काठमाडौं : पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने भएको छ । उक्त जग्गामा दुई दशकदेखि मारवाडी सेवा समिति रहँदै आएको छ । दुई दशकदेखि बसेको भनेर मारवाडी सेवा समितिले मोहियानी हक दाबी गर्दै आएको छ । तर, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समिति मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको हो । गत असोज १६ गते न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । जसमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने फैसला गरेको हो । फैसला अनुसार समितिले धर्मशालाको जग्गामा मोही हक लाग्ने छैन ।
तर, मारवाडी सेवा समितिले पशुपति गौशाला धर्मशालाको विषयमा काठमाडौँ अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत जाने बताएको छ । अदालतले गत असोजमै गरेको फैसलाको पूर्णपाठ प्रकाशित भएसँगै योविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको हो । समितिका अध्यक्ष प्रमोद अग्रवालले आफ्नो लिगल टिमले फैसलाको अध्ययन गरिरहेको भन्दै पुनरावेदनमा जाने बताएका हुन् । यसअघि पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको सम्बन्धमा भएको सम्झौता पशुपति क्षेत्र विकास कोषले खारेज गरेपछि यस विरुद्ध समिति जिल्ला अदालत गएको थियो ।
जिल्ला अदालतले उक्त क्षेत्रमा कोषको स्वामित्व रहेको, समितिले सम्झौता बमोजिम काम नगरेको भन्दै कोषले गरेको खारेजी निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझे पूर्णपाठ प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र पुनरावेदनमा जान सक्ने व्यवस्था छ । यो विषयमा २०८० साउन २४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले अदालतबाट पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएसँगै अब सरकारी निकायकै समन्वयमा गैरनाफामूलकरुपमा सञ्चालन गरिने बताउँछन् । विगतमा पशुपतिनाथको सम्पत्ति स्वार्थ समूह र नियोजितरुपमा कुनै समूहलाई दिने सम्झौता भए पनि त्यसलाई न्यायालयले सच्याएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ ।
मारवाडी सेवा समितिले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष)सँग भएको सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार वार्षिक ५१ हजार सहयोग बुझाएर होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरी र जर्सी गाई पालेर व्यापार गर्दै आएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री एवं कोषका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा गत असोज २० गते बसेको बैठकले धर्मशाला कोष आफैले सरकारी निकायको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हकको दाबी नपुग्ने भनेर कोषले गत असोज २२ गते काठमाडौं महानगरसँग पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरेको थियो । यो सम्झौताअनुसार अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेका बेला मारवाडी सेवा समितिले पुनरावेदन जाने तयारी गरेको हो ।
