प्रतिनिधि सभाको पहिलो र दोस्रो दल मिलेर बनेको सरकारले सय दिने अवधि पुरा गरेको छ । गत ३१ असारमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । दोस्रो दल एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो । अरु केही साना दलको समेत यो सरकारलाई समर्थन छ । तर मूलतः कांग्रेस–एमाले सरकार हो, यो । किनकि कांग्रेस–एमालेबीच गत १७ असारमा जुटेको ७ बुँदे सहमति बमोजिम यो सरकार बन्यो, र त्यसैअनुसार चलिरहेको छ । ७ बुँदे मात्र नभएर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्नेदेखि महत्वपूर्ण निर्णयहरुमा यो सरकारले साझेदार अरु साना शक्ति सम्झने गरेको छैन । जस्तो– आइतबार मध्यरातसम्म कांग्रेस र एमालेका नेताहरुबीच बालुवाटारमा सरकारकै विषयलाई लिएर छलफल भयो । त्यो बैठकमा जसपा, लोसपा, जनमत र नाउपालाई सहभागी गराइएको थिएन । त्यसैले कांग्रेस–एमालेको यो संयुक्त सरकार हो, त्यसै बमोजिम समीक्षा गरिनुपर्छ ।
सरकार आफैमा समीक्षायोग्य र जवाफदेही हुन्छ । अझ कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार भनेपछि अर्थपूर्ण छ । किनकि सामान्य अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको पहिलो र दोस्रो दलले सरकार बनाउँदैन । संसदीय अभ्यास, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्थाले पनि प्रमुख दुई दलको सरकार परिकल्पना गरिदैन । एउटाले सरकार बनाउने र अर्को प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने हो । जनताप्रति सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन र वैकल्पिक सरकार दिन पनि त्यस्तो अभ्यास हुनुपर्छ । तर सरकारप्रति नागरिकको बढ्दो निराशा चिर्ने विकल्पका रुपमा कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने निष्कर्ष सहित ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । कांग्रेसको समर्थनमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै गर्दा संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनिएको थियो । तर सरकारले हनिमुन अवधि पार गर्दा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सकेन ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबन्नु चिन्ताको विषय होइन । किनकि त्यस्तो सरकार बन्नुपर्ने औचित्य स्वयं कांग्रेस–एमालेका नेताहरुले बलियोगरी पुष्ट गर्न सकेका छैनन् । सरकार फेर्न चाहिने तर्कका रुपमा मात्र राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव ल्याइएको थियो, खास आवश्यकताले होइन । तर नागरिकमा रहेको निराशा चिर्नुपर्ने बोध सही थियो । राज्यप्रति नागरिकको भरोसा बढाउन पनि नेताहरुमा देखिएको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने थियो । तर हनिमुन अवधि पार हुँदा सरकारले नागरिकमा विश्वास दिलाउनेगरी काम गरेको देखिएन । बरु एकपछि अर्को विवादमा फस्ने, बाढी पहिरो जस्ता प्रकोपका पीडितहरुलाई राज्यको अनुभूति दिलाउन चुक्ने, समन्वय भन्दा पनि दलहरुबीच अविश्वास बढाउने जस्ता कार्यमा सरकार फसेको देखियो । आर्थिक संभावनाका कुनैपनि निर्णय यो सरकारले लिन सकेन । जबकी पहिलो र दोस्रो दल मिलेर बनेको सरकार असफल हुँदा त्यसबाट निम्तने खतराबारे स्वयं कांग्रेस र एमालेकै नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् । त्यसैले हनिमुन अवधिमा देखिएका कमजोरी सच्याएर सरकार अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
