प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण मुलुककै एजेन्डा बन्न पुगेको छ, जबकि बिमर्श गरिनुपर्ने अरू थुप्रै एजेन्डा छन् । अत्यधिक बढिरहेको चिसोबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने छ । उच्च हिमाली क्षेत्र र तराई–मधेशमा हुने अत्यधिक चिसोबाट बालबालिका, दीर्घरोगी र वृद्धवृद्धा जोगाउन पूर्वतयारी गरिनुपर्ने हो । त्यो तयारी गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग संघले आवश्यक विमर्श गर्नुपर्ने हो । दसैंकै मुखमा गएको बाढी–पहिरोबाट पीडितहरूको हिउँद कष्टदायी हुनेवाला छ । उनीहरूलाई पुनस्र्थापनामा जोड दिइनुपर्ने छ । गत वर्षको जाजरकोट भूकम्पपीडितहरूले अवस्था अझै पुरानो अवस्थामा फर्कनुपर्ने छ । उल्लेख गरिएका यी सन्दर्भहरू तत्काल सरकारबाट सम्पादन गर्नुपर्ने एजेन्डा हुन् तर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले अरू सबै एजेन्डा ओझेलमा पारिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई मुलुकको मूल एजेन्डा बनाउने काम नेताहरूबाटै भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भारत कि चीनको पहिले भ्रमण गर्ने भन्ने मतभेदबाट यो एजेन्डा अगाडि बढेको थियो । भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणको निम्तो दिएको छैन । यद्यपि, कतिपय नेताहरूले नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गर्ने परम्परा रहेकाले ओलीले चीनको भ्रमण गरिनुलाई अस्वाभाविक मानेर सार्वजनिक टिप्पणी गरे । जबाफमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष रहेका ओलीले ‘सार्वभौम र स्वतन्त्र देशका प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि देशलाई सोधेर बाह्य देशको भ्रमण तय नहुने’ बताए । यी दुईथरि तर्कका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले चर्चा पायो । यसबाहेक चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईबारे नेपालले लिनुपर्ने निर्णयका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले महत्त्व पाइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणकै कारण मुलुकका अरू एजेन्डा ओझेलमा पर्नु हुन्न । तर, भइरहेको विमर्श गलत भइरहेको छैन । प्रधानमन्त्रीले कुन देशको पहिले भ्रमण गर्ने भन्ने विषय नयाँ मतभेद होइन । यसमा प्रधानमन्त्रीले गरेको तर्क नै सही हो, सार्वभौम देशका प्रधानमन्त्री आफ्नो भ्रमणको निर्णय लिन स्वतन्त्र हुनुपर्छ । चर्चा भइरहेको अर्को विषय हो, बीआरआई । यो एजेन्डाप्रति सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच नै समान धारणा छैन । कांग्रेसले संस्थागत रूपमै ऋण लिएर बीआरआई परियोजनामा सम्झौता नहुने अडानमा छ । बीआरआईप्रति एमालेसहित वाम दलहरू तुलनात्मक उदार छन् । कतिपय नेताहरू त वकालतमै छन् । तर, यो विषयमा दलहरूबीच साझा धारणा बन्न आवश्यक छ किनकि एजेन्डा मुलुकसँग जोडिएको छ । तसर्थ, विवाद चर्काएर यो परियोजनाबारे निर्णय लिइनु हुन्न ।
