नेपालका प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले छिमेकी राष्ट्र चीनको भ्रमणमा छन् । उनको भ्रमणअघि भ्रमणका एजेन्डाबारे निकै लामा बहस र विमर्श भए । सत्तामा गठबन्धन भएकाले नेकपा एमाले एक पार्टीका निर्णयले मात्र भ्रमणका एजेन्डा तय हुन सकेनन् । यसका लागि सत्ता साझेदार अर्को दल नेपाली कांग्रेससँग सहमति गर्नु जरुरी भयो । लामै मन्थनपछि एजेन्डामा साझा सहमति भयो पनि ।
चीनको स्वार्थका रूपमा रहेको बृहत् परियोजना बीआरआईमाथि अनेक कोणबाट विमर्श भए । त्यही परियोजनामा चीन केन्द्रित हुने निश्चित जस्तै थियो । त्यसमै हाम्रा सत्ताधारीहरूले गहिरो छलफल पनि गरे, जुन आवश्यक नै थियो । यसका साथै नेपालको स्वार्थ र हितका अन्य परियोजना पनि प्रस्तावका रूपमा लैजाने सहमति थियो । तर, मंगलबार भएको सम्झौतामा यहाँ २ दलबीच भएका सहमतिभन्दा बाहिर गएर अन्य ९ वटा विषयमा सहमति र सम्झौता भएको छ । टोखा–छहरे सुरुङमार्गसम्बन्धी पत्रको आदानप्रदान, नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारीपत्र, नौ तले बसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रको आदानप्रदान, भैंसीको तयारी मासु निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकललगायतमा हस्ताक्षर भएको हो । यसका साथै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलेले नेपाललाई ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।
चीनको स्वार्थको मूल विषय, जुन विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच चर्को विमर्श भएको थियो, बीआरआईमाथि भने हलो अड्किएको अवस्था छ । मंगलबार नेपाल पक्षले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा बीआरआईका लागि ऋण नलिने, अनुदान वा सहयोग मात्र लिने भन्ने प्रावधानमा चीन पक्ष सहमत हुन सकेन , नेपाल पक्षले ‘पुनः सल्लाह गर्ने’ आशय प्रकट गरेर उक्त सम्झौता कार्य रोकिएको अवस्था छ मंगलबार रातिसम्मको घटनाक्रममा । यसरी हेर्दा नेपाली प्रधानमन्त्रीको टोलीले जुन अपेक्षा र विश्वासका साथ चीनको यात्रा गरेको थियो, ती अपेक्षा र विश्वास पूरा हुनेमा सन्देह पैदा भएको छ । हामी आशा गरौं, हाम्रा अपेक्षा र विश्वास पूरा होऊन् ।
