेशमा विद्युत चुहावट सात दशमलव ६७, लुम्बिनी प्रदेशमा आठ दशमलव ५९ र सुदृरपश्चिम प्रदेशमा ११ दशमलव ५० प्रतिशत छ ।

कानुनले तोकेबमोजिम बाहेकका कुनै उपायहरूको अवलम्बन गरी विद्युत शक्तिको अनधिकृत उपयोग गर्ने कार्य नै विद्युत चोरी हो । 

तर, विद्युतको पोलबाट सोझै हुकिङ गरेर प्रयोग गर्ने गरेको समेत पाइन्छ । मधेश प्रदेशका कतिपय भेगमा विद्युतको पोलबाट सोझै हुकिङ गरेर मिटरबाट र सिँचाइका लागि जडान गरेको लाइनबाट धेरै विद्युत चोरी हुने गरेको बताइन्छ ।

विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ र विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९ ले विद्युत चोरीको कसुरको परिभाषा गरेको छ । चोरी  बापतको कानुनी कारवाहीबारे स्पष्ट व्यवस्था छ । 

विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ को दफा ७ ले विद्युत चोरीको कसुरको परिभाषा गर्दै विभिन्न ११ वटा कसुरलाई विद्युत चोरीको कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको छ । दफा ७ बमोजिम विद्युत चोरीको कसुर गरी वितरकलाई हानी नोक्सानी भएमा त्यसबापतको रकम र क्षतिपूर्ति कसुरदारले तिर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

विद्युत चोरी नियन्त्रण गर्ने संस्थागत संरचनाको रूपमा विद्युत प्राधिकरणमा चुहावट नियन्त्रण विभाग र वितरण केन्द्रहरू क्रियाशील छन् । विद्युत चोरी नियन्त्रण प्राधिकरणका महत्वपूर्ण काममध्येको एक हो । बेला बेला अनुगमन समेत हुने गरेको छ । तर, चोरी नरोकिएको पाइएको हो ।