काठमाडौं : सरकारले युट्युब र सामाजिक सञ्जाललाई समेत सञ्चार संस्थाको मान्यता दिने गरी कानुन बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ले सञ्चार संस्थाको परिभाषामा युटुब र सामाजिक सञ्जाललाई समेटेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा लगेको विधेयकको परिभाषा खण्डमा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जहाँ ‘सञ्चार संस्था’ भन्नाले आमसञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा दर्ता भएको सञ्चार संस्था वा प्रतिष्ठान सम्झनुपर्छ र सो शब्दले कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थाबीच एक अर्कासँग अन्तक्रियात्मक सञ्चार र विषयवस्तु प्रसार गर्ने उदेश्यले स्थापित अनलाइन सञ्चार संस्था तथा सामाजिक सञ्जाललाई समेत जनाउने’ उल्लेख छ । परिभाषामा सिधै युट्युब भन्ने शब्द भने परेको छैन ।
विधेयक निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरुका अनुसार विधेयकमा सूचना प्रविधिको विकाससँगै विकसित भएका संचार क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएको बताउँछन् ।
उनीहरुका अनुसार प्रस्तावित विधेयक संसदबाट पास भए युट्युब च्यानल, तिनका सामाजिक सञ्जाल, ब्लग र भ्लग संचार संस्थाभित्र पर्नेछन् ।
अनलाइन मिडियाका फेसबुक, ट्वीटर अकाउण्ट वा पेज समेत संचार संस्थाको परिभाषामा समेटिनेछन् । कसैले फेसबुक पेज बनाएर सूचना, समाचार वा समाचारजन्य सामग्री सम्पेषण गर्ने गरेको अवस्थामा त्यो समेत सञ्चार संस्थाभित्र पर्नेछ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार संस्थाको परिभाषामा समेटिएपछि त्यसको आचारसंहिता, अधिकार र कर्तव्य जस्ता विषयहरु आर्कषित हुन्छन् । पत्रकार आचार संहिताको पालनाको विषय पनि आर्कषित हुन्छ ।
हाल ब्लग, भ्लग, फेसबुक पेजका सामग्रीहरु मिडिया काउन्सिलको अनुगमन गर्ने संस्थाभित्र पर्दैनन् । प्रस्तावित व्यवस्था संघीय संसदले स्वीकार गरे प्रचलित ऐन बमोजिम सूचना र समाचार सम्प्रेषण भए÷नभएको विषयमा संस्थागत सामाजिक सञ्जाल मिडिया काउन्सिलको अनुगमनमा पर्नेछ । अनुगमनका आधारमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सचेत गराउने लगायतका कार्यका लागि प्रस्तावित व्यवस्था आवश्यक भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सञ्चार मन्त्रालयका तकालीन सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार ‘सञ्चार संस्थाको परिभाषामा समेटिएपछि त्यसको नम्र्स हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै सम्प्रेषित सूचना र समाचार वा समाचारजन्य सामग्रीको अनुगमन हुन पाउँछ । गलत गर्नेलाई सचेत गराउन वा कालो सूचीमा राख्ने लगायतका कार्य हुन सक्दछन् ।’
प्रस्तावित विधेयकको दफा १७ मा मिडिया काउन्सिलले स्वच्छ, मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारिताको विकासका लागि सञ्चार माध्यमलाई स्वनियमन र स्वमूल्यांकन गर्न लगाउने व्यवस्था छ ।
मिडिया तथा पत्रकारले आचार संहिता उल्लंघन गरेमा काउन्सिलले क्षमायाचान गर्न लगाउने, उल्लंघन कर्ताको नाम सार्वजनिक गर्ने, सचेत गराउने, एक वर्षसम्म प्रेस प्रतिनिधि निलम्बन गर्न पाउँछ ।
