काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुरा स्वाभाविक विषय भन्दै विमानस्थलमा उनीहरूको भीड र रोदन देखाएर अतिरंजित गरिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सातौं सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विमानस्थलको तस्बिर देखाएर अतिरंजित गरिनु आवश्यक नभएको बताए ।
‘रोजगारीका लागि विदेश गएकाहरू करार अवधि सकिएपछि बिदामा स्वदेश फर्किन्छन्, आउने–जाने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । तर, यहाँ त विदेश जानेहरूको मात्र भीड देखाइने गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अतिरंजित गरेर तिलको पहाड बनाइएको छ । तिललाई ताड र ताडको पहाड बनाउनु आवश्यक छैन ।’
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित बनाउन सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गरिने घोषणा गरे । सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी ९० दिनपछि योगदानकर्ताका छोराछोरी पनि कोषबाट लाभान्वित हुने र १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी उपचार खर्च लाग्ने योगदानकर्तालाई कुल खर्चको ५० प्रतिशत कोषबाट बेहोरिने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा भएको मौलिक हकका व्यवस्था र दायित्वप्रति सरकार जिम्मेवार र जबाफदेही हुने बताउँदै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको दाबी गरे ।
ओलीले कोषअन्तर्गत बढी योगदानकर्ता र सेवा प्रदायक व्यक्ति र संस्थालाई पुरस्कार प्रदान गरे ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका जटिलता अन्त्य गर्न मन्त्रालयले कोषका योजनालाई समय सापेक्ष बनाउन बाधक नीतिगत तथा कानुनी विषय निरूपण गर्न लागिपरेको भन्दै श्रमिकको जीवनमा आइपर्ने ‘कोखदेखि शोकसम्म’का अप्ठ्यारामा सामाजिक सुरक्षा कोषले आर्थिक दायित्व वहन गर्दै आइरहेको बताए ।
सरकारी सेवामा रहेका अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री भण्डारीले उनीहरूलाई देखाएर निजी क्षेत्रले आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गर्न ढिलो गर्न नहुने बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा अभियानमा आबद्ध गराई उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिम घटाउनेतर्फ कोषका कार्यक्रम लक्षित रहेको जानकारी दिए । आगामी दिनमा औपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन सुझाव दिँदै मन्त्री पौडेलले औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्नु सराहनीय भएको बताए ।
मन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगनठले सिफारिस गरेका सबै सुविधा श्रमिकलाई दिइनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले श्रमिकका जीवनमा आइपर्ने जोखिम कम गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले मद्दत गरेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले करिब ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराएको जनाउँदै निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक भएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)का नेपाल निर्देशक नुमन ओज्कानले सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राष्ट्रसंघीय निकायहरूबाट सहयोग निरन्तर रहने जानकारी दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत अन्य क्षेत्रमा जम्मा भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सुझाव दिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले कोषमा जम्मा भएको रकमको १७ प्रतिशत दाबी भुक्तानी हुनुले श्रमिकको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा अत्यावश्यक रहेछ भन्ने पुष्टि भएको बताए । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)का अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले सामाजिक सुरक्षामा श्रमिकको सहभागिता वृद्धि गर्न नीतिगत अस्पष्टतालाई हल गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष बद्री केसीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण श्रमिकलाई कोषमा समेट्न अभियान नै चलाउनुपर्नेमा जोड दिए । कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा उद्योग प्रतिष्ठानमा श्रमिकका सुरक्षा र स्थायित्व कायम गर्दै औद्योगिक शान्ति, उत्पादकत्व वृद्धि, वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिक र तिनका परिवारको सुरक्षाका लागि सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेकोे बताए ।