गृह नगर झापा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिप्रति धेरैको चासो देखियो । नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति चासोपूर्ण नै थियो । सहकारी बचत रकम ठगी आरोपको छानबिनका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री ओलीले व्यंग्य गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘देश चलाउन सिद्धान्त, नीति, संकल्प र अठोट चाहिन्छ, सहकारी ठगेजस्तो सजिलो कहाँ छ र !’ प्रधानमन्त्री ओलीले रवि लामिछानेको नाम लिएनन् तर व्यंग्य उनीमाथि रहेको जोसुकैले बुझे । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई बडो रुचिका साथ धेरैले हेरेको पाइयो । प्रधानमन्त्री ओलीको पृष्ठभूमि बुझ्नेका निम्ति भने यो नौलो कुरा होइन । मन नपरेका पात्र र प्रवृत्तिविरुद्ध तीतो अभिव्यक्ति दिनु प्रधानमन्त्री ओलीसँग अलग नहुने विगत हो । ४ पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि उनको शैली परिवर्तन नभएको पछिल्लो उदाहरण रविविरुद्ध बोल्नु हो ।
तर, रविविरुद्ध ओली अहिले यसरी बोल्नुलाई विगतका अरू तिखा अभिव्यक्तिकै शिलशिलाका रूपमा मात्र लिन हुँदैन किनकि अहिले उनी देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन् । देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिँदै गरेको अर्को नेतामाथि बोल्दा ध्यान दिनुपर्छ । अझ लामिछानेसँग जोडिएको प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले गम्भीरता अपनाउनु जरुरी छ किनकि रवि अघिल्लो सरकारका गृहमन्त्री थिए । रवि गृहमन्त्री रहेको सत्ता समीकरण भत्केर ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । अर्कातिर रास्वपाले रवि पक्राउ र अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनिरहेको छ । रविको मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्ने निष्कर्षमा अरू विपक्षी दलहरूबाट पनि समर्थन जुटिरहेको छ । विपक्षमा रहेका नेताहरूले रविलाई भेटेर सरकारको नियतमाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । यस्तै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को अभिव्यक्ति रविविरुद्ध दिइरहनुलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन ।
रवि पक्राउ गरिनु राजनीतिक प्रतिशोध भएको रास्वपाको प्रचारलाई बल पुग्नेगरी प्रहरी प्रशासनबाट पनि निर्णय भएको छ । गएको २ कात्तिकमा पक्राउ परेका रविलाई चितवनबाट रातको समयमा पोखराको हिरासतमा सारिएको थियो । त्यसै पनि बयानका लागि भनेर पोखरा, बुटवल, काठमाडौं र चितवन गरिँदै आएका रविलाई रातको समयमा हिरासत सारिएकामा रास्वपाको गम्भीर आपत्ति छ । उसले मानवअधिकार आष्योग गुहारेको छ । त्यस्तै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले रविप्रति कटु शब्द प्रहार गरे, जुन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बोलिने शब्द होइन । यी समग्र घटनाक्रमले न्यायिक प्रक्रियामाथि विश्वास गुम्ने छ । नागरिकलाई न्याय दिलाउनुपर्ने राज्य आफैं राजनीतिक दुष्चक्रमा फसेको सन्देश जाने छ । अहिले जसरी घटनाक्रम विकास भइरहेको छ, यसले सहकारीपीडितले त न्याय पाउने छैनन् नै, मुलुकको न्यायिक प्रक्रियाप्रति नागरिकको विश्वाससमेत गुम्ने छ । तसर्थ, देशको कार्यकारी प्रमुखले कसैका विरुद्ध पनि प्रतिशोध राखेर निर्णय लिँदैनन् भन्ने पुष्टि गर्नु आवश्यक छ ।
