नेपालसहित विश्वभर महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । बर्सेनि २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म निश्चित नारा तय गरी महिला हिंसाविरुद्धको दिवस मनाइने गर्छ । ‘टाइम टु याक्ट नाउ’ थिमका साथ यो वर्ष पनि १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । यो अभियानमा नेपालका राजनीतिक एवं सामाजिक अभियन्ताहरूले सन्देशमूलक कार्यक्रम गरिरहेका छन् । राजनीतिक दल निकट महिला संगठनहरूले अन्तरक्रिया गर्ने, महिला जागरण तथा हिंसाविरुद्धका अध्ययन सामग्री प्रकाशन गर्ने, प्रतीकात्मक प्रदर्शन गर्नेजस्ता गतिविधि गरिरहेका छन् । लैंगिक समानताको वकालत गर्ने सरकारी निकायहरूले औपचारिक कार्यक्रममार्फत १६ दिने अभियान मनाउने गर्छन् । विशेषगरी महिलाको मन जित्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका राजनीतिक दलमा आवद्ध व्यक्तिहरूले यो दिवसको बढी प्रचार गर्ने गरेको देखिन्छ । यो काइदा चुनाव केन्द्रित रहेको तथ्य पनि लुक्दैन । तर, लैंगिक समानताको अवस्था अथवा महिलामाथि हुने विभेद आज पनि चिन्ताकै विषय छ ।
जसले १६ दिने अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन्, उनीहरू आवद्ध रहेकै संस्था अथवा परिवारमा पनि यो विषय चिन्ताकै कुरा छ । विशेषगरी मुलुककै नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूमा समान सहभागिता र अवसरको प्रश्न चुनौतीपूर्ण छ । समाजका अरू क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढ्न सकेको छैन बरु महिलामाथि हुने विभेद र हिंसाका घटना डरलाग्दोगरी बढिरहेका छन् । एक अध्ययनका अनुसार २०७० देखि २०८० को दशकमा हरेक दिन औसतमा ४२ घटना महिला हिंसासम्बन्धी दर्ता भए । यो दशकको अर्को आँकडाले सचेत मस्तिष्कलाई झस्काउँछ । अध्ययनहरूका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ मा महिला हिंसाका ८ हजार ६६८ घटना दर्ता भएका थिए । यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७९/०८० पुग्दा २२ हजार ६४४ पुग्यो । यद्यपि, यो तथ्यांक आर्थिक वर्ष २०७८/०८० भन्दा झण्डै १ हजारले घटी हो । तर, प्रहरीमा दर्ता भएको महिला हिंसासम्बन्धी तथ्यांक गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
१६ दिने अभियानका क्रममा हुने अभियन्ताहरूको प्रतिबद्धता मात्र नभएर महिला हिंसा अन्त्य गर्ने कुरा संवैधानिक सुनिश्चितता हो । संविधानले महिला तथा बालबालिका संरक्षणको ग्यारेन्टी मात्र गरेको छैन, हिंसालाई दण्डनीय बनाएको छ । राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर, महिला सहभागिताको संवैधानिक सुनिश्चिततालाई दलहरूले प्रतिशत पु¥याउने कार्यमा सीमित गरेका छन् । नेतृत्व सुम्पनेसम्म पुगेका छैनन् । नेतृत्वमा महिला नपुग्दा महिलामैत्री नीति र संस्कृति निर्माण हुन सकेको छैन । यसै कारण कानुनी व्यवस्था र अभियन्ताहरूको प्रचारलाई निष्प्रभावी बनाइरहेको छ । लैंगिक समानता र महिला हिंसाका घटना चिन्ताकै विषय बनिरहेको छ । तसर्थ, लैंगिक समानता कायम गर्न ठोस् कामहरूमा जोड दिन आवश्यक छ । समाजका हरेक क्षेत्रमा सहुलियत, आरक्षण र अवसरको सुनिश्चिता गरिनुपर्छ । समान शिक्षा, रोजगारी र सुरक्षाको प्रबन्ध गरिँदा मात्र पनि महिला हिंसाविरुद्धको आधार सिर्जना हुन सक्छ । यसतर्फ नीति निर्माता एवं राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
