मकवानपुर : बागमती प्रदेश सरकार संघीयताको मर्म र भावना अनुरुप सञ्चालन नभएको माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलले बताएको छ ।
बुधबार माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश सभा दलले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिं लामालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेश ससरकारले प्रदेशका जनताको सेवा, विकास र आवश्यक्तालाई संबोधन गर्नुपर्नेमा सरकार भए÷नभएको अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरिएको छ । माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश सभा दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलसहितको सांसदहरुको टोलीले मुख्यमन्त्री लामालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
बागमती प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले सर्बदलिय सहमती एवम् निर्णय कार्यान्वयन नभएको र उक्त निर्णय कार्यान्वयन, योजनाबद्ध विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, सहकारीको समस्या समाधान लगायत विभिन्न मागसहित मुख्यमन्त्री लामालाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश सभा दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले बताए ।
ज्ञापनपत्रमा प्रदेशका दीर्घकालिन महत्वका योजनाहरुलाई बिनापूर्वाग्रह चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतमा राखी बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार योजनाहरु अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, कार्य प्रगति न्यून भएका र सम्झौताका म्याद सकिएका तर सम्पन्न नभएका योजनाहरुको अबिलम्ब निर्णय गरी कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने, प्रचलित ऐन, नियम तथा मापदण्ड अनुरुप न्यायोचित हिसावले कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्ने र अस्थायी, करारका कर्मचारीहरुलाई बिनाकारण हटाउन दबाब दिने कार्य बन्द गर्नुपर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीमा संलग्नहरुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने, प्रदेश सरकार अन्तरगतका सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, विपदले जनधनको क्षति भएका प्रभावित जिल्लामा राहत र उद्दारका लागि बागमती प्रदेशको सर्वदलीय बैठकले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र गत असोज १२ गते पहिरोमा परी एन्फा एकेडेमी इन्द्रसरोवरका ६ जना प्रशिक्षार्थी खेलाडीहरुले ज्यान गुमाउनुपरेको घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको ब्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग रहेको छ ।
सरकारको कामबाट जनता चरम निराशामा रहेका र कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारबाट सुशासनको अपेक्षा गर्न नसकिने प्रदेशसभा सदस्य कुमारी मोक्तानले बताइन् । सरकारको गलत कार्यको खवरदारी गर्नु प्रतिपक्ष दलको कर्तव्य भएकोले प्रदेश सरकारलाई सजग गराउन ज्ञापनपत्र बुझाइएको मोक्तानले बताइन् ।
सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै २०८१ साउन ९ गते बागमतीमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । बागमती प्रदेशमा २१ सदस्यसहित माओवादी केन्द्र तेस्रो र सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री लामाले प्रतिपक्षका रचनात्मक सुझाव अनुशरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
