संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको दशक पुरा भएको अवसरमा बिहीबार सरकारी आयोजनामै संविधान दिवस मनाइएको छ । सरकारी अधिकारीहरुले प्रभातफेरी गर्ने, सभा, अन्तरक्रिया, चियापान जस्ता गतिविधि गरी संविधान उत्सव मनाइयो । साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रात्रिभोजको आयोजना गरेका थिए । शितल निवासमा आयोजित रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, शीर्ष नेताहरु र कुटनैतिक नियोगका अधिकारीहरु सहभागी थिए । राज्य सञ्चालकहरुको सबैभन्दा उपल्लो तहका मानिसहरु बोलाएर राष्ट्रपति पौडेलले रात्रिभोज एवं सांस्कृतिक उत्सव अवलोकनको व्यवस्था मिलाएका थिए । राष्ट्रपतिको रात्रिभोज र प्रधानमन्त्रीको संविधान उत्सवलाई प्रदेश, जिल्ला हुँदै पालिका तहमा समेत मनाइयो । तर यी सबै सभाहरुमा राज्य सञ्चालकहरुको तहगत सहभागिता थियो ।
संविधान उत्सवका अवसरमा संविधानको सौन्दर्यमाथि चर्चा गरिनु स्वभाविक हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव सहितका सरकारी अधिकारीहरुले नेपालको संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट भएको दाबी अघिल्लो वर्षझैं यसपटक पनि गरियो । पक्कै पनि जनताका प्रतिनिधिहरु सहभागी संविधान सभाबाट ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी हुनुले यसको स्वीकारोक्ति विगतका संविधानहरु भन्दा ब्यापक छन् । तर सँगै सम्पूर्ण नागरिकको स्वीरोक्ति नरहेको पनि सत्य हो । सीमान्तकृत, बहिष्कृत र पीछडिएका वर्गले यो संविधानमा आफ्नो अधिकार अझ फराकिलो बनाउन चाहन्छन् । यस बिपरीत सयौं वर्षदेखि खाइपाइ आएका वर्गले आफ्नो अधिकार खोसिएको गुनासो संविधानसँगै गरिरहेका छन् । त्यसैले संविधान उत्कृष्ट रहेको दाबीसँगै असन्तुष्ट स्वरहरुको सुनुवाइ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
अझ यसपटकको सन्दर्भ बिगत भन्दा फरक देखियो । सत्ता साझेदार शक्तिहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाटै संविधान संशोधनबारे बहस भयो । बुधबार मात्र संविधान संशोधनको एजेण्डालाई सरकारको प्राथमिकतामा राखेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार भयो । तर संविधान संशोधनको औचित्यबारे भने सत्तारुढ नेताहरुले राजनीतिक स्थायित्व भनेका छन् । अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीबाट कुनैपनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था भएकाले संविधान संशोधन गर्ने उनीहरुको तयारी छ । जबकी संविधान संशोधन गर्दा भुईँ मानिसहरुको कुरालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने हो । संविधान दिवसको सरकारी उत्सवमा सहभागी हुन नसक्नेहरुको स्वीकारोक्ति बढाउँदा नै नागरिकमा रहेको निराशा चिर्न सकिन्छ । तर नागरिक निराशा बढिरहेको निष्कर्षमा रहेका दलहरुले आफ्नो सत्ता स्वार्थलाई आधार मानेर संविधान चलाउने तयारी गरिरहेका छन्, त्यस्तो कदमले संविधानको स्वीरोक्ति बढाउने नभएर निराशा नै बढाउँछ ।
