हाम्रो राजनीतिमा उखान नै बनेको छ, ‘व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था बदलिएन’ । हो आज पनि विशेषगरी तराई–मधेस क्षेत्रका दलित समुदायहरूको सामाजिक तथा आर्थिक जीवन फेरिएको छैन । उनीहरूको अवस्था निकै नै दयनीय खालको छ । परिवारका सबैजसो सदस्यहरू दैनिकी गुजाराकै निम्ति संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । हातमुख जोड्नमै समय गुजार्नुपर्ने दलित समुदायमा अन्य सम्भावनाका ढोकाहरू करिब बन्द अवस्थामा छन् ।
आज देशमा साक्षर अभियान चलिरहेको छ । साक्षरताको दर यति/उति भयो भनेर प्रगति रिपोर्ट पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, दैनिकीकै निम्ति संघर्ष गरिरहेका तराई–मधेसका दलित समुदायका बालबालिकाले भने कापी–कलम बोक्न पाएका छैनन् । विशेषगरी मुसहर, सदा, दास, मण्डल र डोम समुदाय साक्षरताको उज्यालोभन्दा धेरै टाढा छन् ।
सरकारको साक्षरता नीतिअनुसार पाँचदेखि अठार वर्षका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय जान प्रेरित गरिनु पर्दछ । जसको निम्ति उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि बनाइनुपर्छ । यद्यपि, राज्यको त्यो नीतिसम्म तराई–मधेसका दलित समुदाय पुग्न सकेका छैनन् । सरकारले विद्यालय, शिक्षा निःशुल्क गरेको भए पनि यी समुदायका बालबालिकाहरूको पहुँच भने निकै नै सीमित छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क किताब र दिवा खाजा सुविधा दिएको भए पनि त्यसको लाभ दलित समुदायका बालबालिकाले उठाउन सकेका छैनन् ।
समाजले मात्र होइन, सरकारी तथा गैर–सरकारी संघसंस्थाले पनि यी बालिकाहरूलाई शिक्षा र रोजगारीमा पहुँच पुर्याउन ठोस पहल गर्ने बेला आएको छ । बालिकाहरूलाई शिक्षामा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम र तिनलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न विशेष पहल नहुने हो भने भविष्यमा पनि यस क्षेत्रमा समान अवसरको अभाव रहने छ । यसले समाजमा थप असमानताको खाडल बनाउने छ । समाजमा व्याप्त भेदभाव, गरिबी र बेरोजगारीका कारण बालिकाहरूको भविष्य अझै अनिश्चित देखिन्छ ।
निष्कर्षमा, सरकारका अधिकांश नीतिहरू औसतलाई हेरेर बनाइएको छ । जसको कारण तराई–मधेसका दलित समुदाय सरकारी कार्यक्रमको पहुँच बाहिर नै रहिरहे । यसको समाधानका निम्ति सरकारले विशेष कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । उनीहरू किन सरकारको नीतिमा समेटिन सकेनन्, उनीहरूलाई समेट्न के–कस्तो कार्यक्रम बनाउने भन्ने सन्दर्भमा गहन अध्ययन आवश्यक छ । यदि अहिलेकै अवस्था कायम रहिरहेमा समाजमा थप असमानताको अवस्था मात्रै विकास हुँदैन, यसले असन्तोषको अवस्था पनि ल्याउन सक्छ । जसका निम्ति सरकारले चाँडै नै पहल गरोस् । तराई–मधेस क्षेत्रका दलित समुदायका बालबालिकालाई पनि समाज विकासको मूलधारमा समेटिने अवस्था बनाओस् । ‘व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था बदलिएन’ भन्ने भाष्यलाई तोड्ने व्यवस्थाअनुसार अवस्था बदल्नेतर्फ सरकारले कदम चालोस् ।
