-रेशमराज पौडेल
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ७१ हजार बढी युवा वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरि वैदेशिक रोजगारीमा गए । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारमा गएको संख्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो ।
आन्तरिक रोजगारीको न्यूनता, तलव तथा अन्य सुविधाको कमी जस्ता कारणले आगामी बर्षहरूमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवायुवतीको संख्या थप बढ्ने छ । उनीहरूलाई छिटो छरितो सेवा दिन र सँगसँगै देखिने ठगीका नयाँ नयाँ स्वरूप र आयामहरूलाई नियन्त्रण गर्न वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको भरपर्दाे व्यवस्थाको अपरिहार्यतालाई बढाई दिएको छ ।
रोजगारमा कम्प्युटरमा आधारित सूचना प्रणालीले अध्ययन, डिजाइन, विकास, अनुप्रयोग, कार्यान्वयन, समर्थन वा व्यवस्थापनमा मद्दत गर्दछ। सूचना प्रविधिहरूको सहयोगले इमेलहरू, आवाज र भिडियो कलहरू आदान प्रदान छिटो, सस्तो र धेरै सहज भएको छ । विभिन्न देशहरूबाट प्राप्त सूचना प्रशोधन र कार्यान्वयनमा पनि सहजता ल्याएर व्यवसायी, सरकारी निकाय र कामदार सबैलाई लाभ पुर्याएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सूचना प्रविधिलाई व्यवस्थित र नियमित गर्नका लागि विद्युतीय कारोबार व्यवस्थित गर्ने ऐन, २०६१, प्रतिलिपी अधिकार ऐन, राष्ट्रिय सञ्चार नीति, दूरसञ्चार नीति, ब्रोड ब्यान्ड नीति, डिजिटल हस्ताक्षर सुरक्षित गर्ने कार्यविधि लगायत नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार प्रशासनमा प्रविधिको एक दशकअघि देखि प्रयोग गर्न शुरू गरिएको हो । कुनै समयमा याक चुरोट लगायतको खोलमा समेत दिइने वैदेशिक रोजगारको श्रम स्वीकृतिमा हाल अनलाइन प्रणालीबाट स्वचालित अवस्थामा आएको छ । व्यवसायीले आफ्नै कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यसले वैदेशिक रोजगार प्रशासनमा देखिएका खराबी, आर्थिक अपचलन हटाउन प्रविधिको प्रयोग फलदायी सावित भएको हो ।
म्यानुअल अर्थात् कागजातका आधारमा मात्रै श्रम स्वीकृति दिने तत्कालीन व्यवस्थाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने युवायुवतीको भिड बढ्दा आवागमनमा सहजता ल्याउन ताहाचलमा लामो समय ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपरेको थियो ।
हालका मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा आवागमन सहज गराउन वैदेशिक रोजगार काठमाडौ कार्यालय ताहाचल आसपास दैनिक सयौ सुरक्षाकर्मी खटाउने गरेको घटना अहिलेपनि भुलेका छैनन् । कागजातले भरिएको फाइलका आधारमा श्रम स्वीकृति दिदा अत्यधिक भीडभाड रहने उक्त कार्यालय आसपासबाट दैनिक विचौलियाको आरोपमा दर्जनौं युवा पक्राउ पर्ने गरेका थिए ।
मुलुकमा अन्य धेरै क्षेत्रमा जस्तै प्रविधिको प्रयोगले वैदेशिक रोजगार प्रशासनमा पनि क्रमशः सुधार ल्याई रहेकोे छ । अनलाइन प्रविधिका माध्यमबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न थालिएपछि वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालय ताहाचलको परिचय नै बदलिएको छ ।
सेवाग्राहीले पेश गर्ने कागजातका आधारमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा हुने अनुचित लेनदेन, दबाब, दुराचार र भ्रष्टाचारका कारणले मुलुकमै ‘भ्रष्ट कार्यालय र भ्रष्ट कर्मचारी’को बद्नाम छवि बनाएको उक्त कार्यालयमा प्रविधिको प्रयोग गरेर गर्दा सुधार भई कार्यालयको परिचय अनपेक्षित रूपमा बदलिएको छ । सेवाग्राहीले विना नजराना पहिलेको भन्दा छिटो छिटो र कम झन्झटमा सेवा पाएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बताउँछन् ।
यद्यपि अपेक्षित सुधार अझै वाँकी रहेकोे उनीहरू भनाइ छ । छिट्टै कमाउने मनसुवा लिएर वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचल प्रवेश गरेका केही कर्मचारीमा अझैसम्म पनि घुस विना कामै नगर्ने गुनासो भने हटिसकेको छैन ।
उनीहरूले प्रविधिलाई पनि छल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । जसका कारणलश्रम स्वीकृति सम्पूर्ण सेवा ‘फेसलेस’ नबनेको व्यवसायीको गुनासो छ । यद्यपि अनुचित लाभका धेरैजसो श्रोत अनलाइन प्रणालीले बन्द गरिदिएपछि कमाउने गुप्त योजनामा उक्त कार्यालय जान मरिहत्ते गर्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिमा भने केही कमी आएको छ ।
उक्त कार्यालयमा भएको सुधार राष्ट्रियस्तरमा समेत चर्चा र समिक्षाको विषय बन्यो । उक्त कार्यालय प्रमुख देखि श्रमद मन्त्रालयका सचिवसम्मले सोही सुधारका कारण सरकारका महत्त्वपूर्ण पदक पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुने अवसर पाए ।
अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गरिएको सार्वजनिक सेवाले परिणाम दिएपछि समग्र वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई डिजिटिलाईजेशन अर्थात् प्रविधिकरण गर्ने पक्षमा मन्त्रालय अघि बढेको छ । वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई डिजिटिलाईजेशन अर्थात् प्रविधिकरण गर्ने कामले पूर्णता पाउन भने लगानी थप गर्नुपर्ने विभागका निर्देशका गुरूदत्त बराल बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार प्रशासन पूर्णरूपमा डिजिटिलाइजेशन हुनुपर्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय दवाव पनि हो ।
विश्वसँग जोडिएर व्यवसाय गर्न र सफल हुन प्रविधिका विविध पक्षमा जानकार र अभ्यस्त हुनुको विकल्प छैन । वैदेशिक रोजथार व्यवसायीहरू र उनीहरूका जनशक्ति अर्थात् कर्मचारीहरू पनि प्रविधिका विविध पक्षमा अभ्यस्त हुन जरुरी छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रशासन प्रविधि मैत्री बनाएर सेवा सहज हटाउन स्वीस सरकारको सुरक्षित आप्रवासन परियोजना अन्तरगत २०७२ सालदेखि नै वैदेशिक रोजगार सुचना व्यवस्थापन प्रणाली ( फेमिस) प्रयोगमा ल्याईएको हो ।
उक्त प्रणालीलाई मन्त्रालय र विभागले सुधारको संवाहक बताएका छन् । तर सेवाग्राहीको ठूलो हिस्सेदारको रूपमा रहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विभागले प्रयोगमा ल्याएको प्रविधि पनि नियन्त्रण मुखी रहेको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ का प्रावधानमा आधारित रहेको गुनासो गरिरहेका छन् । प्रविधि अर्थात् अनलाइन प्रणाली सेवाग्राही व्यवसायी भन्दा कर्मचारी मैत्री ञनियन्त्रणकारीझ रहेकोले निरन्तर अनावश्यक झन्झट झेल्नुपरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रशासन अन्तरगत हाल अनलाइन प्रणालीबाट कुटनैतिक नियोगहरूबाट मागपत्र प्रमाणित , वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट पूर्व तथा अन्तिम श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत (नयाँ श्रम स्वीकृति) र पुनः श्रम स्वीकृति जस्ता काम समेटिएका छन् । तर प्रणाली अन्तरगत रहेकोे वैदेशिक रोजगार विभागको वेभसाईटमा असामान्य त्रुटि देखिन्छन् । वेभसाइट समय समयमा अपडेट नगर्दा दर्जनौ म्यानपावर व्यवसायीको नाम समेत समावेश गरिएको देखिदैन ।
विदेशस्थित कुटनैतिक नियोमा काम गर्ने कतिपय कर्मचारीले प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गर्न नसकेको र कतिपयले पहुँच प्राप्त गरेपनि प्रयोगमा उदासीन देखाउँदा नेपाली कामदारका लागि आउने डिमाण्ड प्रभावित भएको गुनासो पनि उत्तिकै छ । मन्त्रालय पूर्णरूपमा अनलाइनमा आधारित डिजिटल हुने, तर विभागको प्रणालीमा असामान्य त्रुटि यथावत् रहने र त्यसमा सुधार नहुने हो भने प्रविधिको प्रयोग वास्तविक सुधार भन्दा उपलब्धि देखाउने पुरस्कार र पदकका लागि मात्रै हुने छ । प्रविधि अर्थात् प्रणाली सञ्चालकले सरोकारवालाहरूसंगको छलफलमा अध्यावधिक गर्नु आवश्यक छ ।
पछिल्लोपटक वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व दिइने अभिमुखीकरण तालिमका लागि ‘फेसटाइम एटेन्डेन्स एन्ड आईरिस रिकोग्नेसन’ प्रणाली विवादित बनेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले लामो तयारी पछि पूर्वप्रस्थान तालिम अन्तरगत उक्त सिस्टम लागु गर्ने दिन विभागमा गरिएको नमुना परीक्षणमा नै प्रणालीले काम नगरेपछि विभाग थप तयारी गरेर असोज २९ गतेदेखि लागु गर्ने बताएको छ ।
विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्रीले प्रणालीमा सामान्य प्राविधिक समस्या आएको र व्यवसायीहरूको अनुरोधमा समय थप गरिएको बताएका छन् । विभागले प्रशिक्षार्थीको औठाछाप हाजिरी लिदा अनियमितता भएको भन्दै आँखाको रेटिना अध्ययन गर्ने आईरिस प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन लागिएको बताएको छ । तर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ कार्यसमिति सदस्य देउमान लिम्बू विभागले प्रविधिमा सुधार गर्नुभन्दा निश्चित कम्पनीको सफ्टवेयर लागू गर्ने बताएर अन्योल सिर्जना गरेकोे गुनासो गरिरहेका छन् ।
अभिमुखीकरण तालिम व्यवसायीहरूले भने नयाँ प्रविधि जडानका नाममा व्यवसायी माथि भार बढाएको तर काम गर्न अवरोध सिर्जना गरेको गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमले मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गरेपछि व्यवसायीले ९ महिनाअघि नै १३ करोड खर्च गरेर पूर्वाधार निर्माण गरेपनि विभागले आफ्नो कमजोरी लुकाउन व्यवसायी माथि अनावश्यक आरोप लगाएर अन्याय गरेकोे बताउँछन् । व्यवसायीको गुनासोले प्रविधि पनि शोषण र भ्रष्टाचारको माध्यम बन्ने त होइन ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
