विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर विपक्षी दलका नेताहरुले बाढी पहिरो पीडितहरुको समस्यामा केन्द्रीत रहेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । दशैं अगाडिको बाढी, पहिरो र डुबानमा परेर घाइते भएकाहरुको निशुल्क उपचार, तत्कालका निम्ति राहत र स्थायी पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम अविलम्ब ल्याउन विपक्षी दलहरुले माग राखेका छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, रास्वपा र आम जनता पार्टीका नेताहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा बाढी पहिरो जस्ता प्रकोप न्यूनिकरणका निम्ति दीर्घकालीन समाधान खोज्न समेत सुझाव दिइएको छ । यस्तै राजमार्ग र पुलहरुको तत्काल निर्माणदेखि गत वर्ष जाजरकोट भूकम्पमा परेका पीडितहरुको अवस्थाबारे आवश्यक ध्यान दिन माग गरिएको छ । १३ बुँदेको अन्तिम नम्बरमा परेपनि सरकारले ल्याउने तयारी गरेको अध्यादेशबारे विपक्षी दलहरुको विशेष चासो देखिएको छ । गत शुक्रबार भएको विपक्षी दलहरुको बैठकपछि नेताहरुको अभिव्यक्ति र गतिविधिले पनि सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति बढी चासो रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
सत्तारुढ नेताहरुको प्राथमिकतामा पनि अध्यादेश नै देखिन्छ । आइतबार बालुवाटारमा मध्यरातसम्म नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुबीच अध्यादेशबारे नै छलफल भएको थियो । नेताहरुका अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी छ । त्यो अध्यादेशको उद्देश्य विपक्षी दलहरु विभाजन गर्ने हो । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो दल सहित एकीकृत समाजवादी र रास्वपा विभाजन गराउने तयारी रहेको ब्रिफिङ गरेका थिए । अर्थात् सत्तारुढ नेताहरुको सक्रियताले विपक्षी दलहरुमा खटपट देखिन्छ । त्यसैले बालुवाटार पुगेर विपक्षी नेताहरुले राष्ट्रिय एकताका निम्ति अध्यादेश समस्या बन्न सक्ने निष्कर्ष सुनाए । मुलुकले खेप्नु परिरहेको संकट समाधानमा दलहरुबीच तिक्तता नभएर एकता चाहिएकाले अध्यादेश नल्याउन उनीहरुले चेतावनी पनि दिएका छन् ।
विपक्षी नेताहरुले पार्टी जोगाउन र सत्तारुढले विपक्षी कमजोर बनाउन अध्यादेशबारे आ–आफ्नो निष्कर्ष सुनाउनु अनौठो होइन । यसरी राजनीतिमा आफूलाई बलियो र अरुलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न सामान्य प्रक्रिया हो । विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुँदै आएको छ । तर निर्णय लिदा एकपटक आम सर्वसाधरणको समस्याबारे पनि सोच्न जरुरी छ । संविधानको प्रावधान बदल्नेगरी अध्यादेश नल्याउँदा मुलुक र जनतालाई पर्ने क्षति देखाउन सक्नुपर्छ । सत्ता टिकाउन मात्र यस्तो कदम चाल्न लागिएको हो भने त्यो दुर्भाग्य हुनेछ । विपक्षी दलहरुको निष्कर्ष जस्तै अध्यादेश राष्ट्रिय एकतामा समस्या बन्नेछ । जबकी संकटपछि उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न हामीलाई यतिबेला राष्ट्रिय एकता चाहिएको छ । तर कमजोरी लुकाउन फेरि पनि सरकारले विगतमा जस्तै अध्यादेश ल्याउन लागेको हो भने त्यो गम्भीर गल्ती हुनेछ । मुलुक अध्यादेशबाट होइन, संविधान र जनादेश अनुसार चल्नुपर्छ ।
