प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पुस पहिलो साता बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संविधान संशोधनको एजेन्डालाई पनि छलफलको विषय बनाउने भएको छ । स्थायी समितिको बैठकबाट संविधान संशोधनको एजेन्डालाई केन्द्रीय समितिमा छलफल गराउने निर्णय लिएको छ । माओवादीले संविधान संशोधन हुँदा पार्टीको एजेन्डा पनि अगाडि बढाएको छ । उसले कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता एजेन्डा अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । यदि केन्द्रीय समिति बैठकबाट यो एजेन्डा पारित भएमा माओवादी पनि संविधान संशोधनको एजेन्डामा औपचारिक रूपले अगाडि बढ्ने छन् । माओवादी संविधान संशोधनको पक्षमा उभिनु भनेको विपक्षी अरू दलहरूलाई पनि प्रभाव पर्नु हो । त्यसै पनि रास्वपा, राप्रपालगायत दलहरूले संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिन सकेका छैनन् । संविधान संशोधन गरेर जाने एजेन्डा यी पार्टीहरूले चुनावी घोषणापत्रमै लेखेका छन् ।
अब माओवादीले पनि औपचारिक निर्णय गरेरै संविधान संशोधनको पक्षमा उभिँदा मुलुकको मूल एजेन्डा संविधान संशोधन बन्ने देखिन्छ किनकि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संसद्मै संविधान संशोधन आफ्नो उद्देश्य रहेको प्रस्ट पारिसकेको छ । गत १७ असारमा सत्ता समीकरण फेर्ने निर्णय हुँदा नै कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गरिने प्रतिबद्धता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री परिवर्तनसहित भएको ७ बुँदे सहमतिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमै प्रस्तुत गरेका थिए । त्यो ७ बुँदेबमोजिम कांग्रेस र एमालेले पार्टीको औपचारिक निर्णय पनि गरिसकेका छन् । यी दुवै दलले राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने आधार सिर्जना गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेका छन् । यद्यपि, कांग्रेस र एमालेको मात्र चाहने संविधान संशोधन हुन सक्दैन । त्यसैले सर्वदलीय सहमति जुटाउने सार्वजनिक वक्तव्य सत्तारूढ नेताहरूले प्रकट गरिरहेका छन् ।
त्यस्तो सन्दर्भमा प्रमुख विपक्षीले लिएको निर्णय अर्थपूर्ण हुन्छ । यदि माओवादीसहित दलहरूले असहमति जनाएका थिए भने कांग्रेस–एमालेको निर्णयले मात्र संविधान संशोधन हुन सक्दैनथ्यो । तर, विपक्षी दलहरूले सत्तारूढको औपचारिक प्रस्तावबिनै संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने संकेत दिइसके । यसरी एकाएक संविधान संशोधनको माहोल बन्नुमा दलहरूको आ–आफ्नै स्वार्थ रहेको लुक्दैन । सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेले राजनीतिक स्थायित्व भनेर साना दलहरूलाई चुनावमा कस्न चाहन्छन् । वैधानिक आधार कमजोर बनाएर सकेसम्म आफ्नो आकार बढाउनु कांग्रेस र एमालेको स्वार्थ हो । विपक्षीहरूले चाहिँ कांग्रेस र एमालेले मूल मन्त्र मान्दै आएको संसदीय अभ्यासलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् । रास्वपा र राप्रपाले त वर्तमान संविधानले काम गर्न नसक्ने भन्दै शासकीय स्वरूप परिवर्तनलाई एजेन्डा बनाएर संविधान संशोधन गर्न चाहेका छन् । उपेन्द्र यादव, सी. के. राउतदेखि रेशम चौधरीसमेत वर्तमान संविधान संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा देखिनुको पछाडि उनीहरूको स्वार्थ नै हो । तर, दलहरूले संविधान संशोधन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष भनेको जनताको हित हो । त्यसतर्फ आवश्यक ध्यान नदिई दलीय स्वार्थमा संविधान चलाउन खोजिँदै छ, जुन निकै जोखिमपूर्ण खेल हो ।
