सहकारी ठगी सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार पार्दै गर्दा एकपछि अर्का ठूला नेताहरुको नाम जोडेर प्रचार हुन थालेको छ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं पूर्वमन्त्री धनराज गुरुङ, नेकपा एमालेका सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको नाम सहकारीको रकम अपचलनका घटनासँग जोडिएको छ । दुवैको पत्नी सहकारीमा आवद्ध रहेको, ती सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलनमा तानिएको छ । सहकारीको रकम अपचलनसँग जोडिएकी पत्नीसँग पाँच वर्ष अगाडि नै सम्बन्ध बिच्छेद गरेकाले ठगीका घटनामा आफूलाई जोड्न नहुने उपसभापति गुरुङले प्रष्टोक्ति दिइरहेका छन् । संसदीय लेखा समितिका सभापति पोखरेलको पनि पत्नी सहकारी अपलनमा जोडिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यी दुई घटना कसरी अगाडि बढाइन्छ भन्ने आमचासो देखिन्छ ।
कांग्रेस र एमालेको सरकार रहेकाले पनि गुरुङ र पोखरेलबारे कसरी छानबिन हुन्छ भन्ने चासो हुनु स्वभाविक हो । अझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहित नेताहरुसँग संसदीय छानबिन समितिले बयान लिइसकेको पृष्ठभूमिले पनि सत्तारुढ नेताहरुलाई कसरी व्यवहार गरिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण छ । पृष्ठभूमिकै कुरा गर्दा संसदीय छानबिन समिति गठन नै कांग्रेसको मूख्य मागका कारणले गठन भएको हो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछाने सहित रास्वपाका नेताहरु सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको आरोप सहित कांग्रेसले संसदीय समितिको माग राखेको थियो । संसदीय समिति नबनेसम्म संसद् चल्न नदिने कांग्रेसको अडानविरुद्ध एमाले सांसदहरुले संसद् बैठकमै प्रतिवाद गरेका थिए । अन्ततः खराब सूचीमा रहेको सहकारीहरुको नाम अनुसूचीमा राखेरै संसदीय समिति गठन भयो ।
सूर्य थापा संयोजक रहेको संसदीय समितिले सहकारीका समग्र समस्याहरु पहिल्याउने मूल उद्देश्य लिएको छ । सँगै सहकारी ठगीका घटनामा कोही संलग्न देखिए कारबाहीका निम्ति आवश्यक सिफारिस गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार संसदीय छानबिन समितिलाई दिइएको छ । यो समितिमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी र रास्वपाका सांसद छन् । र प्रतिवेदन तयारी भइरहेको छ । त्यस्तो बेला कांग्रेस र एमालेका ठूलै नेताको नाम सहकारी अपचलनसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँगको सम्बन्धलाई जोडेर प्रचार गरिएको छ । यी नेताहरु दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा निष्पक्ष छानबिनबाटै थाहा होला । तर संसदीय समिति र देशभरका सहकारीहरुप्रति विश्वास दिलाउन पनि यी घटनामा समेत आवश्यक छानबिन गरिनुपर्छ । दोषी देखिए कारबाही र निर्दोष भए सफाइ दिइनुपर्छ ।
