काठमाडौंः गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिन विधायकी चरणलाई समय सीमाभित्र बाँध्न प्रस्ताव गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले विधायकी चरणलाई समयको सीमाभित्र नबाँधे विधेयकहरु समयमै निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने बताए ।
‘विधि निर्माण अत्यन्त कमजोर भएको छ, धेरै सुस्त भएको छ । पाँच वर्षको प्रतिनिधिसभाको कार्याकालमा हामीले बनाउने सम्पूर्ण कानुनको हिसाब निकाल्दा सुखद तथ्याङ्क देखिनेवाला छैन’, गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘विधेयक दर्ता भएपछि अनुमति माग्ने, सैद्धान्तिक छलफल गरी समितिमा पठाउने र समितिबाट प्रतिवेदनसहित आइसक्नुपर्ने चरणलाई समयबद्ध गरौँ । यदि तोकिएका दिनभित्र विधेयक नआएको खण्डमा मुलरुपमै अघि बढ्ने व्यवस्था गरौँ ।’
सरकारले आवश्यक विधेयक समयमै सदनमा पुर्याउन र सदनमा पुगेका विधेयक कानुनका रुपमा निष्कर्षमा पुग्न ढिला भएको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो । विसं २०७६ मा दर्ता भएको अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमाथि २०८१ सालमा छलफल गरिनु लज्जाजनक विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले यसबारेमा जनतालाई जवाफ दिन पर्छ कि पर्दैन् भनेर प्रश्न गरे ।
विधायकी चरणलाई समयमा बाध्नका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली संशोधन गरेमात्रै पुग्ने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो । ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको निजामती सेवा विधेयक, भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक यसै समितिमा विचाराधीन छ’, उनले भने, ‘गृहमन्त्री भएपछि पछिल्लो चार महिनादेखि लगातार समितिको बैठकमा आइरहेको छु, तर महत्वपूर्ण विधेयक अझै अगाडि बढेका छैनन् ।’ उनले विधायनको कामलाई समयसीमा भित्र नबाँधेसम्म विधेयक बन्ने कुरा अप्ठ्यारो रहेको बताए ।
प्रस्तुत विधेयकमा नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा प्रष्ट पार्न आवश्यक रहेको औँल्याउँदै गृहमन्त्री लेखकले विषयविज्ञसँग थप छलफल गर्न आग्रह गरे । ‘नीतिगत निर्णय धेरै लामो समयदेखि छलफल भइरहेको छ, नीतिगत निर्णय भनेको के हो ? यसका बारेमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छन् हेरौँ । नीतिगत निर्णयसम्बन्धी अध्ययन गरेका विज्ञसँग राय लिएर ठोस निष्कर्षमा पुगौँ’, उनले भने ।
