२०८१ मंसिर १२ गते बुधवार / Nov 27 , 2024 , Wednesday
२०८१ मंसिर १२ गते बुधवार

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन समस्या : उद्योगको लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई आयोगको निर्देशन

ADV
छबि सापकोटा
२०८१ मंसिर ११ गते २१:२८
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन समस्या : उद्योगको लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौं : विद्युत नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादको बक्यौता उठाउँदा लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको छ । मंगलबार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै आयोगले लाइन नकाटी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बुधबारसम्म उद्योगीहरूबाट विद्युतको बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने तयारी गरेपछि आयोगले मंगलबार पत्र पठाएर लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको हो । 

कात्तिक २८ गते बुधबार घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेर १५ दिनभित्र उद्योगहरूले बिजुलीको बिल अनुसार बक्यौता नतिरे १५ दिनपछि फेरि लाइन काट्ने बताएका थिए । 

आयोगले टीओडी मिटरको आधारमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको बक्यौता विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने सम्बन्धी आवश्यक सत्य तथ्य विवरण÷प्रमाण संकलन एवं प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने कार्यादेशसहित मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भई बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समिति गठन भएको र सो समितिले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको हुँदा प्राधिकरणलाई समेत विवादित विषयमा आफ्नो तथ्य स्थापित गराउने अवसर भएको भन्दै आयोगले प्राधिकरणलाई लाइन नकाट्न भनेको हो । 

विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम निर्देशन जारी गरिएको आयोगले मंगलबार प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । यस अघि मसिंर ३ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई काटेको बिल अध्ययन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको थियो । अरबिन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा विज्ञहरूसहितको ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले छन् । तर, समितिले अझै काम गर्न सकेको छैन । समितिले काम गर्न नसकेको अवस्थामा विद्युत नियमन आयोगले कुलमानले दिएको १५ दिनको समयसीमा सकिने अघिल्लो दिन लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको हो । 

३ सय ३४ उद्योगहरू डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन लिएका मध्ये २८ वटा उद्योगमा मात्र बक्यौताको समस्या छ । ६ वटा उद्योगले किस्तामा बक्यौता तिर्न सुरु गरेका छन् भने ७ वटा उद्योग अदालतको स्टे अर्डरमा रहेको अवस्था छ । सरकार र प्राधिकरणको रस्साकस्सीपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले कात्तिक ८ गतेदेखि काटिएको उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियोे । त्यसभन्दा अघि आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगको लाइन जोड्नका लागि प्राधिकरणलाई दबाब दिएको थियो । 

ADVADV

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर

Advertise