काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना १० दिन बाँकी रहँदा वार्षिक खर्चको अत्यन्तै न्यून रकम मात्र खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११औं महिनाको अन्तिमसम्म आइपुग्दा ४१ दशमलव ८५ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जम्मा विनियोजित रकममध्ये जेठको १७ गतेसम्ममा ६४ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।  

सरकारले अबको डेढ महिनामा ४ खर्ब ६ अर्ब २९ करोड रकम खर्च गर्ने बताएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट घोषणाका क्रममा चालु आर्थिक वर्षमा कूल विनियोजित बजेटको ८७.४ प्रतिशत खर्च हुने बताएको छ । यसमध्ये चालु खर्च १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अर्थात विनियोजनको ९३.५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २ खर्ब १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अर्थात विनियोजनको ७१.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड अर्थात विनियोजनको ८०.५ प्रतिशत खर्च हुने सरकारले बताएको छ ।

 यो तथ्यांकले वर्षान्तको एक महिनामा ‘बजेटको खोलो’ बग्ने विषय दाेहोरिने निश्चत भएकोे छ । वर्षको अन्तिम महिना असारमा कूल खर्चको करिब ३० प्रतिशत रकम खर्च हुने गरेको तथ्यांक भने हरेक वर्षजसो दोहोरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि विनियोजित १७ खर्ब ९३ अर्ब ९३ करोड बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्ममा ११ खर्ब ७६ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो भने अन्तिम महिना असार मसान्तमा १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो । यो तथ्यांकले अन्तिम असार महिनामा मात्रै २ खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड खर्च भएको देखिन्छ । 

वर्षान्तमा भइरहेको चर्को खर्चबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षको वर्षान्तको खर्चबारे महालेखाको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनको परिच्छेद ३ को बुँदा नम्बर २८ मा वर्षान्तको भुक्तानी अन्तर्गत उल्लेख गरिएको छ, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी नियमावली २०७७ को नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा ७ दिन अगावै भुक्तानी दिइ निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गराइ भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार यो वर्ष १४ खर्ब २१ अर्ब ३२ करोड ७० लाख खर्च भएकोमा २०८० असार महिनामा २ खर्ब ४५ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख (१७ दशमलव २८ प्रतिशत) खर्च भएको छ । उक्त खर्चमध्ये असार महिनाको अन्तिम हप्तामा मात्रै ८८ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख अर्थात कूल खर्चको ६ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च भएको छ । नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने कार्यतालिकाबमोजिम खर्च गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा असारको तेस्रो हप्ताभन्दा पछाडि खर्च तथा भुक्तानी गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’ महालेखाले हरेक वर्षजसो सरकारलाई वर्षान्तको खर्चबारे सचेत गराइरहेको छ ।