पश्चिम नेपालको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा हिमपातका कारण जनजीवन कष्टदायी बनेको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका दार्चुला, बझाङ, अछाम, हुम्ला, डोटीलगायत हिमाली एवं उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात भइरहेको छ । हिमपातका कारण कमजोर आर्थिक परिवारका बालबालिका, वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीको जीवनरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको छ । हिमपात नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया भएकाले यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने मानवीय समस्या समाधानको विकल्प हामीसँग छैन । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले हिमपात सिर्जित समस्या समाधानका निम्ति विशेष प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ । हिमपातका सन्दर्भमा मात्र नभएर अरू बढ्दो चिसो, शीतलहर र अन्य प्राकृतिक संकटहरूको समाधानबारे बेलैमा पूर्वतयारी आवश्यक छ । विशेषगरी उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा हिमपात र तराई–मधेश क्षेत्रमा शीतलहरबाट नागरिकको जीवनरक्षा तड्कारो आवश्यकता हो । राज्य चाहिने पनि यस्तै बेला हो ।
अझ राज्य नपुगी नहुने क्षेत्रहरूको पहिचान गरिनुपर्छ । गत वर्ष जाजरकोट भूकम्पबाट पीडित क्षेत्रहरू सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । १ वर्ष भइसक्दा पनि त्यहाँका भूकम्पपीडितहरूले छहारी पाउन सकेका छैनन् । जाजरकोट भूकम्पपछि पटकपटक सत्ता समीकरण फेरियो, प्रधानमन्त्री बदलिए तर जाजरकोट भूकम्पपीडितहरुले अहिलेसम्म बस्नलाई घरसमेत नपाउनु विडम्बना हो । सरकारले भूकम्पपीडितहरूसँगै गत दसैंअघिको बाढी–पहिरोपीडितका निम्ति पनि विषेश ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ । बाढी–पहिरोबाट बाग्मती प्रदेशका ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखालगायत जिल्लामा ठूलो क्षति पुगेको छ । यहाँ पनि बिपन्न परिवारलाई बढ्दो चिसोबाट जोगाउन जरुरी छ । बाग्मतीबाहिर पनि बाढी–पहिरोपीडित छन् । उनीहरूलाई पनि यो चिसोबाट जोगाउनु जरुरी छ । कमजोर आर्थिक अवस्थाका परिवारलाई न्यानो कपडा र खाने–बस्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
मौसम पूर्वानुमान विज्ञहरूले यो हिउँदमा न्यून वर्षाको संभावना रहेको बताइरहेका छन् । न्यून वर्षाको अर्थ वायु प्रदूषण बढ्नु पनि हो । वायु प्रदूषणले चिसो अत्यधिक बढाउँछ भने सुख्खा मौसमको अवस्थासमेत सिर्जना हुन्छ । सुख्खा मौसम लम्बिँदा आगलागीको संभावना बढ्छ । आगलागी अर्को समस्या हो किनकि आगलागी बढेर गए फेरि अधिक वर्षा र बाढी–पहिरोको खतरा हुन्छ । यसर्थ, नागरिकको जीवनरक्षाका निम्ति सरकारले पूर्वतयारीलाई ब्यापक बनाउनुपर्छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्नु भनेको वर्तमान व्यवस्था र संविधानलाई दिगो बनाउने कुरा पनि हो किनकि अहिले मुलुकमा २ तहका सरकारको बोझ नागरिकले खेप्नुपरेको तर्क गरिँदै आएको छ । तर, नागरिकलाई संकट पर्दा स्थानीय र प्रदेश सरकार बढी उपयोगी सावित हुने रहेछन् भनेर देखाउने अवसरका रूपमा पनि यो संकटलाई लिनुपर्छ । सारांशमा, नागरिकको जीवनरक्षा जुनसुकै शर्तमा हुनुपर्छ ।
